लचिलो मौद्रिक नीति र फेरिएको सरकार सुखद संयोगमात्र हो: ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना

ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नबिल बैंक

• सधैँभरी त्यसरी सुविधा दिँदा मौद्रिक सूचकहरू बिग्रिन्छन् ।
• बैंकहरूको लगानी गर्न सक्ने क्षमतालाई पनि अभिवृद्धि गर्न क्यापिटल एड्युकेसीमा केही परिवर्तन भएका छन् ।
• राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था हो, उसले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेरेर मौद्रिक नीति बनाउने हो ।
• सधैँभरि लचिलो मौद्रिक नीति पनि ल्याउनु हुँदैन । बजारमा चाहिनेभन्दा बढी तरलता भइदियो भने मुद्रास्फीति बढाउछ ।
• सेयर बजारमा ६० लाख मानिस जोडिएका छन् । यी मान्छेको आम्दानी बढ्नु भनेको क्रयशक्ति बढ्नु हो ।

भावि गभर्नरको आकांक्षिको रुपमा देखिएका केही नाममध्ये एक हो, ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना । उनी अहिले नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छन् । लामो बैंकिङ अनुभव बटुलेका उनी यसअघि नेपाल बङ्गलादेश बैंकको सीईओ रहँदै गर्दा उक्त बैंक नबिलमा गाभिएको थियो । यसरी उनी कयौँ सूचकमा देशकै सबैभन्दा ठूलो बैंकको नेतृत्व गर्न आइपुगेका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघको पूर्व अध्यक्ष रहिसकेका ढुंगानासँग अर्थपथले नयाँ मौद्रिक नीतिमा अघि सारिएका प्रावधान र यसले वित्तीय स्थायित्व एवम् अर्थतन्त्रको गतिशीलतामा पार्ने प्रभावबारे वार्ता गरेको थियो । यहाँ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यस पटकको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई केही हदसम्म सुधार गर्नेगरी आएको छ । यसमा विभिन्न क्षेत्र छन् । अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुमा सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र निर्माण क्षेत्र हो । यसको नेगेटिभ ग्रोथ थियो । त्यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही प्रावधान समेटिएका छन् ।

कर्जाको विस्तार विगत २ वर्षको भन्दा बढी टार्गेट राखेको छ । तर पर्याप्त तरलता भएपनि बैंकहरूको पूँजीमा भएको संकुचनले गर्दा लगानी विस्तार गर्न सकिरहेका थिएनन् । बैंकहरूको लगानी गर्न सक्ने क्षमतालाई पनि अभिवृद्धि गर्नको लागि क्यापिटल एड्युकेसी नम्सहरूमा केही परिवर्तन भएका छन् । त्यसले थप कर्जा विस्तार हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौं ।

सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्तामाथि लगाइएको सीमा हटाइएको छ । जसले गर्दा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूले २० करोडभन्दा बढी कर्जा लिएर लगानी गर्न सक्नेछन् । सबै हिसाबले चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को बृद्धि लक्ष्यलाई पछ्याउँदा १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । सायद त्यसैलाई लिएर मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाइएको छ ।

चाहना हुँदा त सुधार गर्न सकिने रहेछ नि, होइन ?

चाहना गर्दा सुधार गर्न नसकिने भन्ने होइन । तर हरेक चिजको आवश्यता तत्कालिन अवस्था हेरेर हुन्छ । विगतमा कोभिडमा अलिकति बढी नै लचकता अपनाएर पुनरकर्जा, अतिरिक्त कर्जादेखि लिएर धेरै कुराहरू दिइएको थियो ।

