बैंकका मालिकलाई चित्त बुझेन मौद्रिक नीति, सीडी रेसियो र मार्जिन कर्जामा ‘अब्जेक्शन’
काठमाडौं । बैंकका साहुजिहरुको संस्था ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन)’ ले मौद्रिक नीतिका केही व्यवस्थामाथि ‘अब्जेक्शन’ जनाएको छ । उक्त संस्थाले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै कर्जा निक्षेप गणनाको नयाँ विधीले ‘तरलता अभाव हुने, कर्जा प्रवाहमा चाप पर्ने र व्याजदरमा समेत प्रभाव पर्ने’ उल्लेख गरेको छ ।
शेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जा (मार्जिन ल्याण्डिङ)को परिभाषामा रहेको अस्पष्टताले समग्रमा आर्थिक, औद्योगिक, नयाँ उद्यमशिलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास एवम् विस्तारमा सङ्कुचन ल्याउने सीबीफिनले बताएको छ । खासगरी बैंकहरुको संस्थापक शेयरधनिसँग भएको ठूलो रकमको शेयर धितोमा राखेर अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न यो परिमार्जित व्यवस्थाले बाधा पुग्ने भन्दै बैंकरहरुले समेत यस कुराको विरोध गरेका छन् ।
तर राष्ट्र बैंकको अध्ययनले शेयरको धितोमा मात्र होइन, कोरोनापछिको व्यवसायिक पुनरुत्थानका नाममा लिइएको ऋण समेत शेयर बजारमा लगानी गर्ने प्रबृत्ती बढेपछि वित्तीय जोखिम चुलिएको देखाएको छ । कृषि र होटेल खोल्न भनेर लिएका ऋण शेयर र जग्गामा लगानी भएको पाइएको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिमा प्र्रस्तुत गरेपछि यस्तो व्यवस्थाको प्रस्ताव अघि सारिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
सीबीफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै संस्थापक शेयर साधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउनुपर्ने, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने, नगद लाभांशको वितरणमा खुलापन कायम गर्नुपर्नेजस्ता माग यसअघि राखेको थियो । मौद्रिक नीतिमा आफ्ना ती मागहरुको सम्बोधन नभएकोप्रति पनि मालिकहरुको संगठनले असन्तुष्टि पोखेको छ ।
संस्थापक शेयर धितो कर्जा, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वदेशी प्रतित पत्रको कारोवार गर्न र विदेशी मुद्रा सटही गर्न पाउने व्यवस्था, विकास बैंक तथा बित्तीय संस्थाले जारी गरेको बैंक जमानत सरकारले स्वीकार गर्ने व्यवस्था गर्न पनि यो संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको थियो ।
निक्षेप गणनाको विधी परिवर्तन गरेर बैंकलाई लाभ पुर्याउनुपर्ने र आधारदर गणना विधि पुरानै व्यवस्था अनुसार कायम गर्ने माग सीबीफिनको थियो । तर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा आधारदर गणनाको विधी परिमार्जन गर्ने भनेको छ । यसले बैंकहरुलाई घाटा पर्नसक्ने देखेर सीबीफिनले विरोध गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले यो वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा सरोकारवालासँग आवस्यकताभन्दा बढी अन्तरक्रिया गरेका कारण सरोकारवालाले पनि बढी चासो जनाएको एक बैंकर बताउँछन् । ‘सबैलाई खुसी पार्छु भन्दा सबै बेखुसी हुने अवस्था आएको हो,’ ती बैंकरले भने, ‘सबैले आआफ्ना अपेक्षा पुरा भएको हेर्न चाहन्छन् । राष्ट्र बैंकले भिन्नभिन्न स्वार्थ समूहको चासो एकैपटक पुरा गर्नै सक्दैन ।’
