‘अब विकास बैंकमा पनि परिपक्कता आइसक्यो, सरकारले विश्वास गर्नुपर्यो’, सुयोग श्रेष्ठ
सुयोग श्रेष्ठ, अध्यक्ष, विकास बैंकर संघ नेपाल
सीईओ, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक
केही समय अडिट फर्ममा अनुभव बटुलेर २३ वर्षअघि हिमालयन बैंकबाट करियर सुरू गरेका सुयोग श्रेष्ठ अहिले सांग्रिला डेभेलपमेण्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छन् । दुई दशकभन्दा लामो बैंकिङ अनुभव बटुलेका उनले इन्भेस्टमेन्ट बैंक र भिबोर विकास बैंकमा पनि विभिन्न भूमिकामा रहेर काम गरिसकेका छन् । सांग्रिलामा अहिले उनी दोस्रो कार्यकालका लागि व्यवस्थापन सम्हालिरहेका छन् । उनै श्रेष्ठसँग अर्थपथले वित्तीय क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था र विकास बैंकहरुका चासोका सन्दर्भमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
विकास बैंकहरूमा ‘कम्प्लायन्स’ कमजोर भएको हो ? यस्तै कुराहरू आइरहेको छ नि ।
समाचारहरू मैले पनि पढेको हो । राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा तथ्यांकहरू सार्वजनिक गर्छ । त्यसलाई समाचारका रुपमा प्रकाशित गर्दा आफ्ना पाठकलाई कसरी बुझाउने भन्ने कुरा सञ्चार माध्यमले विचार गर्नुपर्छ ।
तर नेपालमा प्रायजसो मान्छेले शीर्षकमात्रै पढ्छन् । भित्र (पेटबोलीमा) के लेखिएको छ, त्यो पढ्दैनन् । राष्ट्र बैंकले समय समयमा जुन तथ्यांकहरू निकाल्छ, त्यसको आधारमा लेखिएको एक दुई वटा लेख मैले पनि पढेको थिएँ । यही किसिमको आर्टिकलहरू वाणिज्य बैंकहरूको पनि आएको थियो ।
विकास बैंकमा मात्र ‘कम्प्लाइन्स’ कमजोर भन्नु उचित हो जस्तो लाग्दैन । यति भन्दैगर्दा वाणिज्य बैंकसँग तुलना गरेर हिड्न चाहन्नँ । नितान्त फरक छ । ती फरक के–के छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ । महसुस गरेका पनि छौँ ।
कम्प्लायन्सको कुरा गरियो भने हामीमा शतप्रतिशत स्वच्छ छैन । केही कमीकमजोरीहरू हामीकहाँ छन् । यसको पूर्ण रूपमा कार्यन्वयन गर्नको लागि लागि धेरै संसाधन र खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष गरी बैंकको साइज धेरै सानो भएपछि क्षेत्रीय रूपमा अलिकति गाह्रो भएको छ ।
त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका हुन्छौँ । त्यसलाई राम्रो बनाउने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ ।
विकास बैंकहरुको सेवा प्रवाहमा सुधार हुन नसकेको गुनासो छ नि ?
सर्भिसमा फरक के हो भने कुनै ग्राहक अलिकति ठूलो साइजको भएपछि उहाँहरूलाई भोलि एलसी खोज्नुहोला, ग्यारेन्टी इस्यु खोज्नुहोला नियममा बसेर हामीले त्यो गर्नै पाउँदैनौँ ।
स–सानो कारोबार गर्ने ग्राहकले व्यक्तिगत सेवा जति विकास बैंकमा पाउँछन्, त्यति सायद वाणिज्य बैंकमा पाउँदैनन् । तर नेपाल अहिले पनि सर्भिसको कन्सेप्टमा एकदम सीमित बुझाई छ । बैंकिङमै पनि अन्य क्षेत्रबाट सिक्नुपर्छ । सेवामा हेर्ने हो भने हस्पिटालिटी हामी (बैंकिङ)भन्दा धेरै राम्रो छ ।
होटलमा हामीले जस्तो सर्भिस पाउँछौँ, बैंकिङमा अझै पनि पाउँदैनौँ । फेरि हामीबाट सिक्नुपर्ने क्षेत्रहरू पनि नेपालमा धेरै छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय सर्भिस धेरै राम्रो हुँदै गएको छ । त्यसकारण सर्भिसको मापदण्ड के हो ? त्यो मापदण्डलाई कहाँसम्म तुलना गर्ने त ?
हस्पिटालिटीसँग तुलना गर्ने हो भने हामी थोरै पछाडी पर्छौँ । सरकारी क्षेत्र, अन्य औद्योगिक क्षेत्रसँग तुलना गर्नुपर्दा हामी अगाडि छौँ । यो चाहिँ निरन्तर अगाडि गइरहने प्रक्रिया हो ।
विकास बैंकहरूले कमसल धितो राखेर कर्जा दिन्छन् पनि भन्छन् । त्यस्तो किन हुन्छ ?
