गरिमा विकास बैंक मर्ज हुँदैन, राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिए वाणिज्य बैंक बनाउँछौँः सीईओ ढकाल « Artha Path
२० पुष २०७८, मंगलवार

गरिमा विकास बैंक मर्ज हुँदैन, राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिए वाणिज्य बैंक बनाउँछौँः सीईओ ढकाल



  • तरलता संकटको अवस्था थर्ड क्वाटरको अन्तिमसम्म रहन्छ
  • समस्यामा परेर मर्जमा जाने हो भने सबैभन्दा पहिले त वाणिज्य बैंक मर्ज हुनुपर्यो नि ?
  • हिजो हामीले घर–घरै गएर कर्जा लिनुस् भन्ने अवस्था पनि थियो ।
  • कर्जा बढी अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा बढी गयो भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाई छ ।
  • रिटर्नमुखी हुँदा पनि एग्रेसिप लगानी भएको होइन भन्न सकिन्न ।

गोविन्दप्रसाद ढकाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, गरिमा विकास बैंक लि.

बजारमा तरलताको समस्या हुँदा विकास बैंकहरू धेरै नै समस्यामा छन् भनिन्छ नि, साँचो हो ? 

अहिले बजारमा लिक्विडिटीको समस्या देखिएको छ । गत वर्षहरूमा पनि हामीहरूले यस्ता समस्याहरू भोग्दै आएका थियौं, अहिले अलि बढिनै देखिएको छ । फस्ट क्वाटरबाटै पहिलोपटक यस्तो समस्या देखियो । यो समस्या आउनुको कारण धेरै छन् । समस्या आइसकेपछि विकास बैंक, कमर्सियल बैंक र फाइनान्स कम्पनी कुनमा बढी घटी भन्ने कुराहरू रहँदैन । सबैलाई असर परेकै हुन्छ, मात्रा कति भन्ने मात्र हो । कारण यो हो की जुन बैंक वित्तिय संस्थाको पहिलो क्वाटरमा एग्रेसिभ्ली लगानी गर्नुभयो उहाँहरूलाई बढी देखियो भने अरूलाई कम देखियो । विकास बैंकको एभरेज सिडी रेसियो राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा तल नै छौं । विकास बैंकहरूको सिडी रेसियो ८८ देखि ८९ को हाराहारीमा छ । अप्ठ्यारो सबैलाई छ, अहिले हामी सबैले लगानी रोकेर बसेका छौं । नयाँ लोनको फाइल लिनुको साटो स्वीकृत भएका फाइलहरूको समेत कर्जा रोकेर बसेको अवस्था छ । अहिले सबै बैंकहरू यही डिपोजिट र यही ल्याण्डिङलाई संरक्षण गरेर बसौँ भन्नेमा छन् । विकास बैंकभन्दा वाणिज्य बैंकहरू समस्यामा छन् । उहाँहरूको लिक्विडिटी रेसियो एभ्रेजमा बढी देखिएको छ । विकास बैंकहरू वाणिज्य बैंकभन्दा रिल्याक्सेसनको पोजिसनमा छन् ।

विकास  विकास बैंकलाई अलि सहज छ हो ? 

तुलनात्मकरूपमा विकास बैंकहरूलाई अलि सहज छ । 

यो अवस्था कतिञ्जेल रहला ? 

यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ चाहिँ भन्न सकिँदैन । पहिला २/३ महिनामात्रै रहला भन्ने लागेको थियो अहिलेसम्म लम्बिएको छ । पुसमा सबै संस्थाले सरकारलाई ४० प्रतिशत इनकम ट्याक्स बुझाउनुपर्छ । सरकारको ढुकुटीमा बजारबाट अझै ठुलो रकम जानेवाला छ । राज्यले जबसम्म पुँजीगत खर्च गर्दैन तबसम्म यो सहज हुने अवस्था छैन । अहिले इन्पोर्ट बढेकोले पनि हामीलाई सबैभन्दा बढी समस्या भएको छ । यो तरलता सङ्कटको अवस्था थर्ड क्वाटरको अन्तिमसम्म रहन्छ जस्तो लाग्छ । 

यस्तै, अवस्था लम्बियो भने विकास बैंकहरू मर्जरमा जान बाध्य होलान् त ? 

