८-१० वटा मात्र बैंक हुँदा कन्जुमरको च्वाइस हुँदैन « Artha Path
५ असार २०७९, आईतवार

८-१० वटा मात्र बैंक हुँदा कन्जुमरको च्वाइस हुँदैन



सुजित शाक्य डेपुटी सीईओ नबिल बैंक लिमिटेड

  • जलविद्युत् र पर्यटललाई नै फोकस गर्नुपर्छ ।
  • ठूला र पुराना बैंकहरू नै मर्जरतिर लाग्दैछन् ।
  • बैंकको संख्या घट्दा अर्थतन्त्रलाई फाइदा नै हुन्छ
  • एउटै प्रोजेक्टमा हामी एक्लै १० अर्ब लगानी गर्न सक्छौँ ।
  • नेपालमा बैंकको संख्या कति हुनुपर्छ भन्नेमा अध्ययन जरुरी छ ।

नेपालमा ३ वटा ठूला वाणिज्य बैंक मर्ज गराउने सौभाग्य कमै बैंकरले पाउँछन् । तत्कालीन बैंक अफ एसिया र एनआईसी बैंक मर्ज गराउन व्याकबोनको रुपमा काम गरेका सुजित शाक्यलाई अर्को ठूलो मर्जरको पनि अवसर जुट्यो । बैंक अफ एशियामा पर्शुराम कुँवरको सहयोगीको रुपमा काम गरेका शाक्यले उनै कुँवर सीईओ भएको बेला सिभिल बैंक छाडेर जनता बैंकमा जोडिन पुगे । त्यसबेला जनता बैंकमा रहेका ३ जना डेपुटी सीईओलाई हटाएर शक्यलाई नयाँ नियुक्त गरिएको थियो । शाक्य जोडिएपछि उनले जनता बैंकलाई ग्लोबल आइएमई बैंकमा मर्ज गराउने क्रममा ठूलै मेहनत गरे । दुई ठूला बैंक गाभिएको यो पहिलो मर्जर थियो । सो अनुभव पनि शाक्यले लिन पाए । मर्जरपछि ग्लोबल बैंकको डेपुटी सीईओ छाडेर नबिल बैंकको डेपुटी सीईओमा जोडिएका शाक्य अहिले फेरि एनबी बैंकलाई नबिल बैंकमा मर्ज गराउने अभिभारासहित काम गरिरहेका छन् । नेपालमा बैंक मर्जर गराउँदा आइपर्ने समस्याको बारेमा राम्रो जानकारी राख्ने शाक्य हाल नबिल बैंकको डेपुटी सीईओ रहेका छन् । यसै आवभित्र नबिल बैंकमा एनबी बैंक गाभ्ने तयारी छ । मर्जरपछि यो बैंक नेपालकै सबैभन्दा ठूलो बन्नेछ । सोही काममा तल्लिन शाक्यसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप:

नबिलमा एनबी गाभिएपछि पूँजी पनि थपिन्छ, क्यापिटल ठूलो भएपछि बैंकलाई फाइदा केके हुनसक्छ ? 