जानीजानी कमसल धितो राखेर कुनै पनि बैंकले कर्जा दिँदैन । धितोको कुरा गर्दा साधारणतया घरजग्गाको मात्र कुरा गर्छौं । घरजग्गा त सेकेण्डरी हो । त्योभन्दा अगाडि त सम्भावित ग्राहकको विश्वसनीयता मापन गर्नुपर्ने हो । तर त्यो विश्वसनीयता नाप्ने वा जाँच्ने सूचक हामीसँग छन् त ? छैन नि ।
विकसित देशहरुमा त व्यक्तिगत स्तरमा विश्वसनीयताको ‘क्रेडिट रेटिङ’ हुन्छन् । यदी कसैले क्रेडिट कार्ड डिफल्ट गरेको छ, पेमेन्ट डिफल्ट गरेको छ भने उनीहरूको रेटिङ त्यही हिसाबले खस्केको हुन्छ ।
हामी यस्ता उन्नत प्रणाली विकास गर्नमा धेरै पछाडि छौँ । बैंकिङ क्षेत्र चाहिँ अरू क्षेत्रभन्दा धेरै माथि र चाँडो विकास भयो । बैंकिङमा जति प्रणाली विकास भयो, अरूतिर हुँदैछ र बाँकी छ ।
अब कमसल धेतो भनेको के हो त ? कहिलेकाहीँ समाचारहरूमा ‘नक्कली धितो’ अथवा ‘खोलासँगैको जग्गा’ भनेर आइरहेको छ । त्यो त बैंकले आफूले सिर्जना गर्ने होइन नि । ती कागजहरू कहाँबाट आउँछन् ? लालपुर्जा कहाँबाट आउँछ ?
कुनैकुनै अवस्थामा नक्कली कागजात पनि बनेको होला । कतिपय बेलामा मालपोतबाटै बनेका छन् । मालपोतबाट आएको कागजातलाई हामीले विश्वास गर्ने कि नगर्ने ? इकोसिस्टम बलियो नभई बैंकिङमा मात्रै खराब धितो लियो अथवा कमसल धितो लियो भन्नु धेरै गाह्रो विषय हो ।
विशेष गरी ‘क’ वर्गको तुलनामा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंकहरूमा किन सञ्चालक समितिको हस्तक्षेप बढी हुन्छ ?
म यसलाई विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी भन्न रुचाउँछु । वर्गीकरणका कारण मान्छेहरूमा क भन्दा ख नराम्रो र ख भन्दा ग नराम्रो भन्ने परेको हुनाले सकेसम्म यो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
तपाईंहरू केलाई ‘हस्तक्षेप’ भन्नुहुन्छ ? राष्ट्र बैंकले ‘सञ्चालक समिति अध्यक्ष’को कार्यालय बैंकभित्र हुनुहुँदैन भनेर पनि कुरा गरेको थियो । यसको जवाफ मैले दिनुभन्दा पनि तपाईंहरूले सिस्टममा गएर हेर्नुपर्यो ।
तपाईंहरूले कहिल्यै यो कुरा सिमेन्ट उद्योगमा गर्नु भएको छ ? उनीहरूले पनि आईपीओ त जारी गर्छन् नि । त्यहाँ सर्वसाधारणको पैसा छ नि । त्यतातिर चाहिँ तपाईहरूको ध्यान कहिले जाने त ? अरू उद्योगमा पनि जानुपर्यो ।
मैले सिमेन्ट भनेर उदाहरण मात्र दिएको हुँ । बैंकिङमा मार्जिनको कुरा गर्छौँ, स्प्रेडको कुरा गर्छौँ । त्यो मार्जिन अरु उद्योगमा किन कुरा उठ्दैन ? विकास बैंकमा हस्तक्षेप छ भन्ने कुरा होइन ।
जसले हस्तक्षेप गर्छ, कम्तिमा उसलाई ‘मैले यसो गर्नु हुँदैन’ भन्ने ज्ञान हुनुपर्यो । सुरुमा कुनै पनि चिज खारिएको हुँदैन । त्यो हस्तक्षेपलाई राष्ट्र बैंकको नीतिले गर्दा पहिलाको तुलनामा धेरै नै नियन्त्रण भएको छ ।
पहिले जति पनि समाचार आउँथे, अहिले त्यो पनि घटिसकेको अवस्था छ । यो हेर्दै जाँदा पहिलेको भन्दा प्रोफेसनल भएर गइसकेको छ ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा संस्थाका सञ्चालक/संस्थापकहरूमाथि व्यवस्थापकहरूले बढी चाकडी गर्छन् भनिन्छ नि ? त्यही भएर बढी हस्तक्षेप भएको हो कि ?
