अमेरिका र युरोपको बैंकिङमा समस्या आउँदा नेपाली बैंकलाई असर पर्छ ? बैंकर सन्ताेष काेइरालाकाे विचार

अहिले अमेरिका र युरोपमा बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा पर्न थालेपछि नेपालमा पनि यसको केही असर पर्छ की भनेर धेरैलाई सशंकित बनाएको पाइएको छ । अमेरिकामा दुई ठूला बैंक संकटमा आएका छन् भने स्वीट्जरल्याण्डमा अन्तरराष्ट्रिय ख्याति कमाएको एउटा बैंक विक्री गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । बाँकी युरोपमा पनि बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था त्यति सुखद छैन ।

तर यी घटनाले नेपालको बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रलाई कुनै पनि प्रभाव पर्ने देखिँदैन । भलै यहाँका आफ्नै समस्या र चुनौती छन्, तर नेपाल र अमेरिकाको बैंकिङ्ग प्रणाली भने बिल्कुल भिन्न छ । अमेरिकामा टाट पल्टिएको सिलिकन भ्याली बैंककै कुरा गर्दा उसले ठुलो कन्सल्टेशन बण्डमा लगानी गरेको अवस्था थियो । निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न तरलता नभएपछि आफूसँग भएको ऋणपत्र घाटैमा भए पनि बेच्ने र लगानीकर्तासँग थप पैसा जुटाउने प्रयास भइरहेको थियो ।

तर बैंक टाट पल्टिनसक्छ भन्ने अनुमानका आधारमा अधिकांश ठूला निक्षेपकर्ताले एकै पटक लाइन लागेर आफ्नो निक्षेप फिर्ता मागेपछि यस्तो अवस्था आयो । सिग्नेचर बैंकले भने अधिकतर लगानी क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता अभौतिक सम्पत्तीमा गरेको थियो । क्रिप्टो बजारमा ब्यापक गिरावट आएपछि यो बैंक समस्यामा पर्यो । तर, नेपालको सन्दर्भमा त्यस्ता कुनै पनि जोखिम छैनन् ।

अमेरिकाको बैंकिङ्ग प्रणाली अत्यन्तै संवेदनशील छ । सामाजिक संजालमा हुने भ्रामक प्रचार र हल्लाले बैंकहरुलाई तुरुन्तै डुबाउन भूमिका खेलेको देखिन्छ । नेपालको बैंकिङ्ग अलि फरक छ । हामीहरु अहिले पनि थुप्रै परम्परागत (कञ्जरवेटिभ) अभ्यासमा छौं । अहिले पनि नेपालमा धितोमा आधारित ऋण लगानी हुन्छ ।

अमेरिकातिर स्टार्टअपमा पनि कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा नियमन निकाय पनि एकदमै बलियो छ । यहाँ निकै सानासाना कुरा पनि नियमनको दायरामा छन् । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले बेलाबेला अघि सार्ने कठोर प्रावधानहरुले पनि वित्तीय प्रणालीलाई सही बाटोमा हिँडाएको छ भन्ने लाग्छ ।

वित्तीय प्रणालीलाई जोगाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले पनि राम्रो सहयोग गरेको छ । केन्द्रिय बैंकको नीतिका कारण नेपाली बैंकहरुको स्थिति एकदम सबल छ । पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि कर्जा निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशतकै हाराहारीमा छ । बैधानिक तरलता अनुपात पनि २४, २५ प्रतिशतको वरिपरि रहँदै आएको छ । अन्य वित्तीय सूचकहरु पनि सकरात्मक छन् । नेपालका बैंक कमजोर र जोखिमयुक्त हालतमा छँदैछैनन् ।

कर्जाको माग घट्यो

कर्जाको माग अहिले छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ । यसको कारण खोतल्न हामीले केही समय अघिदेखिका घटनाक्रमलाई फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ । कोभिडको समयमा ऋणीले जति पनि ऋण पाउनु भयो । सिंगो वित्तीय प्रणालीलाई जोगाउन राष्ट्र बैंकबाट जुन नीतिहरु अवलम्बन भए, त्यसले पनि कर्जा बढाउन ठूलो मद्दत गर्यो । बैंकहरुले पनि ऋणिहरुलाई टपअप गर्ने नीति ल्याए ।

कोभिड सकिएपछि विस्तारै परिस्थिति सामान्य हुँदै जान्छ भन्ने बेलामा तरलता अभावको अवस्था आयो । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न खोज्दाखोज्दै अहिलेको अवस्था बनेको छ । तरलता संकुचित भएको बेलामा निक्षेपको ब्याजदर बढाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्था आईपरेपछि ऋणको ब्याजदर पनि बढाउने अवस्था आयो । अन्तत बैंकहरुको भनेको सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरेर ऋणीलाई त्यही पैसा कर्जामा दिने संस्था हुन् । त्यसको बीचमा एउटा स्प्रेड (ब्याजदर अन्तर) हुन्छ, त्यो कायम गरेर ऋणिहरुलाई कर्जा दिने गर्छन् ।

पछिल्लो समय हामीले हेर्दा ४.४ प्रतिशत स्प्रेड भन्ने थियो । चैतमा ४.२ प्रतिशतमा आयो । अलिकति ऋणको ब्याज र आधारदर पनि बढेर गयो । त्यही अनुसारको भार ऋणीलाई परेको छ । स्प्रेड कायम गर्ने सवालमा ब्याजदर पनि बढाइएको छ । यसमा दुई वटा कुरा हुन्छ । पहिलो, ब्याजदर अलिकति बढेको सन्दर्भमा ठूला परियोजना अघि बढाउन व्यवसायी तयार नभएको हुनसक्छ ।

उच्च ब्याजदरले उहाँहरुको प्रतिफल दरलाई प्रभावित पार्छ । यही कारण लगानीकर्ताहरु यस्तो समयमा सकारात्मक सूचकहरु पहिल्याउन सक्दैनन् र थप लगानी गर्न चाहँदैनन् । त्यसैले बैंकमा नयाँ परियोजना प्रस्ताव बोकेर नआएको अवस्था पनि हुन सक्छ । लगानीकर्ता ब्याजदर घटेपछि लगानी गरौंला भनेर बसेको अवस्था हुन सक्छ । यस कारण पनि कर्जाको माग कम छ । आजभन्दा दुई वर्ष अघिको जस्तो ऋणको उच्च माग अहिले छैन ।

बैंकहरुले पनि राम्रो गरे, ठीक गरे भन्ने होइन । हामीले पनि अलि सहज भएको स्थितिमा घरजग्गा र सेयरमा धेरै ऋण लगानी गर्यौं । त्यो बेला सहज छ भन्ने हिसावले पनि कर्जा बढी नै दिइयो । तर, पछिल्लो समय बैंकहरुमा जुन खालको नियन्त्रण प्रणाली छ, केन्द्रिय बैंकबाट जुन खालको मार्गदर्शनहरु आए, यसले फरक पारेको छ ।

दोस्रो कुरा चाहीँ बैंकहरु नै पनि अहिले कर्जा विस्तार गर्नेभन्दा ब्याज तथा किस्ता उठाउनेमै बढी केन्द्रित छन् । यसबीचमा ‘अनुपात्पादक’ क्षेत्रहरुमा कर्जा बढी गयो भन्ने कुराहरु आयो । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा नजाँदा हुने सम्भावित जोखिम केके हुन्छन् भन्ने कुराहरु पनि आयो । पछिल्लो समय छिमेकी मुलुकहरुमा विकसित भएका घटनाक्रमप्रति हामीले मिहिन रुपमा नियालेका छौं । यसै कारण बैंकर पनि अहिले अलि ‘कन्जरवेटिक’ सोच राखेर ‘यो कर्जा विस्तार गर्ने समय होइन’ भन्नेमा पुगेको देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि हामीले श्रीलंकाको अवस्थालाई हेर्न सक्छौं । अहिले पाकिस्तान र बंंगलादेशमा पनि त्यस्तै अवस्थामा छ । उनीहरु अहिले विदेशी विनिमय अभावको चरम समस्यासँग लडिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिने कोसिस गर्नुपर्छ । यसकै लागि केन्द्रीय बैंकले अघि सारेको कसिलो नीतिलाई बैंकहरुद्वारा पनि अवलम्बन गरिएको हो । यीनै कारण पनि अहिलेको अवस्था आएको हो ।

बैंकिङ्ग विरुद्धको आन्दोलन

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विरुद्धमा जुन खालको आन्दोलन चलिरहेको छ, यो हुनुहुँदैन । जो कोहीले कर्जा लिएपछि तिर्दिन भन्न मिल्दैन । त्यो सोच पनि कसैले राख्नु हुँदैन । किनभने बैंकले लाखौं सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिएर ऋण दिएको हुन्छ । कसैैले ऋण तिर्दिन भन्यो भने त बैंकिङ प्रणाली नै ध्वस्त हुन्छ ।

