‘मर्जर र एक्वीजिशन गरिसकेका संस्थालाई हकप्रद शेयर जारी गर्न दिनुपर्छ’ « Artha Path
३० असार २०७८, बुधबार

‘मर्जर र एक्वीजिशन गरिसकेका संस्थालाई हकप्रद शेयर जारी गर्न दिनुपर्छ’



नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था प्राप्तिपश्चात् आजैबाट एकीकृत कारोबार शुरू भएको छ । यी दुई संस्थाबीच गएको माघ ८ मा समझदारी पत्र (एमओयु)मा अस्ताक्षर भएको थियो ।

विगत ७ वर्ष अर्थात् नेशनलको स्थापना कालदेखि नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहँदै आएका रामबहादुर यादवका अनुसार डीडीएको प्रतिवेदनले महिला सहयात्राको एक कित्ता शेयरको भाउ ६७ रुपैयाँजति हुन आउने देखाएपछि ६८ रुपैयाँ तिरेर नेशनलले किनेको हो ।

यादव २०५४ मंसिरमा तत्कालिन निर्धन उत्थान विकास बैंक (लघुवित्त)को सहायक प्रबन्धकबाट जागिर शुरु गरेर १६ वर्षे कार्यानुभवका साथ नेशनलको नेतृत्वमा आएका थिए । भौतिक शास्त्रमा स्नातक र ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर यादवसँग नेपालको लघुवित्त व्यवसाय र एकीकृत कारोबारपछिको नेशनलको कार्ययोजनाबारे गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छः

यस अघि राष्ट्र बैंकले जति मान्छले लघुवित्त कम्पनीको लाइसेन्स माग्छन्, ती सबैलाई इजाजत दिँदै आएको थियो । अब कम्पनीहरू एकीकरण गर्ने बेला आएको हो ?

जतिबेला राष्ट्र बैंकले धेरै कम्पनीहरू शुरू गर्न प्राथमिकतामा राख्यो, त्यसबेला नेपालमा वित्तीय पहूचको अवस्था निकै कमजोर थियो । सबै जिल्लामा बैंक पुगेका थिएनन् । दुर्गम भेगका मान्छेले औपचारिक बैंकिङ कारोबार गर्न पाइरहेका थिएनन् । त्यस बेलाको परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकको नीति ठीक थियो ।

अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स दिन पहिले नै बन्द भएकाले वित्तीय पहूँच बढाउन राष्ट्र बैंकसामु लघुवित्त कम्पनीलाई प्रबद्र्धन गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति थियो । सँगसँगै वित्तीय क्षेत्रमा सेवा दिन चाहने नवउद्यमीहरूका लागि अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स बन्द भएका कारण लघुवित्तमै लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो ।

तर त्यसरी लाइसेन्स बाँढ्दा माग र आपूर्तिका सन्तुलन कसरी गर्ने भन्नेमा चाहीँ हेक्का पुगेन । भौगोलिक संरचना र लक्षित जनसंख्याको आधारमा कति संस्था आवस्यक पर्छ भन्ने अध्ययन हुन सकेन । यसले वित्तीय पहूँचको विस्तारमा योगदान पुर्याए पनि अन्ततः बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउन थाल्यो । यसले अब एकीकरणको चरणमा जानुपर्छ भन्ने धेरैले महसुस गरेका छन् ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कम्पनीहरूलाई बढी घाटा पुग्छ की ग्राहकलाई ?

कम्पनीहरूको संख्या बढी भएपछि एउटै ग्राहकलाई धेरै संस्थाले ऋण दिने र उसको तिर्ने क्षमताभन्दा निकै बढी लगानी गर्ने परिपाट बनेको छ । एउटै क्षेत्रमा १०–१५ वटा संस्थाले काम गर्ने र एकै जनाले ७–१० वटा संस्थासँग ऋण लिन थाले । यसले लघुवित्त संस्था र ग्राहक दुबैमा जोखिम बढाएको छ ।