मलाई व्यक्तिगत रूपमा यसबारे खासै ज्ञान छैन । चाकडी नभएको कहाँ कहाँ छ ? शब्दको चयन अलिक गलत भयो जस्तो लाग्छ । धेरै कुरा व्यक्तिगत रूपमा सल्टाउँदा र प्रणालीगत रुपमा सल्टाउँदा फरक पर्छ ।
प्रणाली राम्रो भयो भने बैंकिङ मात्र होइन समग्र देश सिस्टमले चल्छ । हाम्रा लागि बाटो देखाइदिने राष्ट्र बैंक हो । जुन उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ । हामीले त्यसलाई राम्ररी कार्यान्वयन गर्दै लैजाँदा राम्रो हुन्छ ।
पहिले गाउँगाउँमा एकलौटी व्यापार गरेका विकास बैंकहरूलाई अहिले त प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको होला है ?
अलिअलि समस्या त परेको छ । सानातिना कर्जाहरू हामीलाई छोडिदिनुस् भन्न चाहन्छु । वाणिज्य बैंकहरूलाई १ करोडसम्मको टार्गेट दिएको छ । टार्गेट पुर्याउन उहाँहरूलाई गाह्रो छ । त्यसैले उहाँहरू त्यो क्षेत्रमा आएर काम गर्नका लागि बाध्य हुनुभयो । तर उहाँहरूलाई सहज नभएको हुनाले हामीले यो माग राख्दै पनि आएका हौँ ।
स्थानीय तथामा गएर वाणिज्य बैंकहरूले बाध्यकारी ढंगमा शाखा खोलिरहेका छन् । हामी स्वतःस्फूर्त रूपमा पहिलेदेखि नै त्यहाँ थियौँ । सम्पूर्ण सरकारी तहका पैसा विकास बैंकमा राख्न नपाउने, वाणिज्य बैंकमा नै राख्नुपर्ने भनेपछि कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं ?
सरकारको पैसा वाणिज्य बैंकमा मात्र राखेर भएन । विकास बैंकमा पनि राखिदिनु पर्यो । हिजो गाउँबाट जन्मिने हामी, गाउँ गाउँमा बैंकिङ सिकाउने हामी । अनि त्यही गाउँ (स्थानीय तह)को पैसा हामीकहाँ आउन नहुने भनेपछि हामी त त्यसै पनि पछि पर्छौँ ।
यस विषयमा सरकार र राष्ट्र बैंकले विकास बैंकलाई हेपेको हो ?
यसलाई हेपेको भन्न मिल्दैन । हामीले यस्तो नियमको समय र पृष्ठभूमि पनि हेर्नुपर्छ । त्यो नियम आउँदा नेपालमा ९० वटाभन्दा बढी विकास बैंक थिए । करीब त्यति नै संख्यामा फाइनान्स कम्पनी थिए । वाणिज्य बैंक अधिकतम ३३ वटा थियो ।
वाणिज्य बैंक अझै पनि २० वटा छन् । हामी १७ वटामा झर्यौं । फाइनान्स कम्पनी १७ वटामा झर्यो । हिजोको दिनमा संख्या पनि धेरै भइदियो । त्यसले गर्दा पर्याप्त नियमन हुन सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्न उठ्थ्यो । त्यो समयमा यस किसिमको नियम आएको हो ।
अहिले समय धेरै परिवर्तन भइसक्यो । विकास बैंककै कुरा गर्दा यसको व्यावसायिक आकार पनि पहिलाको भन्दा धेरै ठूलो भएको छ । वाणिज्य बैंकसँग तुलना गर्दा हामी सानै हो । तर हिजोको वाणिज्य बैंकको साइजमा त हामी पुगिसक्यौं ।
अब विकास बैंकमा पनि परिपक्कता आइसक्यो । राम्रा प्रणालीहरू विकास भइसके । विकास बैंकहरूलाई पनि त्यही ‘स्पेस’ दिनुपर्छ । संसाधन बाँडफाँट गर्दाखेरि बराबर दिनुपर्छ भन्ने सोच आउनु पर्यो । तर, हेपेको चाहिँ होइन ।
अब त संस्थाहरुको वर्गीकरणलाई एकीकृत बनाउन बहस गर्ने बेला भएन र ?
