दीपक भट्टसँग यतिधेरै किन डराए गभर्नर अधिकारी ?

काठमाडौं । एक शक्तिशालि नियामक निकायको बागडोर सम्हालेर बसेका व्यक्ति पनि त्रसित हुनसक्छन् ? अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी यही प्रश्नको घेरामा छन् । हिमालयन बैंकमा भएको पाकिस्तानी अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था हबिब बैंकको स्वामित्व विक्रीबारे उनले दिएको अभिव्यक्तिबाट अहिले वित्तीय क्षेत्रमा यो प्रश्न उब्जिएको छ ।

हिमालयन बैंकमा अहिले हबिबको २ करोड ८० लाख १२ हजार ४४६ कित्ता (१२.९३ प्रतिशत) स्वामित्व छ । हबिबले उक्त सेयर बेचेर नेपालबाट लगानी फिर्ता गर्न चाहेको लामो समय भइसक्यो । हिमालयन बैंकमा संस्थापकहरुको दुई समूहबीच द्वन्द्व लम्बिँदै गएपछि यसको उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको थिएन ।

दुई भिन्नभिन्न समूहको अनेक स्वार्थ बाझिँदा तत्कालिन अवस्थामा २० प्रतिशत स्वामित्व बोकेर बसेको हबिबलाई हिमालयनको सेयर ‘निल्नु न ओकल्नु’ भइरहेको थियो । त्यही क्रममा हबिबले आफ्नो सेयर विक्रीका लागि राख्यो । यसमा लामो माथापच्चिसी भयो । संस्थापकहरुले सेयर किन्न नचाहेपछि हबिबले बाहिरै भए पनि विक्री गर्ने कोसिस गरिरहेको थियो ।

यही क्रममा गत साउन १९ मा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले हबिबको सेयर प्रतिकित्ता १३० का दरले किन्ने सम्झौता गर्यो । त्यसबेला गभर्नर अधिकारीसँग मौखिक रुपमा कुराकानी गरेरै सेयर खरीदविक्री सम्झौता भएको हिमालयन रिका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

त्यसपछि सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने कोसिस गर्दा गभर्नरले बारम्बार रोक्न खोजिरहेको उनीहरु बताउँछन् । केही उपाय नलागेपछि यही मंसिर १४ मा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शम्शेर राणाले संस्थापक सेयर खरीदविक्रीका लागि स्वीकृति मागेर राष्ट्र बैंकलाई लिखित निवेदन दिए ।

त्यो निवेदन सोही दिन राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा दर्ता पनि भयो । यसबारे राष्ट्र बैंकमा लामै अनौपचारिक छलफल भएको त्यहाँका अधिकारीहरुले बताएका छन् । तर २० मंसिरमा आयोजित संसदको अर्थ समिति बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उक्त विषय नै आफूलाई जानकारी नभएको भनेर झट बोलिदिए । त्यतिमा मात्रै उनी रोकिएनन्, ‘हिमालयन रिलाई आफूले रोक्ने प्रयास गरिरहेको र कतिसम्म रोक्न सकिन्छ’ भनेर हेरिरहेको बताए ।

गभर्नरले के भने ?

गभर्नर अधिकारीले २० मिनेटभन्दा लामो जवाफ दिने क्रममा हिमालयन बैंकको सेयरबारे पनि टिप्पणी गरेका थिए । उनले २०७३ मा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) को संशोधनका दौरान बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन ठूलै प्रयास गरे पनि सफल नभएको सुनाएका थिए ।

‘हामीले त्यसबेला प्रस्ताव गरेको खाकाबाट पनि पुरै छुट्टीने अवस्था त थिएन, तर कमसेकम व्यवसायीहरु सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने खालको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो ।’ त्यो प्रयास सफल नभएपछि सेयर हस्तान्तरणको स्वीकृति कसैले माग्यो भने सकभर व्यवसायीलाई दिन नखोलेको उनले बताएका थिए । ‘सकभर हामीले व्यवसायीलाई गर्न खोजेका छैनौं, वास्तविक लगानीकर्तालाई गर्न खोजेका छौं ।’ यसले तुरुन्तै नभए पनि विस्तारै स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) घट्दै जाने उनले बताएका थिए ।

