निर्माण क्षेत्रमा अड्किएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, गभर्नर अधिकारीको विचार

महाप्रसाद अधिकारी

गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

भलै, मानिसहरुले नेपाली अर्थतन्त्रको सम्बन्धमा भिन्न धारणाहरु राखिरहेका छन्, तर अहिले हाम्रो आर्थिक स्थिती सबल देखिन्छ । अहिले हामीसँग झण्डै १४ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिती छ । यो हाम्रोजस्तो देशको लागी निकै ठूलो ताकत हो । विशेष गरी वित्तीय क्षेत्रमा बसेर काम गर्ने मान्छेको लागि यो उत्साहपूर्ण अवस्था हो ।

यसले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सहजता प्रदान गरेको छ । राज्यले चाहेको बेलामा जहाँसुकै पनि पैसा खर्च गर्न सक्ने ‘स्पेस’ यसले निर्माण गरिदिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी गर्ने ठाउँ रेमिट्यान्सले बनाइदिएको छ । यो धेरै ठूलो मजबुती हो, भलै हामीले यसको पर्याप्त सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

अहिले समाजमा धेरै ऋणीहरुले ‘आर्थिक सिथिलता बढेको’ भनेर गुनासो गरिरहेको पाइन्छ । यसको कारण समष्टिगत मागमा आएको कमी हो । अहिले बजारमा प्रशस्त मात्रामा माग घटेको छ । उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न सकिरहेका छैनन् । त्यसको असर धेरै क्षेत्रमा परिरहेको छ ।

कहिलेकाँही हामीकहाँ चाहिनेभन्दा बढी कर्जा दिइयो भनेर पनि थुप्रै प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । सञ्चार माध्यमहरुले ‘गभर्नरले लिवरेज लिनुभयो’ भनेर समाचारहरु पनि लेखिए । त्यो बेला (कोभीड महामारी र त्यसपछिको अवस्था)को कर्जा विस्तारलाई लिएर अहिले धेरैले यस्तै महसुस गर्नुभएको छ । तर यसमा मैले कसलाई दोष दिने ? आफैँले लिनु पर्ला । यहाँ सबै बैंकका सीईओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)हरु हुनुहुन्छ, ऋण दिने त उहाँहरु नै हो । राष्ट्र बैंकले त समग्र नीति बनाएको हो ।

हाम्रा ऋणीहरुले पनि आफ्नो घाँटी अनुसारको हाड निल्ने काम गरिदिएको भए अहिलेको समस्या अउने थिएन । बैंकहरुले पनि आफ्नो क्षमताभन्दा बढी जानुहुन्न भनेर सोचिदिएको भए अहिले समस्या आउने थिएन । आज ऋणीहरुलाई समस्या पर्नुमा हामी पनि दोषी छौँ ।

ठूला उद्योगहरुमा समस्या होला । क्षमता बढाउँदै लगेपछि हिजोका मूल्यांकन र आजको मूल्यांकनमा फरक परिहाल्छ । उसको आवधिक कर्जा र स्थिर सम्पत्तिमा प्रयोग भएको कर्जा त स्थायी नै थियो । तर चालु पूँजी कर्जामा थोरबहुत तलमाथी हुन्छ । त्यसैले पनि अहिले कर्जाको माग घटिरहेको हो । उदाहरणका लागि एउटा उद्योग आज ४० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको छ भने उसको चालु पूँजीको आवस्यकता त ६० प्रतिशत नै घट्छ ।

यस्तो अवस्थामा उसले ६० प्रतिशत कम मात्रै ऋण लिन्छ । किनकि, चाहिनेभन्दा ६० प्रतिशत बढी ऋणको ब्याज बोकेर कोही पनि बस्दैन । फेरि आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नासाथ यस प्रकारको कर्जाको माग आफैँ बढ्न थालिहाल्छ । हामी कर्जाको माग भएन भन्छौं, किनकी ठूला ऋणीहरुले कर्जाको माग गर्न सकिरहेका छैनन् । कर्जा बढाउन हामील अरु विषय पनि छुनु पर्छ ।

