वालेटको रकम कन्ट्रोल नहुँदा एभरेष्ट बैंकको १ हजार रुपैयाँ शुल्क, कम नभए लोड गर्नै बन्द गर्ने
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले डिजिटल वालेटमा ब्यालेन्स लोड गर्दा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । बैंकले एक सूचना जारी गर्दै इसेवा, खल्ती, आइएमई पे लगायतका वालेटमा रकम जम्मा गर्दा १ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने जनाएको हो ।
‘बैंकको क्रेडिट कार्डवाहक ग्राहकहरूले आफ्नो क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर इसेवा, खल्ती, आइएमई पे लगायत सबै वालेटहरुमा ब्यालेन्स लोड गर्दा अब उप्रान्त मे १ तारिख अर्थात् बैशाख १८ गतेदेखि प्रतिकारोबार १ हजार रुपैयाँ कारोबार सेवा शुल्क लाग्ने छ,’ बैंकको सूचनामा भनिएको छ ।
पछिल्लो समय डिजिटल नेपालको अभियान चलाइरहँदा किन यति धेरै शुल्क तोकेको भनेर एभरेष्ट बैंकलाई अर्थपथले प्रश्न गर्दा यस्तो बताउँछः
‘क्रेडिट कार्डबाट भएको कारोबारबारे राष्ट्र बैंकलाई कुनकुन कार्डबाट कहाँ पेमेन्ट भइरहेको छ, के कति कारोबार भइरहेको छ भनेर बैंकहरूले जानकारी दिनुपर्छ । जस्तै, क्रिप्टो तथा कुनै अश्लिल साइटहरुमा पेमेन्ट भएको हुन सक्छ । त्यस्तोमा भएको पेमेन्टलाई बैंकले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ । क्रेडिट कार्डबाट दुईवटा कुराहरू हुन सक्छन् । एउटा जहाँ पनि पेमेन्ट गर्न सकिन्छ, वालेट (इसेवा, खल्ती, आइएमई पे) मा अपलोड गर्दाखेरि । वालेटदेखि कहाँ पेमेन्ट जान्छ भन्ने कार्डबाट कन्ट्रोल हुन सकेन । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार क्रेडिट कार्डबाट आफ्नो खातामा भएको रकमको १० प्रतिशत मात्रै क्यास झिक्न पर्छ भनेको छ । तर प्रचेस ट्रान्जेक्सन भनेर वालेटमा पठाउँछन् । त्यहाँबाट १ सय प्रतिशत मेरो पैसा झिक्न पाउने मेकानिजम बनाएको छ । त्यो राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत क्यास झिक्ने निर्देशनको विपरित भयो ।अर्को राष्ट्र बैंकलाई केवाइसीको अडिट बनाउँदाखेरि कुन कार्डको कहाँ कति कारोबार भएको छ भनेर कन्ट्रोल हुन सकेन् । त्यसैलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि कि त अप्सन नै बन्द गर्नुपर्याे, कि त चार्ज लगाउनुपर्याे । तर हामीले तत्कालका लागि बन्द नगरेर चार्ज राख्दाखेरि कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने सोच बनाएर शुल्क तोकेका हौँ । शुल्क तिर्दा पनि कन्ट्रोल भएन भने भविष्यमा बन्द गर्न सकिन्छ । बैंकको क्रेडिट कार्डबाट जहाँ जसरी कारोबार गरेपनि हिजोका दिनमा शुल्क लागेको थिएन, आज पनि लाग्दैन, भोलिका दिनमा पनि शुल्क लाग्ने छैन् । तर इसेवा, खल्ती, आइएमई पे लगायतका वालेटमा लोड गर्दा कन्ट्रोल नहुँदा शुल्क लगाइएको हो । वालेटमा जम्मा भएको रकम कहाँ जान्छ भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंकले प्रश्न गर्दा कन्ट्रोल गर्न शुल्क तोकिएको हो ।’