त्यसपछि हिमालयन बैंकको विषयमा उनले भने, ‘त्यो चाहीँ अहिलेसम्म हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन । कुनै निवेदन आएको विषय होइन ।’ तर बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले मंसिर १४ मै सेयर हस्तान्तरणबारेको निवेन दर्ता गरिसकेको प्रमाण सञ्चारमध्यमहरुमार्फत् सार्वजनिक भएको छ । उक्त पत्रको आधिकारिकता खारेज गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । यसले गभर्नर अधिकारी हिमालयन बैंकको सेयर हस्तान्तरणका विषयमा नियतवस झुट बोलिरहेका छन् भन्ने आरोपलाई बल पुगेको छ ।

उनको अभिव्यक्तिले नै पनि नियतवश नै सेयर हस्तान्तरणलाई रोक्ने प्रयास भइरहेको स्पष्ट सन्देश प्रवाह भएको छ । यसबाट सायद गभर्नर अधिकारी यस प्रकारको सन्देश जाओस् भन्ने नै चाहन्थे कि भन्ने पनि देखिन्छ । उनले संसदीय समितिमा भनेका छन्, ‘व्यवसायीलाई नै सकभर बैंकको सेयर स्वामित्व सार्न दिन चाहँदैनौं । कतिसम्म सकिन्छ, हेरौं । हाम्रो वातावरण चाहीँ यही हो फेरि । दिइसकेको लाइसेन्स त खारेज गर्ने कुरा आएन, ट्रान्सफरमा कतिसम्म (रोक्न) सकिन्छ ?’

बर्खास्त गर्न खोज्दाको रिसिबी ?

२०७६ चैत २४ मा गभर्नर बनेका अधिकारीलाई २०७८ चैत २५ मा सरकारले निलम्बन गरेको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केन्द्रिय बैंकका गोप्य सूचनाहरु चुहाएको र व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको लगायतका आरोपमा छानबिन समिति गठन गरेसँगै गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए । तर अदालतले उनलाई पदबहाली गराइदियो । त्यसपछि ७ वैशाख २०७९ मा उनी पुनः केन्द्रिय बैंकको बागडोर सम्हाल्न फर्किएका थिए ।

यस घटनामा गभर्नरलाई बर्खास्त गर्न पर्दापछाडीबाट सबैभन्दा बढी भूमिका खेलेको भनेर दीपक भट्टको नाम बाहिर आएको थियो । भट्ट र उनको समूहले पूर्वाधार विकास बैंकको लाइसेन्स मागे पनि गभर्नर अधिकारीले दिन नचाहेपछि उनलाई हटाउन यो समूहले ठूलो प्रयास गरेको गभर्नरको बुझाइ छ ।

कतिपयले भने त्यस बेला नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न भनेर हाल लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलाई तयार गरेको बताउँदै आएका छन् । सुशील र दीपक दाजुभाइ हुन् । गभर्नर अधिकारी पनि यो सूचनाबाट बढी नै त्रसित देखिन्छन् । यस कारण पनि उनी भट्ट दाजुभाइ र उनीहरुको संलग्नता भएका कम्पनीहरुप्रति रुष्ट देखिएका छन् ।

त्यही घटनाको व्यक्तिगत रिसिबी साँध्न अहिले गभर्नर अधिकारीले भट्ट र शंकर समूह लगायतको अग्रसरतामा खुलेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई बैंकको सेयर किन्न रोकिरहेको अधिकांशको बुझाइ छ । अर्थपथसँग भट्टले भने, ‘बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु पर्छ, त्यो निकै राम्रो कुरा हो । तर अनुहार हरेर नियम बनाउनु त भएन नि ।’

