ग्रेस अवधीको व्याजपुँजीकरण सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था, यी हुन् व्याज पुँजीकरण गर्न पाइने क्षेत्रहरु

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रेस अवधीको व्याज पुँजीकरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको मस्यौदा तयार गरेको छ । कर्जा प्रवाह शुरु भएको मितिदेखि कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्ने शुरु हुने मितिसम्मको अवधी नै ग्रेस अवधी हो, राष्ट्र बैंकले सोही अवधीको व्याज पुँजीकरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारसँग सुझाव समेत मागेको छ । आगमी माघ १३ गते भित्र त्यसमा सुझाव दिन सकिनेछ, त्यसपछि राष्ट्र बैंकले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर कार्यान्वयनमा लैजाने बताइएको छ । [email protected] मा उक्त मस्यौदाबारे सुझाव दिन सकिने छ ।

सामान्यतया एक वर्षभन्दा वढी ग्रेस अवधि राखी आवधिक कर्जा प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको छ । तर, व्यवसाय तथा परियोजनाको प्रकृति अनुसार सो भन्दा बढी ग्रेस अवधिमा कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसको लागि के कति कारणले र कुन कुन आधारमा बढी ग्रेस अवधि कायम गर्नुपरेको हो, सोको व्यहोरा खुलाई स्वीकृत गर्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीले ऋणीले पेश गरेको प्रोजेक्ट रिपोर्ट र सोको औचित्यको आधारमा निर्णय गर्न सक्ने बताइएको छ । र, सो को अनुमोदन कर्जा स्वीकृत गर्न अख्तियार प्राप्त अधिकारी भन्दा एक तह माथिल्लो अधिकारीबाट गराउनु पर्ने बताइएको छ । यस प्रयोजनको लागि सबैभन्दा माथिल्लो तह सञ्चालक समिति हुने मस्यौदामा उल्लखे छ । यस्तै, एक पटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा सम्बन्धी कर्जालाई पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गरेको मानिने र सोहि बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने समेत बताइएको छ ।

यी हुन् व्याज पुँजीकरणका लागि प्रस्तावित क्षेत्रजलविद्युत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण लगायतका उर्जामूलक उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिङ्कर तथा सिमेन्ट उत्पादन सम्बन्धी उद्योग,औषधि उद्योग, केबुलकार उद्योग,चिनी उत्पादन सम्बन्धी उद्योग, दूग्ध जन्य वस्तु उत्पादन उद्योग, नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायवाट मनसाय पत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेजहरु (पर्यटक स्तरीय होटलहरु अस्पतालफलफूल, मसला, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनाहरु,स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने लेदो रेशा तथा कागज उद्योगमस्यौदाअनुसार ग्रेस अवधीको व्याजलाई पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन ।ब्याज पूँजीकरणका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नु पर्नेछ । साथै, पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएको कर्जाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न भने नपाइने बताइएको छ ।

ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दा पुँजीकृत ब्याज रकमलाई छुट्टै शिर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नु पर्ने प्रताव गरिएको छ । लेखांकन भएको पुँजीकृत ब्याज बराबरको रकमलाई छुट्टै खातामा क्रेडिट लेखांकन गरी कन्ट्रा हिसाब राख्नुपर्नेछ । यसरी लेखांकन गरिएको पुँजीकृत ब्याज रकम प्राप्त भएपश्चातमात्र नाफा नोक्सान हिसाबमा लेखांकन गर्नु पर्ने बताइएको छ । यी सहित बिभिन्न प्रस्ताव गर्दै राष्ट्र बैंकले यसको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । सरोकारबाट राय आएपछि यसलाई अन्तिम रुप दिइने बताइएको छ ।