गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिटमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले मंगलबार उक्त रिटमा सुनवाई गर्दै बैशाख १३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । सरकारले चैत २४ गते छानबिन गर्ने भन्दै अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । उक्त निर्णयका विरुद्ध गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
गभर्नर अधिकारीले बैशाख ४ गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । मंगलबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधिस हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले निलम्बनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधिस पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाएको छ ।