सधैँभरी त्यसरी सुविधा दिँदा मौद्रिक सूचकहरू बिग्रिन्छन् । म्याक्रो प्रुड़ेन्सियल नम्सहरूलाई सधैँभरी परिवर्तन गराइराख्दा समग्र वित्तीय स्थायित्वमै फरक पर्छ । त्यसकारण विगत २ वर्षमा राष्ट्र बैंकले अलिकति कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । तर यो वर्षको आवश्यकता समग्र अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू पनि राम्रा छन् ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च स्तरमा पुगेको छ । चालु खाता बचतमा छ । केवल आन्तरिक अर्थतन्त्रमा मागको कमी भएको छ । समष्टिगत माग सिर्जना गर्नका लागि त्यो आवश्यकता पर्यो । गत वर्ष नचाहेर नगरेको होइन । तत्कालिन परिस्थिति त्यस्तै थियो । संसारभरि नै ब्याजदर बढिरहेको थियो । नेपालले पनि त्यसलाई नै पच्छ्याएको हो ।

अहिले बाह्य सूचकहरु नियन्त्रणमा छन् । अलिकति सहजता अपनाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भने किन नगर्ने भन्ने हो । त्यसकारण अहिले अघि सारिएको सुधार कार्यक्रमहरुलाई ‘पहिले नै किन नगरेको’ भनेर प्रश्न उठाउनु जायज हुँदैन ।

यसलाई सरकार परिवर्तनसँग जोडेर पनि हेरिएको छ । राष्ट्र बैंकले चाहँदा त तीन महिना अगाडिको समीक्षामा पनि केही लचकता अपनाउन सकिन्थ्यो नि ! होइन र ?

संयोगवस त्यस्तो देखियो । तर राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था हो । उसले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेरेर मौद्रिक नीति बनाउने हो । हाम्रो देशमा मौद्रिक नीति र म्याक्रो प्रुडेन्सियल नम्स एकैचोटी आउने हुँदा यसले अलिबढी फरक पारेको देखियो ।

विवेकशील नियमनका व्यवस्थाहरु अलग्गै आउने भएको भए मौद्रिक नीतिमा खासै भिन्न स्वरुप देखिने थिएन । नीतिगत ब्याजदरमा आधा प्रतिशत मात्र फरक भएको हो । किनभने बजारमा ब्याजदर कम छ । त्यसैलाई मध्येनजर गरेर घटाइएको हो । अन्यथा संयोगलाई लिएर सरकार परिवर्तन भएपछि लचकता भयो भन्ने किसिमले लिनु भएन । बुझाई मात्र त्यस्तो हुन गएको हो ।

स्वायत्त संस्था त भन्नुभयो । तर प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार नियुक्ति भएपछि एक हप्ता अगाडि नै सार्वजनिक गर्न तयार भएको मौद्रिक नीति एक हप्ता पछाडी सर्यो । यसले केन्द्रिय बैंकको स्वायत्तता पुष्टि हुन्छ ?

यो पनि संयोग नै हो । अब राष्ट्र बैंकको तयारी नै पुगेको थिएन । त्यसकारण हामीले एक हप्ता पछाडि सार्यौं भनिएको छ । संयोगवस आर्थिक सल्लाहकार तत्कालिन अवस्थामा नियुक्त हुनुभयो । तयारी पुरा नभएको अवस्थामा सल्लाह भयो होला । आर्थिक सल्लाहकारसँग पनि गरौँ भन्ने भयो होला । एक हप्ता पछाडि सारेर पनि त मौद्रिक नीति राम्रो आयो नि । त्यसकारण हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ ।

यसरी एकैपटक लचकता अपनाउँदा बजारमा समस्या हुँदैन ?

होइन, त्यसरी एकैपटक केही खोलिएको छैन । निर्माण क्षेत्रलाई साँवा–ब्याज तिर्न केही समय दिइएको छ । त्यो पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मङ्सिर मसान्त भनेर बीचको समय दिइएको छ । यसमा नेपाल सरकारले समय मागेको हुनुपर्छ । किनभने सरकारले कम भइसकेका, बिल पेस भइसकेका र बिल पेस गर्न बाँकी रहेका धेरै ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । बजारमा सुनएि अनुसार यस्तो दायित्व ६०–७० अर्ब हाराहारी छ । त्यो पैसा तिर्नका लागि सायद मङ्सिर मसान्तको समय मागिएको होला । त्यसैले मङ्सिर मसान्तसम्म सारिएको छ ।

अलिकति कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने आवस्यकता छ । तर बैंकहरूको पुँजीमा संकुचन आएको छ । त्यसो भएको हुनाले केही सहजता होस् भनेर कर्जा बिस्तार गर्न सक्ने अवस्था बनाइएको छ । त्यो पनि त्यति ठूलो छैन ।

रिटेल ल्याण्डिङ्ग पोर्टफोलियोलाई २ करोडबाट बढाएर २ करोड ५० लाख बनाइएको छ । अरू कुरा त आउन बाँकी नै छ । कोभिडको बेलामा असल कर्जामा राख्नुपर्ने प्रोजिभन १ प्रतिशतबाट बढाएर १.३ प्रतिशत पुर्याइएको थियो । अहिले क्रमिक रूपमा १.२ बाट १.१ मा ल्याउने भनिएको छ ।

एउटा नयाँ चिज आएको भनेको चेक बाउन्सको विषयमा मात्र कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानलाई पुनर्विचार गरिन्छ भनिएको छ । त्यो पनि सही हो । किनभने कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान भनेको बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा डिफल्ट भएर (डुबेर) निक्षेपकर्ताको निक्षेपमा केही समस्या आयो भने त्यस्तो अवस्थालाई कालोसूचीमा राखेर दबाब दिने हाम्रो परिपाटी हो ।

अब कुनै व्यक्ति विशेषको लेनदेनमै छिरेर कालोसूचीमा राख्ने, व्यक्ति विशेषको पैसा उठाइदिने जिम्मा त राज्यको होइन नि । व्यक्तिगत लेनदेनमा हाम्रो मुलुकी ऐन, कानूनका दफाहरू लाग्छन् । अदालतमा मुद्दा लाग्छ । बैंकिङ कसुर भनेर राखिएकै छ । त्यसो गर्दा भइहाल्यो नि । कालोसूचीबाट हटाउने बित्तिकै सबै ह्वात्तै छोडिएको भन्ने होइन । त्यसरी लिनु हुँदैन ।

यो समस्या त हामीले विगत १ वर्षभन्दा अघिदेखि नै झेल्दै आएको हो । राष्ट्र बैंकले ३ महिना, ६ महिना अघिको समीक्षामा पनि केही खुकुलो गर्दै लैजान सक्थ्यो त ?

खुकुलो गर्दै ल्याएको छ त । विगतमा पनि जोखिम भारका केही कुराहरूमा साना कर्जाहरूलाई अलिकति खुकुलो गर्दै ल्याएको हो । अब यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ सरकारले निर्माण क्षेत्रका ठूलो पैसा नतिर्दिएपछि उहाँहरूले पनि अब पैसा आउँछ सरकारबाट भन्दै विभिन्न ठाउँमा चेक दिनु भाथ्यो । सप्लायर्सलाई दिनुभयो होला, श्रमिकलाई दिनुभयो होला । सरकारबाट भुक्तानी नै नभएपछि ती चेक बाउन्स भए । ती कारणले गर्दा अन्य बैंक खाता पनि चलाउनै नपाउने, अन्य बिलबाट आएका पैसा पनि निकालेर खातामा राख्न नपाउने हुँदा समस्या माथि समस्या थपियो ।

यो समस्यालाई बुझेरै यो चिज हटाइएको हो । अब कुनै चिज परिवर्तन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले कसैले माग गर्ने बित्तिकै गर्ने कुरा आएन । त्यो चिज सहि हो कि होइन, त्यो चिज परिवर्तन गर्दा अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थायीत्वमा कस्तो फरक पर्छ, अध्ययन गरेरै आउँछ । हल्का रूपमा आउने होइनन् ।