संस्थालाई कर्जाको गुणस्तर कमजोर हुँदा जोखिम बढेको छ । तिर्नै नसक्ने व्यक्तिलाई लगानी गर्ने होडबाजीले ऋण उठ्ने संभावना कम हुँदै गएको छ । अर्कातिर ग्राहकले पनि आफूले तिर्ने क्षमताको आंकलन नै नगरी पैसा लिन थाले । बढी पैसा लिएपछि वित्तीय संस्थाले अशूलीको प्रक्रिया थाल्छन् ।

यस्ता घटनाले मान्छेहरू घरबार बिहिन भए भन्ने समाचारहरू आउन थालेका छन् । कतिपय ग्राहकले आत्महत्या नै गरेको भन्ने समाचार पढ्नु परेको हुन्छ । यसो हुनुको कारण भनेको उसले तिर्नसक्नेभन्दा बढी पैसा लिएर हो । बढी पैसा लिइसकेपछि वित्तीय संस्थाले ताकेता गर्छ ।

ठूला बैंकमाभन्दा लघुवित्तमा एउटा भिन्नता चाहीँ हामीले बिना धितो ऋण दिएका हुन्छौं । त्यो ऋण समूहको जमानतमा दिइएको हुन्छ । यही कारण ठूला बैंकबाट ऋण लिँदा बैंकको दबाबमात्रै थेगे पुग्थ्यो । तर लघुवित्तबाट ऋष लिएको मान्छेले तिर्न सकेन भने उसले ठूलो सामाजिक दबाब खेप्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय संस्थाको कर्मचारीको भन्दा पनि आफ्नै छरछिमेकको सामाजिक दबाब सहन नसकेर मान्छेहरूले गलत निर्णय लिएको देखिएको छ ।

भनेपछि संस्था घटाउनुको विकल्प नै थिएन ?

अहिले विकसित भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई कम गर्न संस्था घटाउनै पर्ने अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि नयाँ लाइसेन्स पूर्णतः बन्द गरेको छ । भएका संस्थाहरूलाई एकीकृत हुन निर्देशन दिएको छ । यो सही बाटो हो । हाम्रो माइक्रोफाइनान्स इण्डस्ट्रिको आवस्यकता पनि त्यही थियो ।

संस्थाको संख्या घटाउने नीति ल्याएपछि हामी शुरूदेखि नै उत्साहित थियौं । यसो नगरिएको भए लघुवित्त उद्योग नै अप्ठेरोमा पर्ने थियो ।

मर्जर र प्राप्तिको कुराले लघुवित्त कम्पनीहरूलाई पहिलेभन्दा के फरक पार्छ ?

यसले पहिलो कुरा त संस्थाको आन्तरिक क्षमता बढ्छ । पूँजी बढ्छ, ग्राहक बढ्छन्, बढी कर्जा दिन सक्ने क्षमता बन्छ । समग्रमा सम्पूर्ण कारोबारको आकार नै बृद्धि हुने हुन्छ । कुनै कम्पनीको पहूँच सीमित क्षेत्रमा थियो भने गाभिने र प्राप्ति गर्ने हुँदा संस्थाको पहूँच पनि निकै बढ्ने हुन्छ ।

पूँजी र कारोबार बढेपछि सानोतिनो जोखिम आए पनि त्यसलाई सजिलै थेग्न सक्ने क्षमता तयार हुन्छ । यसका साथै अहिले डिजिटल कारोबारमा फड्को मार्नुपर्ने आवस्यकता निकै बढेको छ । त्यसका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ । यस कारण डिजिटल सुधार गर्नका लागि पनि यसले सहयोग गर्छ ।

अहिलेको मुख्य समस्या देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई घटाउन पनि यसले मद्दत गर्छ । एक जनामाथि ५ वटा संस्थाले लगानी गरेको रहेछ भने एउटामात्रै मर्जर वा एक्वीजिशनमा गयो भने पनि ४ वटा संस्थामात्रै बाँकी रहने हुन्छ । यस कारण लघुवित्त कम्पनीहरूको एकीकरण (कन्सोलिडेशन) आवस्यक भएको छ ।

नेपालमा कुन हदसम्म लघुवित्त कम्पनीको संख्या घटाउनु उचित हुन्छ ?

