बैंकमा निक्षेपको ओहिरो, कहाँबाट आइरहेको छ पैसा ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको आँकडाले भन्छ, ‘गत सोमबारसम्म नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको निक्षेप ६० खर्ब ४८ अर्ब पुगेको छ ।’ बैंकरहरुका अनुसार त्यसयता पनि भारी मात्रामा निक्षेप आउन रोकिएको छैन । ‘विभिन्न बीमा कम्पनीहरु, विदेशी कार्यालय र कयौं परियोजनाले पनि ठूलो मात्रामा निक्षेप ल्याइरहेका छन्’ एक बैंकर भन्छन्, ‘अब त धेरै निक्षेप नआओस् भन्दाभन्दै पनि थेगिनसक्नु पैसा आउन थालेको छ ।’

केही महिनाअघिसम्म नेपालको वित्तीय प्रणालीले लगानी योग्य पूँजीको अभाव झेलिरहेको थियो । तर अहिले लगानी बढेको छैन, निक्षेप थपिएर नयाँ तनाव सिर्जना भएको छ । चाहिनेभन्दा धेरै निक्षेप भएपछि बैंकहरुको ब्याज खर्च बढ्छ । निक्षेपमा न्यूनतम ब्याज दिनु परिहाल्छ । राष्ट्र बैंकले बजारको औसत ब्याजदरबाट १० प्रतिशतभन्दा धेरै थपघट गर्न नपाइने भनेर ब्याजदरलाई एक संकुचित घेराभित्रमात्रै चलाउन मिल्ने गरी व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस कारण बैंकहरु एकै पटक स्वाट्टै निक्षेपको ब्याजदर घटाइदिन पनि सक्दैनन् । निक्षेप अस्वीकार गर्न पनि मुस्किल छ । ‘पुँजी अभाव भएका बेला उनीहरुलाई नी हारगुहार गर्नुपर्छ’ ती बैंकरले भने, ‘अहिले तिम्रो पैसा राख्दिन भन्न पनि मिलेको छैन । राख्न पनि सहज छैन ।’ कतिपय अवस्थामा नसोचिएको ठाउँबाट पनि ठूलो संस्थागत निक्षेप आएर हैरान भएको उनले बताए । ‘आज त धेरै निक्षेप आएन भनेर ढुक्क पर्यो, साँझ एकै पटक अर्बौं रुपैयाँ आइदिन्छ’ उनले थपे ।

गएको साउन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग जम्मा ५६ खर्ब ११ अर्ब निक्षेप थियो । त्यस यताका ४ महिना ९ दिनमा ४ खर्ब ३७ अर्ब निक्षेप थपिइसकेको छ । जबकी, यसबीचमा गत कात्तिकमा असोज मसान्तको भन्दा पनि साढे ३ खर्ब निक्षेप घटेको थियो । तर पछिल्ला दिनमा निक्षेपमा उच्च बृद्धि देखिन थालेको छ ।

यही कारण अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८०.१ प्रतिशतमा झरेको छ । राष्ट्र बैंकले १०० रुपैयाँ निक्षेप लिएर ९० रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्न बाटो खोलेको छ । केही महिनाअघि अधिकांश बैंकहरुको कर्जा ९२ प्रतिशतभन्दा पनि बढी पुगेको थियो । तर अहिले औसतमै ८० प्रतिशतमा झरेको छ । यस आँकडा अनुसार अहिले बैंकहरु झण्डै ६ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्नसक्ने हालतमा छन् ।

एकातिर पुरानो ऋण उठाउन नसक्ने अवस्थाले पिरोलिरहेका बैंकरहरुलाई अब बैंकमा जम्मा भएको पैसाबाट नयाँ कर्जा दिन अर्को चुनौती थपिएको छ । पहिलेजस्ता पुरानै ऋणिलाई थप कर्जा दिएर पहिलेको ऋण चोख्याउने बठ्याइँ गर्न पनि अहिले सहज छैन । राष्ट्र बैंकले कर्जा अपचलनलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै अघि सारेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धि कठोर नियमहरुले बैंकहरु अहिले सकसमा परेका छन् ।

ब्याजको भारी ऋणीको थाप्लो

यसरी बैंकमा निक्षेप थुप्रिँदै जाने, नयाँ कर्जा प्रवाह नहुने अवस्था आउँदा बैंकहरुको ब्याज खर्चमात्रै बढेर उनीहरुको सञ्चालन नाफामा गम्भीर असर पर्छ । त्यसैले अधिक तरलता राख्नु भनेको मान्छेको शरीरमा बढी बोसो लाग्नु जस्तै हो, जसले कसैलाई बलियो बनाउने होइन की उल्टै नयाँनयाँ रोग निम्त्याउँछ ।

ऋणीका लागि पनि बैंकहरुमा थुप्रिएको अधिक निक्षेप लाभदायह होइन । राष्ट्र बैंकले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भनेर बाणिज्य बैंकहरुलाई सीमा तोकेको छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई पनि यस्तै सीमा तोकिएको छ । तर त्यो स्प्रेड गणनाको विधी भने भिन्न छ । त्यसले ‘निक्षेपकर्तालाई ५ प्रतिशत ब्याज दिएको भए कर्जामा ९ प्रतिशतमात्रै लिनुपर्छ’ भन्दैन ।