सहकारी समस्याको निराकरण

हामीले नछोएको अर्को चुनौती भनेको सहकारी क्षेत्र हो । हाम्रो अर्थतन्त्र सहकारी र अनौपचारिक क्षेत्रले निक्कै नै प्रभाव पारेको अर्थतन्त्र हो । अधिकांश साना एवम् सटरका व्यापारीहरुले दिनमा ५ देखी १० ओटा सहकारीमा बचत जग्गा गर्ने गरेका थिए । उनीहरुले दैनिक ५ सयदेखी एक हजारसम्म जम्मा गरिरहन्थे ।

त्यस्ता व्यवसायीले आवस्यकता पर्दा साना कर्जाहरु पनि तिनै सहकारीबाट लिने गरेका थिए । त्यस्तो तल्लो तप्कासम्म बैंकको पहूँच ज्यादै कममात्र पुगेको छ । अहिलेसम्म बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको कुल ऋणी संख्या १९ लाख पनि पुगेको छैन । बैंकसँगको कारोबारमा पनि सानातिना हिसाब मिलाउन ग्राहकले सहकारीसँगै मिलेर कारोबार गरिरहेका हुन्थे ।

सहकारीमा समस्या आइसकेपछि बैंकको कर्जा भुक्तानीमा पनि समस्या आएको हो । यसलाई क्रमसः समाधान गर्दै जाने हो भने खास समस्या छैन । सहकारीलाई नियमन गर्न एउटा विशिष्टिकृत संयन्त्र बन्नु पर्छ । हाम्रो (राष्ट्र बैंकको) सुझाव पनि त्यही छ ।

सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागी एक अलग्गै विशिष्टिकृत संस्था बनाउने भनेर सरकारको बजेटमा पनि उल्लेख छ । समस्या परेका सहकारीलाई पुनरुत्थान गरौं र राम्रोसँग भलेका सहकारीलाई थप व्यवस्थित गर्दै जाऊँ । यसो भएका अहिलेको समस्या केही हदसम्म समाधान हुँदै जानेछ ।

समस्यामा निर्माण क्षेत्र

अहिले निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा खास समस्या देखिएको छ । यति बेला निजी क्षेत्रबाट पनि निर्माण गतिविधीहरु एकदमै कम छ भने सरकारको तर्फबाट पनि ठूला निर्माण कार्यहरु अपेक्षित मात्रामा बढ्न सकेका छैनन् । अहिले हामीले अलिकती धकेल्नुपर्ने क्षेत्र भनेकै निर्माणसँग संबन्धित क्षेत्र हो ।

हामीकहाँ भएका ठूला सिमेन्ट उद्योगहरुले हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको ठूलो कर्जा उपयोग गरिरहेका छन् । यसलाई चलायमान बनाउन सकेमा ठूलो संस्थागत ऋण (कर्पोरेट एक्सपोजर) समस्यामा पर्नबाट जोगिने छ । त्यसो भयो भने आर्थिक गतिविधीहरु पनि बढेर जानेछन् ।

डराउने स्तरमा छैन निष्कृय कर्जा

यो वर्ष बैंकिङ क्षेत्रका अरु सूचकहरु यथास्थानमा रहे पनि निष्कृय सम्पत्ती अलि बढेको देखिएको छ । तर मेरो विचारमा यो निष्कृय कर्जा बढेको होइन, वास्तविक चित्र उदांगो भएको हो ।

बैंकिङ प्रणाली एकदमै पारदर्शि छ । चालू पूँजी कर्जाको मार्गदर्शन आउनु अगाडी बैंकहरुले कैयौं वर्षदेखी कर्जाको ‘इभर ग्रिनिङ’ (सदाबहार असल कर्जा बनाइराख्ने) गर्ने मौका हाम्रो प्रणालीले नै दिइरहेको थियो । पुरानो ऋण तिर्नकै लागी पनि थाहा नपाउने गरी नयाँ ऋण लिने र त्यसैबाट पुरानो ऋण भुक्तानी गर्ने अथाह अवसर ऋणीहरुले पाइरहे ।

चालु पूँजी कर्जासम्बन्धि मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएपछि त्यो अवसर रहेन । चालु पूँजी भनेको ऋणीको आवश्यकतालाई हेरेर दिनुपर्ने विषय हो । अहिले उहाँहरुले यो लिन नपाएपछि पहिले जसरी नै पुरानो ऋण भुक्तानीमा असर देखियो । आर्थिक गतिविधि कमजोर भएको कारणले कर्म भुक्तानी कम भएको छँदै थियो । चालु पूँजी मार्गदर्शनले त्यसमा थप बल पुर्यायो ।

यस्तो अवस्थामा नीतिगत पुनःसंरचना गरिराख्दा केही समय पीडादायी नै हुन्छ । अहिले खराब कर्जाको आँकडा वास्तविक रुपमा बाहीर आइराख्दा अन्यथा मान्नु पर्दैन । अहिले ३.४० को ‘एनपिए’ देखिँदा खुद निष्कृय कर्जाको दर करीब डेढ प्रतिशत भन्दा तल नै छ । त्यो भनेको १.१३ प्रतिशत हो । त्यसकारण ‘एनपिए’लाई हाम्रो वित्तीय बजारले प्रशस्त मात्रामा प्रोभिजन (जोखिमबापतको व्यवस्था) गरेको छ ।

संस्था स्वस्थ र दिगो हुनुपर्छ । नेपालको सन्र्दभमा प्रभिजन सम्बन्धि व्यवस्था अलि बढी नै छ । जोखिमले नथेग्ने खालको निष्कृय कर्जा ज्यादै कम छ । तसर्थ एनपिए बढ्दैमा आत्तिइहाल्नु पर्ने खालको कुनै समस्या छैन । तर अहिलेलाई शेयरधनिले लाभांश कम लिनु पर्छ ।

‘अरुलाई खाने बाघले आफूलाई पनि खान्छ’

अहिलेको मुख्य समस्या बैंकको खराब कर्जा वा अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता होइन, हाम्रो समाजको मनोदशा हो । अधिकांश मानिसहरु अहिले बैंकलाई गाली गरिराखेको देखिन्छ । ‘बैंकरहरु सामन्ती साहु भए, मिटरब्याजी भए, बैंकहरु अराजक भए’ भन्नेजस्ता अरोपहरु लगाइराखिएको छ । मैले हेर्दा बैंकहरुमा त्यस्तो पाउँदिन ।

चार वर्ष अघि म गभर्नर बन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा जम्मा ३२ खर्ब थियो । त्यो बेला बैंकहरुको नाफा करिव ७० अर्ब थियो । ३२ खर्बबाट पोर्टफोलिया बढेर ५० खर्ब भयो । तर अहिले बैंकको नाफा ७० अर्ब पुग्नेवाला छैन । ‘बैंकले बढी नाफा लिए’ भनेर कसरी आक्षेप लगाउने ? पहिले ३–४ प्रतिशतसम्म शुल्क लिने बैंकहरुलाई अहिले हामीले ०.७५ भन्दा बढी कर्जा ‘प्रोसेसिङ फी’ लिन पाइँदैन भनेका छौँ ।

यस्ता नीतिले बैंकहरुको आन्दानी त्यसै पनि घटिरहेको छ । यी कुराहरु कसैले विश्लेषण गरेका छैनन् ।

एउटा बैंक बिग्रनु भनेको त्यसको असर सिंगो वित्तीय क्षेत्रमै कति पर्छ भन्ने हामीले देखेका छौँ । सानो–सानो झिल्कोले संसारलाई खरानी बनाएको इतिहास छ । हामीले किन बैंकिङ क्षेत्रमा एकीकरणको अभियान नै चलायौैँ ? मर्जर र प्राप्तीको यो अभियान चलाउनुको उद्देश्य नै बैंकहरु सकभर नबिग्रिउन् भनेर हो ।

