सङ्कट मोचन गर्न स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने, बैंकिङ ५० अर्ब तरलता थपियो
काठमाडौँ । बैंकमा तरलता सङ्कट गहिरिँदै गएपछि सरकारले केही राहत प्रदान गरेको छ । सरकारले स्थानीय निकायमा पठाएको बजेटको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपका गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले सोमबार एक निर्देशन जारी गर्दै सो निक्षेपको ८० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने गरी निक्षेप गणना गर्न दिने जनाएको छ ।
सरकारले राष्ट्र बैंकलाई कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्देशन दिएको हो । माननीय मन्त्री स्तरीय निर्देशन भन्दै सरकारले बैंकहरुले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपको रूपमा गणना गर्न सक्ने जनाएको छ । जसले गर्दा बैङ्कहरूमा तरलता अभावलाई राहत मिल्ने भएको छ ।
बैङ्कहरूमा तरलता अभाव चुलिएपछि अर्थ मन्त्रालयले तत्काल स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ८० प्रतिशत निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने निर्णयले बैंकिङ क्षेत्रमा ५० अर्बभन्दा बढी तरलता थपिने भएको प्रभु बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बताए । सो निर्णयले बैङ्कहरूलाई धेरै राहत मिल्ने सीईओ शेरचनले बताएका छन् ।
तरलता सङ्कट थपिएपछि बैंकहरुले कर्जा रोकेर बैङ्कका कर्मचारीलाई निक्षेप खोज्न पठाउने गरेका छन् । बिहीबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले सङ्कट मोचन गर्न केही न केही गर्ने जनाएका थिए । बैंकहरुले लामो समयदेखि स्थानीय तहको खातामा रहेको पैसालाई निक्षेप गणना गर्न दिन माग गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयलाई बैंकहरुले स्वागत गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा राष्ट्र बैंकमा रहने ५० प्रतिशत रकम ७१ अर्ब रहेको छ । स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा १ खर्ब ४० अर्ब रहेको छ ।