यसका लागि ग्राहकले छनोटको अधिकार पनि पाउने र अहिलेजस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि नहुने वातावरण बन्ने गरी संस्थाको संख्या घटाउनुपर्छ । त्यसका लागि एक्वीजिशन र मर्जरले सहयोग गर्छ ।

कम्पनीहरूको सञ्चालन लागतमा मर्जर र एक्वीजिशनले कति असर पार्छ ?

शुरूमा केही महिना मर्जर वा एक्वीजिशनले खर्च बढाउँछ । यसअघि हामीसँग साढे ३ सय कर्मचारी थिए । महिला सहयात्राबाट साढे २ सय थपिएर ६ पुग्छन् । उनीहरूलाई एउटै कार्यशैलीमा ढाल्ने, काम गर्ने वातावरण तयार पार्ने गर्न केही समय लाग्छ । त्यसबेला खर्च केही बढे पनि निश्चित समयपछि खर्च विस्तारै घट्न थाल्छ ।

मर्जर र एक्वीजिशनले संस्थाको कारोबार, नाफा बढ्यो भने कर्मचारीलाई राम्रो सेवासुविधा दिएर काम गर्न सकिन्छ । लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिन सकिन्छ । प्रविधिमा लगानी गर्न सकिन्छ । प्राविधिक जनशक्ति भर्ति गर्न सकिन्छ । जसबाट ग्राहकसँग लिने ब्याज र सेवाशुल्क घटाउनेमात्र होइन, उनीहरूलाई व्यवासायिक परामर्श र प्राविधिक सहायता दिन पनि सघाउ पुग्छ ।

मर्जरमा गएपछि लघुवित्त कम्पनीहरूले अहिले ग्राहकसँग लिइरहेको उच्च ब्याजदरलाई घटाउन मद्दत गर्छ की गर्दैन ?

एकै ठाउँमा दुई ओटा कम्पनीको कार्यालय भएको उदाहरण पनि धेरै छन् । घरभाडा, कार्यलय सञ्चालन खर्च र कर्मचारी व्यवस्थापन लागत घटाउन मर्जरले निकै सहयोग पुग्छ । त्यसले केही हदसम्म सञ्चालन लागत कम हुन्छ । यसले एकातिर न्यून लागतमा सेवा दिन सक्छौं भने अर्कातिर सामाजिक कार्यका लागि पनि लगानी गर्न सकिन्छ ।

अहिले समाजमा उत्पादकलाई बजारसँग जोड्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने, ग्राहकलाई व्यवसायिक परामर्श दिने, उनीहरूलाई प्राविधिक सहायता उलपब्ध गराउनेजस्ता काम गर्नु अत्यन्त आवस्यक छ । लघुवित्त संस्थाको आकार ठूलो भयो र लगानी गर्ने क्षमता बढ्यो भने त्यसतर्फ पाइला चाल्न सकिन्छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकले बढीमा १५ प्रतिशत ब्याज लिनू भनेको छ । यसको अर्थ त्यो भन्दा कम लिन नपाइने होइन । तपाइँको क्षमताले त्योभन्दा सस्तो दिन सक्नुहुन्छ भने दिनुस भनेको हो । त्यसकारण हामीले सबै कर्जामा नसके पनि कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित केही विशेष कर्जाको ब्याजदर घटाउन सकिन्छ । यो सबै राम्रो काम गर्नका लागि संस्था दीगो भएन भने सम्भव हुँदैन ।

पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा पनि ठूला उद्योगपतिहरूको लगानी बढ्न थालेको छ । यसबाट साना किसानको उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसकारण अब वित्तीय पहूँचभन्दा माथि उठेर वित्तीय समावेशीकरणमा लघुवित्त कम्पनीले कसरी सहयोग गर्न सक्छन् ?