परिवर्तन गर्नका लागि केही समय लाग्छ । अहिले मौद्रिक नीतिको उपयुक्त समय थियो । त्रैमासिक रूपमा गरिने परिवर्तन त्यति ठूलो हुँदैन । किनभने वार्षिक रूपमा आउने मौद्रिक नीतिले वर्षभरिको लक्ष्य लिएको हुन्छ । ती लक्ष्यको हाराहारीमा त्रैमासिक समीक्षा मात्रै हो । मौद्रिक नीति त वार्षिक रूपमै आउँछ नि । त्यसैले त्यसमा त्यति ठूलो आस गर्नु हुँदैन ।

यो मौद्रिक नीतिलाई सरकार र केन्द्रिय बैंकको ट्युनिङ (ताल) मिलेको रुपमा लिन सकिन्छ ?

ट्युनिङ मिल्नु त राम्रो कुरा हो नि । तर राष्ट्र बैंकले पार्टीगत हिसाबले सरकार फेरिँदा ट्युनिङ मिल्ने, अनि पार्टीगत हिसाबले अर्को सरकार आउँदा ट्युनिङ नमिल्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन । सरकारद्वारा नियुक्त गभर्नर हुनुहुन्छ ।

अहिलेको समयले नै लचकता ल्याएको हो । अहिले यो नगरिएको भए अर्थतन्त्रमा अझै शिथिलता आउन सक्थ्यो । सधैँभरि लचिलो मौद्रिक नीति पनि ल्याउनु हुँदैन । त्यसले झनै बिगार गर्छ । बजारमा चाहिनेभन्दा बढी तरलता भइदियो भने मुद्रास्फीति बढाउछ ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्छ । जसले अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्दैन । अहिलेको अवस्था भनेको धेरै कसिलो भइसकेपछि त्यसलाई थोरै लचिलो बनाइएको हो । बजार चलायमान होस् भनेर आएको हो ।

यसले अब बजारमा समष्टिगत माग सिर्जना गर्न सघाउँछ त ?

माग सिर्जना गर्नका लागि कि आपूर्ति बढ्नु पर्यो, कि क्रयशक्ति बढ्नुपर्यो । हामीसँग आपूर्ति गर्ने एउटै बाटो आयात हो । यो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनायो भने मान्छेको क्रयशक्ति अलिक बढ्छ ।

कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुँदै आएको छ । विगतमा १३–१४ प्रतिशत रहेको ब्याजदर अहिले ८–९ प्रतिशतमा झरेको छ । सेयर बजार पनि चलायमान भइसकेको छ । सस्तोमा कर्जा पाइने, कर्जाको जोखिम भार कम हुने, बैंकले पनि सजिलै ऋण दिने र घर कर्जामा पनि सस्तोमा ऋण पाउने अवस्था छ ।
घर कर्जामा राष्ट्र बैंकको सर्कुलर पनि आउला । लिमिट बढाइदियो भने रियल सेक्टरमा पनि यसले शिथिलता हटाउँछ । त्यो भन्ने बित्तिकै माग बढ्नु त स्वाभाविक नै हो । सेयर बजारमा ६० लाख मानिस जोडिएका छन् । ६० लाख मान्छेको आम्दानी बढ्नु भनेको क्रयशक्ति बढ्नु हो । त्यसले नै नयाँ माग बढाउँछ ।

तथापि, माग अत्यन्तै बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चिती नै घट्ने अवस्था चाहिँ नआओस् । यसतर्फ चाहिँ सजक हुनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्र पनि चलायमान छ । त्यसैले म चाहिँ आशावादी नै छु ।

अहिले कर्जाको माग बढ्न थालेको हो ?

