बैंक कर्जा पहुँचको दुरुपयोग रोक्न चुनौती छ, बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्ने नीति आवश्यक: पुर्वकार्यकारी निर्देशक थापा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्ब कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापाले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको मुख्य चुनौती बैंक कर्जा पहुँचको दुरुपयोग रहेको बताए ।

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्ट्रिय समितिले आयोजना गरेको नेपालमा वित्तीय क्षेत्रका चुनौती, समाधानका उपाय तथा भावी कार्यदिशा विषयक सामाजिक सम्बाद कार्यक्रम उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपालमा सिमित व्यक्तिहरुको मात्र बैंक कर्जामा पहुँच रहेको बताए । सोही कारण नै बैंक कर्जा पहुँचको दुरुपयोग रोक्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने–’ नेपालमा केहि सिमित व्यक्तिहरुको मात्र बैंक कर्जामा पहुँच रहेको देखिन्छ । ऋणिको संख्याले मात्रै होइन, ठुला ऋणीहरुको कर्जा पहुँचमा देखिएका अस्वाभाविक हिस्साले पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रका चुनौती रहेको संकेत गर्दछ।’

उनले वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा बैंक कर्जाका केही प्रोडक्टको अस्वभाविक प्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । उनले भने–’नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा पर्नु हुँदैन । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानूनी सुधारका लागि नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनहरु छिटो पारित गर्ने तर्फ पहलकदमी लिनुपर्छ र वित्तीय क्षेत्रलाई जोगाउनु पर्छ ।’

सोही अवसरमा अप्रत्यक्ष मौद्रिक उपायहरु मार्फत बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्ने नीति लिनुपर्ने थापाको भनाइ छ । ’बजार ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्ने दीर्घकालिन उपाय २०४६ साल भदौ १५ गतेको व्यवस्था अंगिकार नै सही उपाय हो । अप्रत्यक्ष मौद्रिक उपायहरु मार्फत बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्ने नीति लिनुपर्छ ।’

यस्तै प्रिमियम दर निर्धारणको पद्धतिको पनि अनुगमन हुनुपर्ने उनले बताए । नेपाली अर्थतन्त्रलाई ग्लोबल भ्यालु चेनमा जोड्न नितिगत र संस्थागत पहलकदमी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

समाधानका उपाय तथा भावी कार्यदिशा

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाहमा रहेका अवरोध हटाउन नीतिगत तथा संस्थागत सुधार आवस्यक रहेको थापाको भनाइ थियो । प्रत्यक्ष वैदेशिक आप्रवाहमा विद्यमान अवरोध नहटाई वाह्य तर्फ पूंजी खाता परिवर्त्यताको कुनै अर्थ नहुने थापाले बताए ।

बैकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत पहलकदमी, शोधनान्तर अन्तरसम्बन्धित वित्तीय खाताका सबै कारोबारहरु, पोर्टफोलियो लगानी समेत खुल्ला गर्ने नीति र बैंकिङ्ग क्षेत्र लगायत स्याडो बैंकिङ्ग संस्थाहरुको कडा नियमन तथा निरीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ ।