माैद्रिक नीतिको नयाँ व्यवस्थाले तरलतामा झनै दबाब पर्ने
काठमाडौं । नयाँ मौद्रिक नीतिले वित्तीय प्रणालीको तरलतामा झनै दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कामय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि स्रोत परिचालन अर्थात् निक्षेप, पूँजी कोषलगायत सबै किसिमले प्राप्त गरेको कुल पैसाको ८५ प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । त्यसमा पनि कयौं डिबेञ्चर र लामो अबधिका निक्षेपमा शतप्रतिशत लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै कतिपय क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई यो सूत्रमा बाँध्नै पर्दैन थियो ।
यस्तो व्यवस्थाले तरलताको मापन गर्ने एउटा सूत्रलाई नै निकै गञ्जागोल बनाइदिएको बैंकरले बताउँदै आएका थिए । जसका कारण हिसाबमा तलमाथि पारेर बैंकहरु कतिपय अवस्थामा नियामकीय कारबाहीबाट जोगिने उपाय समेत पाइरहेको बैंकरले बताउँदै आएका छन् ।
अब स्वदेशी मुद्रामा लिएको निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्ममात्रै कर्जा लगानी गर्न पाइने व्यवस्थाले यस्तो गणनामा सहजिकरण भएको छ । तर यसले बैंकहरुमाथि तरलता व्यवस्थापन गर्ने थप चाप पर्न सक्छ । यसअघि बाणिज्य बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ९०.८६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । त्यस बेला पनि सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा तलै थियो ।
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार गएको २२ साउनसम्म बाणिज्य बैंकहरुले ४० खर्ब २० अर्ब स्वदेशी निक्षेप लिएर ३५ खर्ब ८१ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् । यस अनुसार २७ वाणिज्य बैंकहरुको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ८९.०७ प्रतिशत हाराहारी हुन्छ ।
यस अनुसार उक्त आँकडाका आधारमा बाणिज्य बैंकहरुले अब केवल ३७ अर्ब रुपैयाँमात्रै थप कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने अवस्था छ । जुन नियामकीय प्रबन्धका लागिमात्रै पर्याप्त हुन सक्छ ।