केही व्यक्तिले आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्नका लागि बैंक विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । कोहीले २० लाखसम्मको ऋण मिनाहा गर भन्ने, बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने, कर्मचारीलाई कुटपिट गर्नेजस्ता अवाञ्छित गतिविधि भएका छन् । यो राम्रो होइन । उनीहरुको स्वार्थ पूर्तिको काममात्रै हो । यस्ता खालको कुराहरुले हाम्रो अर्थतन्त्र टिक्न सक्दैन ।

समग्रमा यस्ता गतिविधिले ग्राहकलाई खासै असर पनि गरेजस्तो देखिँदैन । हामी बैंकरले पनि यस्तो कुराहरु बुझाउँदै आएका छौं । यसका लागि नेपाल बैंकर्स संघ मार्फत पत्रकार सम्मलेन लगायतका गतिविधि हामीले पनि गरेका छौं । आजभन्दा ८–१० वर्षअघि पनि ब्याजदर १७–१८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । त्यसलाई पनि धुलिचाट गर्ने खालका अभिव्यक्तिहरु आएका छन् । यसले अर्थतन्त्रलाई पटक्कै राम्रो गर्दैन । यस्ता खालको गतिविधि र कुराहरु गर्न कसैलाई पनि छुट दिनुहुँदैन । सरकारले पनि यस्तो कुराको ठेगान लगाउनुपर्छ । त्यसकारण उद्योगी व्यवसायी बैंकर, सरकारले रेगुलेटर सबै मिलेर अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई जोगाउनुपर्ने स्थिति हो भन्ने लाग्छ ।

अर्थतन्त्र खराब स्थितिमा छैन

होला, कुनै कुनै क्षेत्रमा समस्या छन् । तर अहिले पनि पुरै अर्थतन्त्र खराब स्थितिमा पुगेको होइन । विशेष गरेर निर्माण क्षेत्रमा बढी समस्या देखिएको हो । सरकारले पनि भुक्तानी दिन सकिरहेको छैन भन्ने खबरहरु आएका छन् । त्यो भनेको सिंगो वित्तीय प्रणालीलाई नै असर गर्ने कुरा हो । अहिले सिमेन्ट, फलाम र स्टिल उद्योगलाई बढी असर परिरहेको छ । उहाँहरुको हिजो जुनखालको विक्री थियो, त्यसमा ठूलो गिरावट आएको छ ।

तर मलाई के लाग्छ भने, सम्पूर्ण क्षेत्र हेर्दा बैंकिङ प्रणाली एकदम बलियो छ । यो यति मजबुत छ कि, यी सबै कुराहरुलाई पनि थेगेर अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता राख्दछ । त्यसप्रति बैंकरहरु पनि सक्षम छन् जस्तो मलाई लाग्छ । राजनीतिक तरलता र सरकारको अस्थिरिताका कारणले केही कतै कमजोरी वा समस्या भएका होलान् । तर अव विस्तारै सबै कुरा मिल्दै जान्छ ।

सरकार र नियामकको भूमिका

नेपालमा सरकारी खर्च गर्ने तरिका एकदमै नमिल्दो र समस्यायुक्त छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव लगायतका कयौं समस्याको गाँठो त्यहाँ पनि जोडिएको छ । सरकारी बजेट खर्च गर्ने जुन प्रक्रिया, विधि र तरिका छ, त्यो मिलिरहेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि आउने असारसम्मको तथ्यांकमा काम गर्ने हो भने यस्तो समस्या आउँदैन ।

अर्को कुरा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध एवम् सहकार्य जहिले पनि सुमधुर हुनुपर्छ । कुनै बेला दुई तालुक निकायबीचको सम्बन्ध राम्रो नहुँदाको समस्या हामीले देखिसकेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग जोडिएको सवालमा झनै नियाकमहरु बीच तादात्म्य हुनु जरुरी छ । त्यो अर्थतन्त्रको विकास र चलायमान बनाउन एक दम जरुरी कुरा हो ।

सबै सुविधाहरु दिएर, कर्जा तिनुपर्ने कुरालाई बलियो बनाएर, टपअप गराएर यस्को समस्याको समाधान निस्किन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । बरु सरकार, नियामक र हामी बैंकरले नियामकीय मार्गदर्शन एवम् मूल्यमान्यताको पालना गरेर अघि बढ्नु पर्छ । उद्योगी व्यापारीले पनि करका कुरामा पारदर्शी हुने हो भने विस्तारै अर्थतन्त्र चलायनमा हुँदै जान्छ । यसका लागि ६ महिना वा १ वर्षको समय लाग्न सक्ला । मुख्य कारण चाहीँ सरकार नै स्थिर हुनुपर्ने छ ।

(माछापुच्छ्रे बैंककाे सीईओ सन्तोष कोइरालासँग कुराकानीमा आधारित)