मौद्रिक नीतिले तनावमा बैंकर, तरलता कायम गर्नै समस्या

काठमाडौं । गएको शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गरेसँगै बैंकरहरु तरलता व्यवस्थापनका लागि अन्योलमा परेका छन् । राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतको सीमाभित्र रहने गरी कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु अघि नै अर्थात् गत बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात ९०.३३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । अब बैंकहरुले या त नयाँ निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ, या त कर्जा घटाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

पछिल्लो समय बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग तरलता सुविधा लिएरै भए पनि सस्तोमा गाडी किन्न ऋण बढाएका थिए । यही कारण गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भारी मात्रामा सवारी साधन आयात भएको छ । बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपकै ब्याजदरमा गाडी किन्न ऋण दिने विज्ञापन गरिरहेका थिए ।

तीज, दशैं र तिहारजस्ता चार्डपर्व नजिकिँदै गरेको र शेयर बजारले लामो समयपछि नयाँ कीर्तिमानी उचाइ पार गरेका कारण मानिसहरु यो वर्ष सामान्यभन्दा बढी नै गाडी खरीद गर्न तयार हुने अनुमान बैंकर र अटोमोबाइल्स विक्रेताहरुको छ । यही देखेर बैंकहरु आक्रामक कर्जा विस्तार गर्ने र उच्च नाफा कमाउने ध्यानमा उद्यमशीलताका कर्जाभन्दा गाडी किन्नेलाई ज्यादै सस्तोमा ऋण दिने योजना सार्वजनिक गरिरहेका थिए ।

तर राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कदमले बैंकहरु अप्ठेरोमा परेका छन् । यद्यपि, केन्द्रिय बैंकले अघि सारेको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले कानून (निर्देशन) जारी गर्नुपर्छ । यही बीचमा त्यस्तो निर्देशन जारी गर्दा अब पुनः कर्जा निक्षेप गणना गर्ने सूत्रलाई कसरी परिमार्जन गरेर फेरी लाभ लिन सकिन्छ भन्नेमा कतिपय बैंकरले छलफल थालेका छन् ।

‘राष्ट्र बैंकले एकातिर विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिनसक्ने जोखिम देखेको छ, अर्कातिर कर्जा विस्तारलाई घटाउने नीति लिएको छ,’ एक बैंकर भन्छन्, ‘यसले बैंकिङ उद्योगको विस्तारमा भने अवरोध खडा गर्ने देखिएका छ ।’ बैंकरले पछिल्लो मौद्रिक नीतिका कारण आक्रामक ब्यापार विस्तारमा लाग्ने योजना बनाइरहेका बैंकमाथि बढी दबाब सिर्जना गरेको बताए । उनले अब छिट्टै बैंकहरु ब्याजदर बढाउने अवस्थामा पुग्ने जानकारी दिए ।

त्यसो त, राष्ट्र बैंकले खारेजी गर्न लागेको स्रोत परिचालनमा कर्जाको अनुपात (सीसीडी रेसियो) हटाउन पहिलेदेखि नै बैंकर र अन्य क्षेत्रबाट सुझाव आइरहेको थियो । यो अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको पनि विरुद्ध थियो । संसारभर सबैजसो मुलुकमा निक्षेप र कर्जाको अनुपात गणना गर्ने प्रचलन छ ।

यसले एकातिर बैंकहरुको वित्तीय सुरक्षा र अर्कातिर व्यवसायको प्रभावकारीता मापन गर्न सघाउ पुर्याउँछ । अहिले राष्ट्र बैंकले १०० रुपैयाँ निक्षेप लिँदा ९० रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था गरेको हो । तर १०० रुपैयाँ निक्षेप लिएर ७० रुपैयाँमात्रै कुनै बैंकले ऋण दिएको छ भने उसले स्रोतको प्रयोग गर्न नसकेको देखन्छि । जसले बैंकको वित्तीय स्वास्थ पनि खराब हुन्छ ।

कसैले १०० रुपैयाँ निक्षेप लिएर ९८ रुपैयाँ ऋण दियो भने उसँग फेरी निक्षेप फिर्ता गर्ने सामथ्र्य नै बाँकी रहँदैन । यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ताहरुले ठूलो मात्रामा आफ्नो पैसा फिर्ता मागिदिए भने सम्पत्ती भएरै पनि बैंक तत्काल टाटपल्टिन सक्छ । यही कारण कर्जा निक्षेप अनुपातलाई बैंकको कार्यदक्षता मापन गर्ने औजारका रुपमा पनि हेरिन्छ ।

यसअघि भने नेपालमा बाँकी विश्वमा खासै प्रचलन नभएको स्रोत परिचालनको आधारमा कर्जाको अनुपात गणना गर्ने सुविधा थियो । निकै गञ्जागोल सूत्र प्रयोग गरेर यसरी कर्जाको अनुपात गणना गर्दा भिन्नभिन्न बैंकहरुबीच तुलनायोग्य नै नहुने अवस्था आयो । अर्कातिर बैंकहरुले क्षेत्रगत कर्जाका शीर्षक परिवर्तन गरेर क्षमताभन्दा बढी लगानी गर्ने परिपाटी पनि बनेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।

‘हामीले कर्जा निक्षेपको अनुपात गणना गर्ने काममा निकै जटिल सूत्र बनाइदिँदा त्यसको लाभ उठाउन बैंकहरुले अनेकौं तिकडम गर्न थाले,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी भन्छन्, ‘जसले गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातको गणना गर्ने प्रयोजन नै पुरा नहुने अवस्था आयो ।’