स्प्रेड गणना गर्दा कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पूर्ण निक्षेपमा दिने भारित औसत ब्याजदर र त्यही संस्थाले सम्पूर्ण ऋणीहरुबाट लिने भारित औसत ब्याजदरबीचको अन्तरमात्रै ‘४ प्रतिशत राख्नू’ भन्छ । यसरी हिसाब गर्दा यदी बैंकहरुमा निक्षेप बढी भयो र त्यो कर्जाको रुपमा लगानी हुन सकेन भने बैंकहरुले सबै निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी गर्ने कुल ब्याजको आकार ठूलो हुन्छ । तर ऋणीसँग लिने कुल ब्याजको आकार त्यही अनुपातमा बढ्दैन । यस्तो बेला बैंकले ऋणको ब्याजदरलाई निक्षेपकै अनुपातमा घटाउनुपर्ने बाध्यता रहँदैन । फलस्वरुप यसको मार ऋणीको थाप्लोमा पर्छ ।

कहाँबाट आइरहेको छ पैसा ?

‘नेपाली बजारमा कहिले कहाँबाट पैसा आउँछ र कहिले कहाँ पैसा हराउँछ भनेर किटानसाथ भन्न सक्ने अवस्था छैन’ एक बैंकर भन्छन् । उनका अनुसार अहिले पनि संकास्पद ठाउँबाट पैसा आइरहेको होइन । सरकारले विभिन्न विकास आयोजनाहरुको भुक्तानीमा तिव्रता दिएकाले त्यस्ता पैसाहरु बैंकमा भित्रिन थालेका छन् । अन्य संस्थागत निक्षेपहरु पनि बढिरहेको छ ।

तर पैसाको वास्तविक स्रोत केन्द्रिय बैंक हो । देशबाट बाहिरिने र भित्रिने पैसाको अन्तरले बजारको तरलतालाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्छ । आयात, वैदेशिक यात्रा र विदेशमा हुने सबै किसिमका खर्चको भुक्तानी गर्दा नेपालले विदेशी मुद्रा तिर्नु पर्छ । त्यस्तो बेला बजारमा भएको स्थानीय मुद्रा (निक्षेप लगायत) केन्द्रिय बैंकमा जम्मा हुन्छ र त्यसै बराबरको विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकले विदेशमा भुक्तानी गरिदिन्छ ।

यदी विदेशी लगानी, विदेशी ऋण तथा अनुदान सहायता, निर्यातको आम्दानी, विदेशीले नेपालको यात्रा गरेर यहाँ खर्च गर्ने रकमजस्ता विदेशी स्रोतको खर्च नेपाली बजारमा बढी भयो भने त्यसरी प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकले राख्छ । त्यसको साटोमा नेपाली मुद्रा बजारमा पठाउँछ । त्यसैलाई मुद्रा प्रदाय भनिन्छ ।

यी सबैको हिसाब राख्ने प्रबन्ध हुन्छ । यसको समष्टिगत हिसाबलाई शोधनान्तर वा भुक्तानी सन्तुलन भनिन्छ । सरकारले आयात प्रतिबन्धजस्ता कदम चालेपछि पोहोर सालको असोजबाटै भुक्तानी सन्तुलन धनात्मक भएको थियो । सामान्य भाषामा यस्तो अवस्था भनेको देश नाफामा जानु हो । त्यसअघिका १६ महिनासम्म भुक्तानी सन्तुलन घाटामा थियो ।

डेढ वर्ष अघि अर्थात् २०७९ जेठमा शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ८८ अर्ब नाघेको थियो । जुन यो कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ४७ अर्बभन्दा बढी नाफामा आएको छ । वर्षौंदेखि अधिकतर समय घाटामै देखिने चालु खाता पनि अहिले नाफामा आएको छ । अन्तरराष्ट्रिय ब्यापार, रेमिटेन्सजस्ता ठूला कारोबारको आँकडा समेटिने यस हिसाबले देशको तात्कालिक वित्तीय स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने देखाउँछ ।

यस अघिका ७ वर्षमा जम्माजम्मि ६ महिनामात्रै नाफामा देखिएको चालु खाता अहिले ९६ अर्ब ३२ करोड बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने कात्तिकको आँकडामा देखिन्छ । यस्तो खाता गएको साउनदेखि नै धनात्मक हुन सुरु गरेको थियो । कात्तिक मसान्तभन्दा पछिको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर कात्तिक सम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा चाहीँ भुक्तानी सन्तुलन र निक्षेपमा देखिएको बृद्धिको तादात्म्य देखिन्छ ।

गत असार मसान्तदेखि कात्तिक मसान्तको बीचमा १ खर्ब ४२ अर्ब ४५ करोड निक्षेप थपिएको देखिन्छ । जबकी, कात्तिक मसान्तमा मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन १ खर्ब ४७ अर्ब थियो । चालु खाता र भुक्तानी सन्तुलनमा देखिएको क्रमिक सुधार, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भएको बढोत्तरीजस्ता कुराले निक्षेप बढाउन सघाएको छ ।

सरकार र विभिन्न दातृ निकाय एवम् विदेशी लगानीकर्ताले गर्ने खर्च र लगानी, विदेशी पर्यटकले गर्ने खर्च एवम् घरेलु बजारमै पनि मूल्यबृद्धिका कारण समेत निक्षेप थपिएको छ । पछिल्लो समय सेयर बजारमा आएको क्रमिक सुधारले मानिसहरु महँगिएको मूल्यमा सेयर बेचेर ऋण तिर्न थालेपछि त्यसले पनि बैंकको निक्षेप बढ्न सघाएको छ ।