धमिलिँदै केन्द्रिय बैंकको छबि

एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सले हालैमात्र प्रभू बैंकको ७० लाख कित्ता संस्थापक सेयर खरीद गरेको छ । यसमा राष्ट्र बैंकले केही समय अघिमात्रै सहज स्वीकृति दिएको थियो । यसअघि सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि सानिमा बैंकको ५१ लाख कित्ता सेयर किनेको थियो ।

गत सालको २९ मंसिरमा विक्री भएको निरजगोविन्द श्रेष्ठको नाममा रहेको उक्त सेयरको स्वामित्व हस्तान्तरणलाई पनि राष्ट्र बैंकले खुल्ला दीलले स्वागत गरेको थियो । सन नेपालले यसबाहेक ५ लाख १० हजार कित्ता थप सेयर किनेर कम्पनीमा करीब साढे ४ प्रतिशत स्वामित्व हात पारिसकेको छ ।

व्यवसायको कुरा गर्दा एसियन लाइफले हालैमात्र यति एयरको ४९ प्रतिशत स्वामित्व खरीद गरेको छ । यसबाहेक पोखराको माउण्टेन ग्लोरी रिसोर्टमा ४० प्रतिशत र काठमाडौंमा क्राउन इम्पेरियल होटेलमा ५० प्रतिशत स्वामित्व बनाएको छ ।

अन्तिम हिताधिकारीको कुरा गर्ने हो भने पनि अवस्था त्यस्तै छ । एसियन लाइफमा सबैभन्दा धेरै शेयर शक्तिकुमार गोल्यानको नाममा छ । १५ लाख ८५ हजार कित्ता (६.२४ प्रतिशत) स्वामित्व भएका शक्ति गोल्यान ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा सञ्चालक छन्, हायात प्यालेस होटेलका अध्यक्ष छन् र त्रिकोट कपडा उद्योगको अध्यक्ष एवम् महाप्रबन्धक पनि उनी नै छन् ।

गुह्येश्वरी मर्चेण्ट एड फाइनान्समा समेत ठूलो स्वामित्व बोकेका दिनेशलाल श्रेष्ठको परिवारको एसियन लाइफमा पनि ठूलै हिस्सेदारी छ । करीब ६ लाख ६५ हजार कित्ता संस्थापक सेयरका मालिक रोहित गुप्ता शिवम् सिमेण्टका सञ्चालक हुन् । उनी रमेश कर्पोरेशनका उपाध्यक्ष पनि हुन्, जुन समूहले विजुलीका तारदेखि विद्युतीय सामग्री बेच्छ । शिवम् र होङ्शीशिवम् सिमेण्टदेखि बलेफीका दुई र समीट पावरकम्पनीमा पनि लगानी छ ।

टेलिडाइरेक्ट र टेलिटकजस्ता कम्पनीले कलर्स र साओमी तथा नोकियाका फोनहरु नेपाल ल्याएर बेच्छन् । निर्माण सामग्री बेच्ने युनिभर्सल ट्रेडिङ सेन्टर (युटीसी) पनि यही समूहको हो । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका पूर्व मेयर तथा सरावगी समूहका अध्यक्ष विजयकुमार सरावगीको परिवाराको पनि एसियन लाइफमा ठूलै लगानी छ । यो समूह पनि विस्कुट लगायत खाद्य वस्तुको आयात गरेर बेच्छ ।

स्वाती रुंगाटा अग्रवालको नाममा पनि एसियन लाइफमा २ लाख ८० हजार कित्ताभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व छ । उनी पनि खाद्य सामग्री आयात गरेर बेच्ने कम्पनी साना इम्पेक्सकी प्रबद्र्धक हुन् । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स र लक्ष्मी बैंकमा सञ्चालक बनिसकेकी उनी अहिले देशकै पहिलो लाइसेन्सप्राप्त भेञ्चर क्यापिटल ग्लोबल इक्वीटी फण्डकी म्यानेजिङ पार्टनर छिन् ।

पोषक ब्राण्डमा कुखुराको दाना उत्पादन गरेर बेच्ने रुंगाटा समूहकै कम्पनी ओम चाओ बिरो फिड इन्डस्ट्रीसँग सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक १५ लाख कित्ता (१०.७१ प्रतिशत) सेयर छ । निर्माण व्यवसायी एवम् माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष रोशन केसी दोस्रो ठूलो लगानीकर्ता हुन् । यस कम्पनीमा पनि केही लगानीकर्ता एसियन लाइफ समूहकै छन् भने केही बाहिरका व्यवसायीहरु नै छन् ।

यसरी गभर्नरकै शब्दमा ‘स्वार्थ बाझिने’ खालका अरु कम्पनीलाई बैंकको सेयर किन्न सहजै स्वीकृति दिएको राष्ट्र बैंक अहिले हिमालयन रिलाई मात्रै रोक्ने खोजिरहेको छ । यसबाट केन्द्रिय बैंकले ‘नीति नियम होइन, अनुहार हेरेर व्यवहार गर्छ’ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको भन्दै कतिपय राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुले समेत प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसो गर्नु भनेको राष्ट्र बैंकको छबि नै धमिल्याउने काम भएको उनीहरुको तर्क छ ।

वाग्लेको चाखलाग्दो अग्रसरता

यस घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् सांसद डा स्वर्णीम वाग्लेको अग्रसरता चाखलाग्दो देखिएको छ । सतहमा सुशासन र आर्थिक उन्नतीको वकालत गरिरहेका वाग्लेले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी कानुन ल्याउने पाटोमा अग्रसरता लिनुको साटो नियोजित रुपमा हिमालयन रिलाई सेयर किन्नबाट रोक्नुपर्ने खालको तर्क अघि सारेका छन् ।

सांसद वाग्लेले संसदीय समितिमा बारम्बार गभर्नरमाथि दबाब दिँदै उक्त सेयर हस्तान्तरणबारे अनेक प्रश्न खडा गरे । उनले सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत सेयर जारी गर्ने प्रक्रिया थालिसकेको हिमालयन रिलाई हबिबको सेयर किन्न रोक्नुपर्ने खालको तर्क अघि सारे ।

त्रासको अन्तर्य

हिमालयन रिका एक सञ्चालकका अनुसार अहिले गभर्नर अधिकारीमात्रै होइन, धेरै बैंकका सञ्चालक र मालिकहरु हिमालयन बैंकमा आफूहरुको प्रवेशलाई रोक्न प्रयासरत रहेको छन् । ‘बैंकभित्रै पनि दीपक भट्टको टोलि छिर्यो भने हाम्रो वर्चश्व खतम हुनसक्छ भन्ने एक खालको समूहलाई त्रास पैदा भएको छ’, उनले भने ।

नेपालमा पछिल्लो समय ठूला बैंकहरु आपसमा गाभिने होड चलेको छ । हिमालयनले पनि यसअघि नेपाल इन्भेष्टमेन्टसँगको मर्जर तोडेर सिभिल बैंक प्राप्ती गरेको छ । ग्लोबल आईएमई, नबिलजस्ता बैंकहरुले ठूलो रुप लिइसकेका छन् । मेगा बैंक गाभेपछि नेपाल इन्भेष्टमेण्ट पनि ठूलो स्वरुपमा आएको छ ।

लक्ष्मी र सनराइजको मर्जरपछि तत्कालका लागि बीग मर्जर थामिएजस्तो भएको छ । तर पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रमा आक्रामक विस्तार भइरहेको हिमालयन रिको समूहले आफ्नो वर्चश्व बढाउन प्रयास गर्ने छ । यसबाट नयाँ चरणमा प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुनसक्ने अनुमान पनि कतिपय बैंकरलाई भएको ती सञ्चालकले बताए । ‘उनीहरुको प्रभावमा आएर पनि गभर्नर साब हच्किनु भएको हो की भन्ने लागेको छ’, उनले भने ।