बैंकहरु फेल हुन सक्छन्, नहुने होइन । हामीकाहाँ ५ लाखसम्मको निक्षेप र कर्जाको बीमा भए पनि हस्तक्षेप गर्ने सधैं राष्ट्र बैंकले नै हो । कतिपय संस्थाहरु कमजोर भए भने जोगाउन कै लागि अर्को संस्थासँग मर्जर गराएर प्रणालीलाई बलियो बनाएर लगेको अवस्था हो ।

हाम्रा बैंकरहरु कुनै एक संस्था बिग्रीयो भनेर खुसी हुन खोजेको हो की जस्तो आभाष हिजोका दिनमा देखियो । अरुलाई खाने बाघले आफूलाई पनि खान्छ, यो कुरा कसैले पनि बिर्सनु हुन्न । यो सबैलाई लागू हुन्छ । संस्था बिग्रियो भने अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ । त्यसले हाम्रो चुल्होलाई पनि असर गर्छ ।

मैले कैयौँ लेखहरु बढेँ, जसमा कुनै एक वा दुई संस्थालाई लाभ पुग्ने गरी किन नीति बनाइयो भन्ने प्रश्न उठाइएका थिए । राष्ट्र बैंकले कोही कसैलाई ‘हुनेगरी’ नीति बनाएको होइन । राष्ट्र बैंक एक छाता हो, त्यसैले सबैलाई हुनेगरी नीति ल्याइएको हो । पछिल्लो समय लघुवित्तसँग सम्बन्धित नराम्रा आलेखहरु पनि मिडियामा आएका छन् ।

बीच–बीचमा नियमनकारी निकायहरुमाथी निक्कै नै प्रहार भयो । सिडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात)लाई तत्कालिन अवस्थामा थप कर्जा नजान ल्याइएको हो । त्यसलाई धेरैले विरोध गर्नुभयो । ९० प्रतिशत भनिएको कर्जा निक्षेप अनुपातलाई कसैले ९५ प्रतिशत पुर्याउने प्रयास पनि भए । उदाहरण, अहिलेको अवस्थामा रोशन (एनआईसी एसियाका सीईओ रोशन न्यौपाने) जी यहीँ (कार्यक्रममै) हुनुहुन्छ ।

एनआइसी एसिया बैंकलाई सिडीले धेरै काम गर्यो । म यो अवस्थामा बोल्नै पर्छ । आजको दिनमा एनआइसीबाट २७ अर्ब निक्षेप झिकियो होला । मानौं कर्जा निक्षेप अनुपात ९५ प्रतिशत पुगेको भए त्यही स्तरको तरलता बोकेर बसिँदैन थियो नि ? अर्कै खालको व्यवस्थापन लागू गर्नु पथ्र्यो । राष्ट्र बैंकका नीतिहरु पछाडीमात्र थाहा हुन्छन् । त्यसको फाइदा पछि मात्रै बुझिन्छ ।

हामी सही किसिमले काम गर्दै गएको बैंक वित्तीय संस्थालाई ढल्न दिँदैनौँ । यो कुरामा राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध छ । अहिलेको स्थितीमा हाम्रा बैंक वित्तीय संस्थाहरु असफल हुने अवस्थामा छैनन् । यदी समस्या आए भने त्यसको पुरापुर निराकरण गर्ने संयन्त्र राष्ट्र बैंकसँग छ । असफल नै भइहाल्यो भने पनि निक्षेपकर्तालाई संरक्षण गर्ने संयन्त्र हामीसँग छ । त्यस कारण राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको संस्थाको बचत कुनै पनि हालतमा डुब्न दिने अवस्था छैन ।

(नेपाल बैंकर्स संघले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)