बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रियो, कर्जाको माग भएनः अध्यक्ष केसी
काठमडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैकिङ्ग प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएको बताए । लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि कर्जाको माग भने बढ्न नसकेको उनको भनाई छ ।
बिहीबार संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष केसीले यस्तो बताएका हुन् ।बिशेषगरी पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक शिथिलताका कारण कर्जा माग बढ्न नसकेको केसीले बताए । ब्याजदर निरन्तर घटाउँदा समेत कर्जाको माग नबढेको उनको भनाई छ ।
‘बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । ३३५ अर्ब डिपोजिट छ । ५०० अर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकिङ्ग प्रणालीमा थुप्रिएको छ । तर, कर्जाको माग भने छैन’, एनएमबि बैंकका सिइओ समेत रहेको केसीले भने,‘कर्जाको माग नबढ्दा अहिले कर्जा निक्षेपको अनुपात पनि ८१ प्रतिशत वरिपरि नै छ ।’
पछिल्लो समय जलविद्युत क्षेत्रको लगानी बढेको केसीले बताए । नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र सबल रहेता पनि खराब कर्जा अनुपात भने बढेको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘रेमिट्यान्सको राम्रो गतिमा बढेको छ । जलविद्युत क्षेत्रको लगानी बढ्दो छ । बैंकिङ क्षेत्र सबल छ । तर, खराब कर्जा अनुपात भने बढेको छ । ग्लोबव प्रभाव र कोभिडका कारण पनि खराब कर्जा बढेको हो ।’
उनले स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेणको रुपमा गणनाबाट हटाउँदा बैंकहरूकाे निक्षेप पनि घटेको बताए । चैत मसान्तसम्म गणना गर्न पाउने भनिएता पनि सरकारले चाँडै निकालेको उनको भनाई छ । उनले भने,‘ ६५ अर्ब रुपैयाँ स्थानिय तहको पैसा निक्षेप गणना हटाउदा बैंकको तरलता पनि हटेको छ । यही चैत महिनासम्म गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, सरकारले त्यो भन्दा चाँडो नै निक्षप निकाल्यो । स्थानिय तहमा खोल्दा नै सहयोग गर्ने भनेर बैंकहरू ७५२ स्थानिय तहमा पुगेका छन् ।’
सरकारले वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गरको छ। बैंकहरुले हाल संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने पैसाको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा गणना पाउने व्यवस्था थियो ।
तर, अर्थमन्त्रालयले सो रकमलाई अबदेखि निक्षेपको रुपमा गणना गर्न नदिने निर्णय गरेको हो । गत सोमबार नै स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न नदिने भन्दै अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई पत्रचार गरेको छ ।
