सरकारले कुन नियमका आधारमा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्याे ? यस्तो छ व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिईएको छ ।
सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार निलम्बन गरेको हो । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ मा भनिएको छ, “नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (५) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका गभर्नर पदमुक्त गर्नेछ । तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नु भन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने उचित अवसरबाट बञ्चित गर्ने छैन । (२) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गर्नेछ ।”
सोही दफाको उपदफा (४) मा नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ निजहरु आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने बताएको छ ।
दफा २१ बमोजिम सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा गभर्नर पदमुक्त हुनेछन् । त्यस्तै, यस ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा, मुलुकको बैंकिङ्ग तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा, बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा, खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा तथा मनासिब माफिकको कारण बिना लगातार तीनपटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा पद मुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ ।
अर्थमन्त्रालयले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेसँगै गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका हुन् । छानबिन समितिमा डा. सूर्य थापा र डा चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेका छन् । समितिलाई एक महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन दिने कार्यादेश दिइएको छ ।