समस्यामा परेर मर्जमा जाने हो भने सबैभन्दा पहिले त वाणिज्य बैंक मर्ज हुनु पर्याे नि । दुबै समस्यामा परेका बैंकबीच मर्ज गरेर के नै अर्थ छैन । तपाईँसँग माइनस ९० मसँग पनि माइनस ९० भयो भने जोडेर माइनस १८० हुने हो नि । विकास बैंकहरू आत्तिएर छट्पटिनुपर्ने अवस्था त छैन है । कर्जा विस्तार नगर्ने रिकभरीलाई प्राथामिकता दिनुपर्छ ।

बैंकहरूले बोलाएर कर्जा दिने अवस्था कहिले आउँछ ? 

यो बजार हो, हिजो हामीले घर घरै गएर कर्जा लिनुस् भन्ने अवस्था पनि थियो । डिपोजिटलाई निरुत्साहित गर्नै रेट घटाएको अवस्था पनि थियो । समय परिस्थितिअनुसार चल्ने हो हामी । हामी समय परिवेशअनुसार चल्ने हो । नियमनकारी निकायको अधीनमा रहेर चल्नुपर्छ । हामीले लङ ट्रमलाई सोच्न सकेनौँ । निक्षेप बढी भयो भनेर कर्जा विस्तारमा अघि बढ्दा समस्या पर्याे । व्यवसायीको डिमाण्डभन्दा पनि बढी कर्जा गयो । कर्जा मागेकोभन्दा पनि आवश्यकताअनुसार दिनुपर्छ । कर्जा बढी अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा बढी गयो भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । हामी बैंकरहरू डिपोटिल लिने र कर्जा दिने कुरामा केही सर्तक हुनुपर्ने पाठ अहिलेको अवस्थाले सिकायो ।

अहिलेसम्म गएको कर्जा गलत हो त ?

गलत छैन, अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा बढ्यो कि भन्ने हो । पैसा विजनेशमा प्रयोग गर्ने, तर कर्जा व्यक्तिगत लिने प्रवृत्ति बढ्यो । राष्ट्र बैंकले सबैलाई करको दायरामा ल्याउन कर्जा लिनेलाई व्यवसायीलाई प्यान अनिवार्य गर्यो ।

बैंकहरूले कर्जा बढाउनुको कारण सीईओलाई डिभिडेन्डको प्रेसरले पनि हो ? 

डिभिडेन्टमा सञ्चालक समिति प्रमोटर सेयरधनी सबैको आश त हुन्छ । तर, यसमा थोरै प्रतिस्पर्धाले पनि बिगारेको होकी जस्तो लाग्छ । फलानो बैंकले यति प्रतिशत दियो, हामी त्यहाँ कसरी पुग्ने भनेर पनि हो । कोही बैंकहरू २० औँ बर्ष पहिलाको छ । रिजर्भ भएका वित्तीय संस्थाहरूको रिटर्न बढी हुन्छ । ८-१० वर्षअघि खुलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू उनीहरूको रिजर्भदेखि लिएर फण्ड कम हुने भएकोले रिटर्न पनि कम हुन्छ । त्यसैले अलिकति रिटर्नमुखी हुँदा पनि एग्रेसिप लगानी भएको होइन भन्न सकिन्न । लगानीकर्ताले रिटर्न त पाउनुपर्छ । तर, समयसापेक्ष कतिसम्म जाने भन्ने कुराहरू र त्यो रिटर्नको लागि मात्रै हामीले काम गरेर रिस्कमा जानु हुँदैन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । 

विकास बैंकहरूले सरकारी फण्ड पाएन भन्ने गुनासो छ, कहिले पाइन्छ ? 