यसमा ठूलो समस्या अहिले पनि कायम छ । ठूला लागानीकर्ताले प्रभावकारी योजना र दक्ष जनशक्तिको साथमा काम गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूको उच्च पहूँचले उत्पादिन सामग्रीको बजार व्यस्थापनमा पनि समस्या पर्दैन । तर साना किसानलाई यस्तो केही थाहा हुँदैन । कतिपय अवस्थामा हाम्रा कर्मचारीले नै परामर्श दिनुपर्ने हुन्छ । धेरैसँग सिप पनि छैन । हामीले सिप पनि दिनुपर्ने छ । पैसा पनि दिनुपर्ने छ ।

कुनै कुराको बीऊ वा मेसिनरी ल्याउन संयोजन गरिदिनुपर्ने अवस्था छ । बजारमा वस्तुको माग कम छ र घाटा हुने जोखिम छ भने तत्कालका लागि आफ्नो उत्पादन भण्डारण गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्छ । सामान उत्पादन भएपछि त्यो किनिदिने प्रतिबद्धता पनि हुनु पर्छ । अहिले उत्पादक र उपभोक्ताको बीचमा बसेर ठूलो नाफा खाने विचौलिया पनि किसानको ठूलो समस्या भएको छ ।

अहिलेको एक्वीजिशनपछि कसरी पनि थप संस्थाहरू गाभ्ने योजना छ ?

भर्खरै एकीकृत कारोबार शुरू भएको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न केही समय लाग्छ । त्यसपछि पुनः अर्को संस्था गाभ्ने विषयमा पनि छलफल हुन सक्छ । यति भएपछि अब सकियो भन्ने होइन ।

अहिले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्दै छ । यसमा लघुवित्तको सन्दर्भमा के कुरा समावेश हुनेपर्छ भन्ने लाग्छ ?

मर्जरका लागि प्रोत्साहनमा अभिबृद्धि भयो भने अझ बढी मर्जरमा आकर्षित हुनसक्छन् । अहिले हकप्रद शेयर जारी गर्न रोकिएको छ । संस्थाहरूको कारोबार बढ्दै जाँदा अहिले पूँजी पर्याप्तता अनुपात सबैजसो संस्थाको हकमा ‘टाइट’ भइसकेको छ । कारोबार बढाउनलाई चुक्ता पूँजी पनि बृद्धि हुनुपर्छ ।

मर्जरले पूँजी पर्याप्तता अनुपात बढाउन सघाउँदैन । बोनश शेयरले मात्रै पूँजी बढाएर कारोबार बढाउन सकिन्न ।यसका लागि मर्जर वा एक्वीजिशन भएका संस्थाहरूलाई हकप्रद शेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिने हो भने धेरै संस्थाले लाभ पाउँने थिए ।

यसबाहेक अहिले हाम्रो सबै फोकस वित्तीय परफरमेन्समा केन्द्रित भएको छ । तर लघुवित्तहरूले सामाजिक क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्छ । माजिक परफरमेन्सलाई अहिले नजरअन्दाज गरिएको छ । यस कारण लघुवित्त संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था देखाउने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेजस्तै सामाजिक कार्यको यथार्थ देखाउने ‘सोसियल परफरमेन्स रिपोर्ट’ पनि प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था नियामक निकायले गरिदियो भने यसले लघुवित्त संस्थाहरूलाई सामाजिक र वित्तीय प्रगतिको सन्तुलन मिलाउन सघाउ पुग्ने थियो ।

यस्तो अभ्यास विदेशमा पनि पर्याप्त भएको छ । हामीले बंगलादेशकै अनुभव हेर्ने हो भने पनि उनीहरूले वित्तीय र सामाजिक परफरमेन्स हेर्ने अलगअलग प्रतिवेदन प्रकाशित गर्छन् । लघुवित्त संस्थाहरूले ग्राहकका लागि गैरवित्तीय सेवा केके प्रवाह गर्यो भनेर हेर्ने अभ्यासको थालनी गर्नु आवस्यक छ ।

यसले लघुवित्तहरू आफ्नो उद्देश्यबाट विमुख भए भनेर लाग्दै आएको आरोपको जवाफ हुन्छ । यस्तो प्रतिवेदन मासिन बनाउनु पनि पर्दैन । त्रैमासिक वा अर्धवार्षिक बनाए पनि हुन्छ । यसले बढी नाफामुखि भए भन्ने गुनासोलाई व्यवस्थापन गर्न सघाउ पुग्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्