बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपाध्यायलाई प्रश्न, मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाका लागि ८ बुँदे सुझाव किन ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गर्ने तयारीमा छ । मंसिर पहिलो राष्ट्र बैंकले समीक्षा गर्ने भनिएता पनि तयारी नपुगेका कारण सरेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक पर्ने सुझाव पनि दिइरहेका छन् । विभिन्न संघ संस्थाका कर्मचारीहरूको सङ्गठनले त्रैमासिक समीक्षामा समेटिनुपर्ने विषयका बारेमा सुझावका रुपमा दिई रहेका छन् । केही दिन अघि मात्रै नेपाल बैंकर्स संघले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को मौद्रिक नीति (प्रथम त्रैमासिक) समीक्षाका लागि विभिन्न ८ बुँदे सुझाबहरू दिएको छ ।
जसमा पछिल्लो समय बैंकहरूमा देखिएको तरलता अभाव कम गर्न पनि भनिएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षाका लागि ८ बुँदे सुझाव किन दिएको भनी अर्थपथले नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायसँग प्रश्न गरेको छ ।
अनिल उपाध्याय, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स सघं तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृषि विकास बैंक
अहिले बैंकहरुमा तरलता अभाव छ । विभिन्न फन्डहरू प्रयोग गर्दा र पूँजी खर्च गर्दा ब्याजदर नियन्त्रित हुन्छ । जसले गर्दा ब्याजदर माथि जान पाउँदैन । लगानी आयातमा ब्यालेन्स नेगेटिभ छ । आयात बढी भयो भने उत्पादनभन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्र बढी देखिन्छ । यस्ता कुराहरूमा केही समयका लागि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । जसले गर्दा ब्यालेन्स पेमेन्ट नेगेटिभ हुनबाट रोकिन्छ । सरकारले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई मात्रै टेवा पुर्यायो भने अर्थतन्त्रका क्रियाकलापमा सबै क्षेत्रतिर पैसा नपुग्न सक्छ । जुन बेला संकट देखिन्छ अथवा परिस्थिति प्रतिकूल देखिन्छ त्यो बेला यस्ता टुल्सहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
कतिपय ग्यारेण्टी फन्डहरू राखेका हुन्छन् । सबै बैंकको अर्वाै–खर्वाै रुपैयाँ हुन्छ । त्यो पैसाले ब्याज पनि पाइदैन । त्यो सिस्टममा सरकारी रिपोमा लगानी गर्न पायो सहज हुन्छ । त्यो पैसा तिनिहरुकै हो, त्यही अकाउन्टमा बस्छ तर त्यसलाई लिक्वीड गरेर इन्भेष्टमेन्टमा चलाउन पायो परिस्थिति अनुकुल हुनसक्छ ।
हामीले ट्रेजरी बिलहरूमा लगानी गर्छौ नी, त्यसैगरी त्यो पैसालाई पनि नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले आरबिआई बैंकसँग पहल गरेर त्यो खालको सुविधा ल्याउन सकिन्छ । सरकारले जारी गरेका रिपो, ट्रेजरी बिलहरु किन्यो भने लिक्वीडिटी एक्सेस हुन्छ । त्यसलाई त्यही सक्सेस तुल्याउन सक्यो भने हरेक बैंकले ब्याज पनि आर्जन गर्छ । त्यो राज्यलाई आउने पैसा नै हो । त्यसलाई पनि प्रयास गरौ भनेको हो । त्यहाँको आरबिआईले स्वीकृत दियो भने पाइन्छ । त्यसको लागि पहल गर्न सुझाव दिइएको हो ।
फिनटेक कम्पनीलाई सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापना गर्दा यहाँको पैसा बाहिर जाने अवस्था आउँदैन । प्रविधि ल्याउदा कमन भयो भने सबैले लिने सफ्टवेयरको पैसा बाहिर जान पाउँदैन । बाहिर जाने सबै बैंकको पैसा कम हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति (प्रथम त्रैमासिक) समीक्षाका लागि नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट सुझाबहरु
(१) पछिल्लो समय देखिएको तरलताको चापलाई मध्यनजर गर्दै CD Ratio, Liquidity Ratio, CRR लगायतका विषयमा केही लचकता अपनाउने ।
(२) ब्याजदर अन्तर, सेवा शुल्क तथा आधार दरका व्यवस्थाहरु तथा सुत्र÷विधि पुनरावलोकन गर्ने ।
(३) निर्देशित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सीमामा केही लचकता अपनाउने ।
(४) SME Bond लगायत Convertible Debenture, Perpetual Debenture आदि जस्ता वित्तीय उपकरणहरु जारी गर्न उचित व्यवस्था गर्ने ।
(५) पुनरकर्जामा प्रदान गरिने ब्याजदर अन्तर पुनरावलोकन गर्ने ।
(६) भारतीय बैंकमा रहेको निक्षेपमा ब्याज प्राप्त हुने गरी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।
(७) Digital banking लाई प्रोत्साहन गर्न Fintech कम्पनीलाई सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापनाको लागि उचित नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
(८) बैंकहरुले वित्तीय साक्षरता लगायत बैंकिङ्ग प्रवद्र्धन कार्य गर्नका निमित्त आर्थिक सहयोग प्रदान गरेमा सो खर्च बैंकहरुले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समावेश गराउन पाउने व्यवस्था गर्ने ।