यसमा हामी धेरै लड्दै आएका छौं । सरकारी फण्ड भन्नाले प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमको निक्षेप हामीकहाँ राख्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, सरकारी कोषहरूको पैसा यसमा त आर्थिक ऐनमा नै बैंकहरूमा राख्ने भन्ने शब्द छ, त्यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था बनाई दिए पाइन्छ । यसमा हामी लविङ गरिरहेका छौं । सफल भएको छैन । यो कुरा धेरैचोटि उठाइसकेका छौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो विभिन्न कोषको पैसा दिएको छ । राष्ट्र बैंकबाट पूर्णरुपमा सपोट र सहयोग छ । जुन ऐन संशोधन हुँदाखेरि ती कुराहरू राख्नको लागि हामी पहल गर्दै छौ ।

गरिमा विकास बैंकको पुँजी कोष टाइट भएको छ, अब विजनेश बढाउन गाह्रो हुने हो ? 

हाम्रो पुँजी कोष नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डभन्दा केही प्लसमा छौ । तर, हामी एकदम खुलेर शाखा विस्तार गर्ने, खुलेर विजनशे गर्ने अवस्थामा नभएपनि एक अर्बको डिबेञ्चर यहि महिनामा आउँदैछ । जसले गर्दा हाम्रो पुँजी कोष छ, त्यसलाई पनि सपोर्ट गर्छ । विजनेश गर्नको लागि पनि हामीलाई सहयोग गर्छ । 

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको गुनासो सुनेन भन्ने पनि छ नि ?

बैंकहरूको कुरा सुन्ने/नसुन्नेभन्दा पनि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्देशन गर्ने हो । नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहाकार हो । नेपाल सरकारका पोलिसीहरूलाई सहयोग गर्ने हिसावले आफ्नो इन्स्टुलमेन्ट प्रयोग गर्नको लागि निर्देशन गर्ने हो । त्यो गर्दाखेरि हाम्रा कुरा नसुन्ने, कतिपय कुराहरू सुनिएका छन्, कतिपय कुराहरूमा राष्ट्र बैंकका पनि केही रिजर्भेसन होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । हाम्रा कुरा सुन्नेभन्दा पनि तत्काल समय–सापेक्ष नीति–नियमहरू र निर्देशन जारी गरिदियो भने तिनै हाम्रा कुराहरू रहन्छन् । ठ्याक्कै छुट्टै कुरा सुन्नुपर्ने आवश्यकता छैन । समय–सापेक्ष निर्देशन र देशको फर्मल इकोनामिक र इनफर्मल इकोनोमिक कति छ, त्यसलाई हामी कहिलेसम्म ट्याकमा ल्याउन सक्छौ । बैंकलाई फर्मलबाट भित्र हामीले काम गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, यी सबै कुराहरू बुझेर नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन गर्यो भने बैंकका कुराहरू सुन्नुपर्ने आवश्यकता छैन् । हाम्रा एशोसिएसनहरू छन्, एशोसिएसनसँग बारम्बार छलफल भइरहेका छन् । हामी जान्छौँ, हाम्रा कुराहरू राख्छौँ र उहाँहरूले पनि आफ्ना कुराहरू राख्नुहुन्छ । हामीले अनुरोध गर्ने हो र सुझाव दिने हो । नसुनेको भन्न मिल्दैन अप्ठ्यारो अवस्था आउँदाखेरि कहिलेकाहिँ दोष–आरोप लाग्ने हुन्छ । 

बैंकहरूले आफूसँग भएको सेयर बेचेका र कर्जामा कडाई गरेका कारण सेयर बजार घटेर त्राशमय वातावरण बनेको भन्ने छ नि हो ?

बैंकहरूले सेयर मार्केटमा लगानी गरेको अवस्था थिएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपालमा ८० प्रतिशत वित्तीय संस्थाको सेयरमा होल्डिङ छ । बैंक वित्तीय संस्थाको सेयरमा बैंक वित्तीयहरूले किन्न पनि पाउँदैन बेच्न पनि पाउँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारण सेयर मार्केट बढ्ने–घट्नेभन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिक्विडिटी टाइट हुँदा इन्ट्रेस्ट रेट मुद्दती तथा बचतमा बढी हुँदा त्यता लगानी नगरी यता लगानी गरेको हुनसक्छ । त्यताको डिमाण्ड घट्ने भएकाले असर गर्ने सम्भावन रहन्छ । तर, बैंकहरूले बेचेर वा किनेर प्रभाव पारेको छैन । जुन राष्ट्र बैंकले २ वर्ष अगाडि स्पष्ट नीति दिइसकेको छ । सेयर बजार छुट्टै क्षेत्र हो । त्यसलाई लिक्वीडिटीले, फरक–फरक कम्पनीको ब्यालेन्ससिट तथा स्टेटमेन्टले प्रभाव पर्न सक्छ । कहिलेकाहिँ सरकारका नीति र सरकारमा रहेका मान्छेहरू र सम्बन्धित मान्छेहरूका विचार र भावनाले पनि फरक पारेको देखिएको छ । त्यसकारण सेयर बजारलाई हाम्रो तर्फबाट सहयोग छ, त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो छैन । 