विगतमा राजनीतिक अस्थिरताले पनि लगानीकर्ताहरू हच्किएका थिए । ब्याजदर पनि महँगो थियो । अहिले त संसदका सबैभन्दा ठूला दुईटा दल मिलेर सरकार बनेको छ । यो पनि स्थिर भएन भने कुन सरकार स्थिर हुन्छ र ? लगानीकर्तामा त्यो आशा जागेको छ । नीतिगत स्थिरता होला, सरकारको स्थिरता होला ।

आज लगानी गर्यो भने भोलि के हुन्छ, के हुन्छ भन्ने अवस्था अलिक कम भयो । ब्याजदर पनि घटेको हुनाले कर्जाको माग अब बढ्छ भन्न सकिन्छ ।

अहिले सुधारिएको वित्तीय विवरण प्रकाशित भएका छन् । यसले लाभांश बाँडेर खान ढोका खोलेको हो ?

यसले त बैंकको कोर क्यापिटल नै बढ्ने होनी । सबैले नगद लाभांश नै दिइहाल्छन् भने सोच्नु भएन ।

बैंकका सेयर धनि पनि ५०औँ लाख छन् । उनीहरूले ५–७ प्रतिशत पनि लाभांश पाएनन् भने बैंकको सेयरमा किन लगानी गर्ने ?

बैंकका लगानीकर्ताले बजारको ब्याजदर जति पनि लाभांश पाएनन् भने संस्थापक सेयरमा किन लगानी गर्नु ? बजारमा बेच्न जाँदा १०० रुपैयाँमा पनि बिक्री नहुने अनि ५–७ प्रतिशत लाभांश पनि नपाउने । हामीले समग्रमा हेर्नुपर्छ । ती पनि त हाम्रै लगानीकर्ता हुन् नि । उनीहरू पनि बजारकै लगानीकर्ता हुन् । अनि उनीहरूले चाहिँ लाभांश नै नपाउनु त ?

तपाईँ बैंकर्स संघको अध्यक्ष हुँदा नै ब्याजदर नबढाउन मिलेमतो गर्नुभयो । त्यो जायज थियो त ?

तत्कालिन अवस्थामा तरलता एकदमै कम थियो । तरलता कम हुने बित्तिकै बजारमा ब्याजदर बढ्दै गयो । कर्जाको ब्याजदर २० प्रतिशत पुग्नेजस्तो स्थिति देखियो । २० प्रतिशतमा कर्जा लिएर कुन उद्योग धन्दा टिक्छ ?

जेनतेन ८–१० प्रतिशत नाफा होला, अनि २० प्रतिशत ब्याज तिरेर सम्भव हुन्न नि । त्यसैले हामीले निक्षेपमा क्याप (माथिल्लो सीमा) लगाएको हो । कर्जामा होइन । अहिले निक्षेपको अधिक उपलब्धताले स्वाभाविक रुपमा ब्याजदर घटिरहेको छ । त्यहाँ क्याप लगानुपर्ने जरुरत भएन ।

अहिले पनि केन्द्रिय बैंकले नै लगाएको न्यूनतम सीमा ३ प्रतिशत छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिमा पनि ब्याजदर कोरिडोरको क्यापलाई ३ प्रतिशतमै समेटिएको छ । त्यसैले ३ भन्दा तल निक्षेपको ब्याजदर घट्न सक्ने अवस्था छैन । अब यो स्थिर हुने बेला हो । हामीसँग भएको अधिक तरलता पनि बजारमा अलिकति माग बढ्यो भने लगानी बढिहाल्छ ।

मौद्रिक नीतिपछि अब बैंकको ब्याज खर्च घट्ने देखियो होइन ?

ब्याज खर्च बढ्ने देखियो । सिडी रेसियो राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा धेरै तल छ । हातमा आएको निक्षेपलाई ‘नाइँ लिन्न’ भन्न पनि सकिन्न । बचतमा पनि ५–६ प्रतिशतमा आएका छन् । हामीले ३ प्रतिशतमा राष्ट्र बैंकमा राखेका छौं ।

आम्दानी घट्ने होइन कि ब्याज खर्च बढ्ने हो । अब कर्जाको माग बढ्यो भने कर्जा निक्षेप अनुपत (सिडी रेसियो) अलि संकुचित (टाइट) हुँदै आयो भने हामी स्वतः वर्षभरीमा रिकभरी गरिहाल्छौं ।