क्यापिटल ठूलो भएर बैंकलाई फाइदा भनेको कुनै ठूलो प्रोजेक्टहरू बनाउनु परेपछि सजिलो हुन्छ । जस्तैः देशको मुख्य आवश्यकता भएको क्षेत्र हाइड्रो इनर्जी हो । नेपालमा उत्पादित विद्युत् सप्लाइको अवस्था हेर्दा यसको मुख्यबजार दक्षिणतिरको भारत र उत्तरतिरको चिन रहेको छ । तापनि बंगलादेश, श्रीलंकाले पनि किन्छु भनेका छन् । त्यो कम्पेरिटिभ एडभान्टेज भएको क्षेत्र र त्यसबाट विदेशी मुद्रा कमाउन सकिन्छ । भारतमा त अहिले नै बिक्री हुन थालिसकेको छ । हाम्रो देशको मुख्य समस्या भनेको आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र हो । आयातको यो डिमाण्डले विदेशी विनिमयको सञ्चिती घट्दै गएको अवस्थामा त्यसलाई घटाउन बिजुली निर्यात गरेर सहयोग लिन सकिन्छ । हामीले विदेशी विनिमय आर्जन गर्न सक्ने पर्यटन र जलविद्युत् नै हो । अहिले बल्ल विद्युत् निर्यातको क्रम सुरु भएको छ । अब अरू मुलुकका लागि पनि बाटो खुलेको छ । हाइड्रोमा नबिल बैंक अरुण-३ मा पनि सहभागी भएको छ । अरूण-३ आयोजना ९ सय मेगावाटको विशाल आयोजना हो । अबको २ वर्ष पनि नपुग्दै यो आयोजना सकिँदैछ । भारतीय मुख्य लगानीकर्ता भएका कारण यसले उत्पादन गर्ने बिजुली भारत निर्यात गर्न सहज नै छ ।

Sujit Shaky DCEO Nabil Bank

यस्तै, अन्य ठूला प्रोजेक्टहरू आयो भने त्यो गर्ने क्यापासिटी र एक्सपेरियन्स हामीसँग छ । नबिल बैकले जलविद्युत् आयोजनालाई मुख्य महत्व दिएर लगानी गरिरहेको छ । आज नै हामीले कुनै एउटा प्रोजेक्टमामात्रै ५ अर्बसम्म लगानी गरेका छौँं र भोलिका दिनमा बैंक ठूलो भएर रिक्वायरमेन्ट आयो भने १० अर्बसम्म पनि लगानी गर्न सकिन्छ । हाम्रो देशले ट्रान्समिसन लाइनको समस्यालाई समाधान गरेर भारतको ओपन मार्केटमा बिजुली बेच्न सक्ने स्थितिमा गइरहेका छौं । पहिले हामीले बिजुली भारतबार किन्थ्यौं भने अब बेच्न पनि थालेका छौं । अहिले सुरुवातमा ३ सय मेगावाट बिक्री भएको भोलि १ हजार मेगावाट हुन सक्ला । कुनै दिन १० हजारसम्म पनि जान सक्छ । त्यो १० हजार मेगावाट बिजुली भारत पठाउन सक्ने हामीसँग क्षमता छ । त्यो माहोल पनि बन्दैछ । त्यो अवसर आयो भने नबिल बैंकले ठूला-ठूला प्राजेक्ट लिड गर्न सक्छ । यदि १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्न सक्यौँ भने नेपालको ब्यापार घाटा हैन कि निर्यात आम्दानी नै बढी हुनेछ ।

पूँजी ठूलो हुनुको फाइदा इन्भेष्टमेन्टबाहेक अरू पनि होला नि, ठूला ठूला बैंक मर्ज भयो भने त्यसबाट केके फाइदा हुनसक्छ ?

त्यो त हो नै । आन्तरिकरुपमा पब्लिकले हेर्ने दृश्य अवश्य बढ्छ । हामीले बाहिरीरुपमा हेर्ने हो । विभिन्न बाहिरका बण्ड मार्केट एक्सपोर्ट गर्नका लागि निकै सहयोग पुर्याउँछ । नबिल बैंक आफैले पनि ग्रीन बण्डमा काम गरिरहेको छ । ग्रीन बण्ड लण्डन स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत हुने गरेर काम गरिरहेका छौँ । त्यसमा दुईवटा बैंकको क्यापिटल जोड्ने हो भने बाहिर बेच्न पनि सहज हुन्छ । नेपालमा पनि ठूलो क्यापिटल भएको बैंक छ भन्ने एक्सपेटेसन हुन्छ । त्यसले इन्टर्नल र एक्स्टर्नल दुवै रुपमा सहयोग गर्छ । यसबाहेक रिस्क लिने र मेनेजमेन्ट अनि क्रेडिबिलिटीका कुरा पनि हुन्छन् । 

एउटा वाणिज्य बैंकलाई चाहिने खास चुक्ता पूँजी कति हो त ? अहिले भएको पूँजी बढी भएन र ?