बैंकको ब्याजदर अझै बढ्छ कि के हुन्छ ? 

ब्याजदर यो महिनामा बढेन । तर, बेस रेट बढ्छ । पुसको बेसरेट प्रत्येक बैंकको बेस रेट बढेपछि कर्जाको रेट अटोमेटिक बढ्छ । त्यसमा कुनै दुईमत छैन् । ब्याजदर बढाएर मात्रै पनि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ । यस्तै, अप्ठ्यारो पर्दै गयो भने अझै घरमा राखेको पैसा, सिस्टममा नआएको पैसालाई ल्याउनको लागि पनि ब्याजदर बढ्छ की भन्ने सम्भावना रहन्छ । तर, बढ्दाखेरि लास्ट महिनाको १० प्रतिशतभन्दा माथि गएर नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । त्यसले गर्दा ठूलोरुपमा बढ्दैन । केहीरुपमा बढ्न सक्छ । 

माघदेखि बैंकहरूको बेस अझै बढ्ने हो ?

बेस रेट त बढ्छ । किनभने लास्ट महिना जुन बचत र मुद्दतीमा ब्याज बढ्यो त्यसको प्रत्यक्ष असर बेसरेटमा पर्छ । कर्जाग्राही अझै महंगो तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

विकास बैंकहरू अझै घट्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन् नि ?

विकास बैंक घट्ने, बढ्नेभन्दा पनि विकास बैंकहरूको उपस्थिति बढ्दै गएको छ । हिजो ८९ डेभलपमेन्ट हुँदा पनि हाम्रो उपस्थिति ११ प्रतिशत थियो, आज पनि ११ प्रतिशत नै छ । तर, अब विकास बैंकहरू मर्जमा गएर घट्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । क्षेत्रीय विकास बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो परेको भएर मर्ज हुनु छुट्टै कुरा हो । विकास बैंकको मर्जरको कुराहरू सुनेको छैन । हुन त बोड तथा इन्भेष्टरले गर्ने हो । तर, त्यस्तो होला जस्तो मलाई लाग्दैन । स्पष्ट छ, गरिमा विकास बैंक मर्ज हुँदैन । हामी अगाडि बढ्छौँ । हामी सक्षम छौँ । अझ राम्रो गर्छाैं । राष्ट्र बैंकले कमर्सियल बैंकको लाइसेन्स दियो भने हामी गरिमा बैंक बनाउने गरि तयारी गरिरहका छौँ । हाम्रो होल टिम । असम्भव भन्ने कुरा केही पनि रहँदैन । सधैँ नहुन पनि भन्न सकिँदैन । 

कमर्सियल बैंकको संख्या नघट्दा विकास बैंकमा असर परेका छ ? 

छैन । कमर्सियल बैंकसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा नै छैन् । हाम्रो मार्केट छट्टै छ, कमर्सियल बैंकको मार्केट छुट्टै छ । हामी सानो मध्यम वर्ग, निम्न वर्गलाई टार्गेट गरेर हिनेका छौँ । प्रतिस्पर्धा छ, आफैमा छ, स्वस्थ छ । कमर्सियल बैंक बढी भयो भने उहाँहरूको नै भनाइ छ । नेपाल सरकार नेपाल राष्ट्र बैंकमा तिनै कुराहरू आएका छन् । कमर्सियल बैंकको संख्या घट्न सक्छ, घट्नु पनि पर्छ । तर, यति विकास बैंकहरूको चाहिन्छन् । राज्यलाई विकास बैंकको खाँचो पनि छ । मार्केट पनि छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्