लघुवित्तलाई सहुलियत दिँदै राष्ट्र बैंक, चैतसम्म कर्जाको पुनःसंरचना गर्ने मौका

काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा सबैभन्दा धेरै समस्या भोगिरहेका लघुसवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई थोरै भए पनि राहत दिने गरी राष्ट्र बैंकले लचक नीति अघि सारेको छ ।
अव परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न वा तिर्न नसकेका ऋणीहरुले कर्जा पुनरसंरचना गर्न पाउने भएका छन् । यसका लागि ऋणीले २०८० चैतसम्म सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थामा निवेदन दिइसक्नु पर्ने छ । ‘त्यस्ता ऋणीहरुको कर्जालाई पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
तर यसमा एक शर्त पनि छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ‘आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका’ ऋणीहरुलाई मात्रै यस्तो सुविधा दिन पाउने छन् । पैसा नतिरी भागेका वा लामो समयदेखि सम्पर्कमा नरहेका ऋणीका हकमा पुनःसंरचना गर्न नसकिने भाषा राष्ट्र बैंकले प्रयोग गरेको छ । यसलाई थप स्पष्ट पार्न कति समयदेखि सम्पर्क टुटेको अवस्थामा पुनःसंरचना नहुने लगायतका प्रश्नको जवाफल राष्ट्र बैंकले छिट्टै नै परिपत्रमार्फत् दिने बताएको छ ।