त्यो त आ-आफ्नो धारणा हुनसक्छ । क्यापिटल एडुकेसीको एब्गलबाट हेर्ने हो भने अलिकति सरप्लस छ हामीसँग, तर धेरै सरप्लस छैन । काउण्टर साइड बफर आउन बाँकी छ । त्यो गर्ने हो भने २ वटा बैंकको जोडेर पनि जुन विजनेस हामीले गरिसकेका छौँ, त्यसमा धेरै अडिसनल विजनेश गर्न वातावरण हुँदैन । विजनेश बढाउन क्यापिटल चाहिन्छ । 

बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता समस्या किन पटक-पटक देखा पर्छ, के बैंक सक्षम नभएका नै हुन् ?

तरलता भनेको बैंकको इन्टर्नल फ्याक्टर होइन । बैंकको इन्टर्नल फ्याक्टर भएको भए बैंकमा जोडिन्थ्यो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा तरलता भनेको ओभरल जोडिएको हुन्छ । कोभिड हुँदा विजनेश बन्द भए । व्यावसायिक गतिविधि घट्यो । विजनेश घट्दा इन्भेष्टमेन्ट पनि गर्ने ठाउँ भएन । त्यो पैसा सेयर मार्केटमा गयो, कति पैसा रियल स्टेटमा गयो होला । कोभिडपछि विजनेश बढ्न थाल्यो ।

कोभिडमा जुन रोकिएर बसेको लोनको डिमाण्ड थियो खुल्ने वित्तिकै बढ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कोभिड रिलेटेड ट्रान्सपोर्टेशन खर्च बढ्ने, तेलको मूल्य बढ्ने, । साथै, रसियाको युद्ध पनि आयो । र, अहिले कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको छ । र, वस्तुको मूल्य बढेको कारण पहिला जुन मात्रामा आयात हुन्थ्यो, त्यही मात्रामा इम्पोर्ट भए तापनि विदेशमाजाने पैसा बढी भयो । यसले विदेशी मुद्रा धेरै मात्रामा बाहिरिएका कारण भुक्तानी सन्तुलनमा असर गर्यो । अहिले रेमिट्यान्सको साइजमा ग्रोथ छ, तर र्यापिड्ली छैन् । ट्रेडमा धेरै हिट भयो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा समस्या आयो । तेलको मूल्य बढ्दा एनओसी घाटामा चलिरहेको छ । एनओसीले हरेक हप्ता भारतमा पैसा पठाउँदा बैंकबाट पैसा जान्छ । त्यो हाम्रो सिस्टमबाट पैसा गइरहेको छ । सरकारी निकायको बजेट खर्च गर्ने मोडालिटी अझै पनि सुधार भएको छैन । 

सरकारको विकास खर्च कम छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सरकारी खर्चमा निर्भर छ । कोराना भाइरस र यूक्रेन युद्धको कारणले गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । युक्रेनको युद्ध निरन्तर भइराख्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भइरहने अवस्था हामीले देखेका छौं । त्यसैले पनि हामीले अघि जुन क्यापासिटी बढेपछि ठूलो-ठूलो हाइड्रो प्रोजेक्ट बढ्ने र इन्भेष्टमेन्ट बढ्छ । हामीले कुकिङ ग्यासको सट्टामा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न सक्यौ भने हाम्रै देशको पावर प्रयोग गरेर पैसा विदेशिन रोक्न सक्छौं । 

अहिले व्यवसायीहरूले यति महङ्गोमा बैंकबाट कर्जा लिइरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा कसरी ब्यवसाय गर्न सक्छन्, भोलि व्यवसायी फेल भयो भने त बैंकमा पनि हिट गर्दैन र ?

कुनै पनि ब्यापारको अपरेटिब कस्ट त्यसमा लाग्ने व्याज खर्च कति हामीले यसरी हेर्नुपर्छ । उसको अपरेटिब कस्ट १०० रुपैयाँ छ, १०० रुपैयाँको १०० रुपैयाँ ब्याज त होइन । १०० रुपैयाँमा ब्याज खर्च १० प्रतिशत २० प्रतिशत होला । यदि यो २० प्रतिशतचाहिँ अपेरेटिब कस्टको २० प्रतिशत ब्याज खर्च भयो भने त्यो ब्याज १० बाट १२ भयो भने २० प्रतिशतमात्र बढ्ने हो । यहाँ ब्यापारीहरूलाई गाह्रो भएको ब्याज रेटले मात्र नभई र लजिस्टीक कस्ट तथा कतैबाट सिपिङ गरेर ल्याउनु परो सिपिङ कस्ट बढेको छ ।

ब्याज बढेको एउटा सानो कम्पोनेन्टमात्र हो, तर त्यो ब्याजको कम्पनेन्टभन्दा अरू खर्चपनि बढेको छ । ब्याज बढेको कुराले व्यापारीलाई त्यति प्रभाव भने परेको छैन । ओभरल उनीहरूको चाहिँ ब्यापार गर्ने कस्ट नै बढेको छ । कुनै एक सय रुपैयाँको प्रोडक्ट बढेर दुई सय रुपैयाँमा पुग्यो भने त्यसको माग कतिको घट्छ, त्यसमा भर पर्ने चिज हो । 

नबिल एनआईबिएल जस्ता ठूला बैंकहरू पनि मर्जमा जान थालेपछि अब बैंकको संख्या घट्छ ?

अब अहिलेको माहोलमा राष्ट्र बैंकले पनि एक किसिमको वित्तीय स्थिरता खोजी रहेको छ । स्थायित्व भन्ने शब्द हामीले सुनिरहेका छौं । हामी पहिलेदेखि २७-२८वटा वाणिज्य बैंक धेरै भए भनिरहेका छौं । ३२ बाट घटेर २७ मा पुगेको छ । नबिल र एनबि एक भइसकेपछि २६ वटा बैंक हुन्छन । एनआईबिएल र हिमालयनको मर्जर टुटेपछि हिमालयन र एनआईबिएलले अरू बैंकसँग मर्जरको लागी कुरा गरिरहेका छन् । अरू बैंकहरूले पनि आकार बढाउने खोजी रहेको बुझेका छौं । केही ठूला र पुराना बैंकहरू नै मर्जरमा जाने तयारीका खबर आइरहेको छ । मेरो विचारमा अबको एक वर्षमा यी डिलहरू सबै भयो भने बैंकको संख्या घट्न सक्छ । बैंकको संख्या घट्दा अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुन्छ, किनभने धेरै बलियो बजार हुन्छ । 

नेपालमा १० वाणिज्य बैंक चाहिन्छ भन्ने रणनीति सही मानिएको हो त ?

त्यसमा विभिन्न विचारहरू हुन सक्छन् । अब एउटा थप प्रक्रिया के हुनसक्छ भने ९–१० वटामात्र बैंक भयो भने कन्जुमरको च्वाइस हुँदैन । १० र २७ को बीचमा भयो भनेचाहिँ राम्रो हुनसक्छ भन्ने लाग्छ । थोरै हुनुको फाइदा सग बेफाइदा पनि छ । यसबारे राष्ट्र बैंकले अझै विस्तृत अध्ययन गरेर निर्णय लिएमा राम्रो हुन्थ्यो । बैंकको संख्याभन्दा पनि यसको सेवाको गुणस्तर र सहजतालाई मुख्यरुपमा हेर्नुपर्छ । यसका लागि जतताले पाउने सेवा महंगो पनि हुनुभएन । यसबारे राज्यले वित्तीय नीति बनाउँदा नै बृहद छलफल गरेर तय गर्नुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्