यो भनेको नितान्त नीतिगत कुरा हो । वर्गीकरण नै निरपेक्षतामा ढाल्ने कुरा हो । तर जनमानसमा हामी के भन्छौं भने, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनी नभनेर ‘क’ ‘ख’ ‘ग’ वर्ग भन्दा यसले साना संस्थाहरुमाथि नकारात्मक मानसिकता विकास भएको छ । यसमा हामीले अवश्य विचार गर्नुपर्छ ।
तर सबैखाले कम्पनीहरु एउटै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै नै अध्ययन गर्नुपर्छ । हिजोको दिनमा हामी कतिपय कुरा भारतसँग तुलना गरेर पनि गर्थ्यौं । तर पछिल्लो एक÷दुई दशकमा उनीहरूको अर्थतन्त्र धेरै परिवर्तन भइसक्यो । हामीभन्दा उनीहरू धेरै अगाडि छन् । हामीलाई के सुहाउँछ भनेर विचार गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अब वाणिज्य बैंक र विकास बैंक भनेर छुट्याउने अवधारणा मै बदल्नुपर्ने बेला आएको हो ?
अवधारणामा चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्दिन । हामीले काठमाडौं मात्र नेपाल होइन भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । पोखरा र विराटनगर होइन । ग्रामिण भेगमा पनि थुप्रै मानिस बस्छन् ।
त्यहाँ भएका मान्छेको जीवनस्तर, बुझाई, शैक्षिक योग्यता, वित्तीय साक्षरता कुन अवस्थामा छ भनेर बुझ्नु जरूरी हुन्छ । त्यो सबै परिपाटी हेर्ने हो भने अहिले नै विकास बैंक नै चाहिँदैन भन्नेमा हामी जान हुन्न ।
किनभने अहिले पनि वित्तीय साक्षरतामा गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् । जबसम्म हामी परिपक्क हुँदैनौँ, हामीले सबैलाई वित्तीय साक्षरता दिन सक्दैनौँ, तबसम्म यो गर्नु हुँदैन ।
यसले दीर्घकालमा नराम्रो असर पार्न सक्छ । अहिले नै विकास बैंक चाहिँदैन, सबैले एउटै काम गर्दा हुन्छ भन्ने समय भइसकेको छैन ।
विकास बैंकको सेवा सरल र छिटोछरितो कसरी हुन्छ ?
वाणिज्य बैंकहरूले धेरै कर्जा प्रवाह गरेका छन्, तर औसत ऋणको आकार हेर्ने हो भने धेरै ठूलो छ । विकास बैंकको औसत ऋणको आकार एकदम सानो छ । त्यसैले ऋणीको संख्या गन्ने हो भने अहिले पनि विकास बैंकले धेरैलाई कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएको देखिन्छ ।
त्यसो त, हाम्रो ग्राहक आधार नै सानो हो । हाम्रोमा साधारण मान्छे ऋण माग्न आउँदा हामी जति समय दिन्छौँ, त्यो समय दिन उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ । ठूलो ग्राहकलाई उहाँहरूले रोक्न सक्नुहुन्छ, तर सानालाई सक्नुहुन्न ।
त्यसले गाउँको अवस्था हेरेर पनि विकास बैंक हट्नु हुँदैन । हामी जति सरल सेवा प्रवाह गर्न सक्छौं, त्यो ठूला बैंकहरूमा गाह्रो हुन्छ । त्यसैले अझै पनि ग्राहकहरूले विकास बैंकमा सहजै सेवा पाइन्छ ।
अबको दिनमा बैंकहरूको फोकस कुन क्षेत्रमा हो भन्ने लाग्छ यहाँलाई ?
यो बडो गाह्रो प्रश्न हो । धेरै लामो समयसम्म एकदम सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा बसिरहेका छौँ । बल्ल अलिअलि मात्र सेयरको चहलपहल बढ्यो । अहिले पनि लोनको डिमाण्ड भनेको मार्जिन लोनामा मात्र देखिएको छ ।
घरजग्गाको कुरा गरौँ भने अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने कुरा आउँछ । नेपालमा उद्योगमा लगानी गर्ने ट्रेन्ड घट्दो छ । अब भोलिका दिनमा देशलाई उद्योग चाहिन्छ । उद्योगमा लगानी गर्न धेरै जोखिम छ । अहिले पनि हाइड्रोपावरमा राम्रो स्कोप छ ।
भोलि त्यो क्षेत्रमा हामी लगानी गर्न सक्छौं । तर डर मान्नुपर्ने तत्व के छन् भने विद्यालय, क्याम्पसहरूको भविष्य के हो भन्ने हुन थालेको छ । विद्यार्थीहरू सबै बाहिर गइरहेको अवस्था छ । हस्पिटलमा समस्या देखियो । कतिपय कुरा बनाउँदा सरकारले नै नीतिगत कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
बजारमा बैंकप्रतिको नकारात्मक भावना किन बढ्दो छ ?
नकारात्मक समाचार बैंकको मात्र आउँछ । अन्य क्षेत्रको खासै आउँदैन । किन हामी बैंकको समाचार कभरेजमा मात्र लाग्छौं ? चाहिनेभन्दा बढी पारदर्शीे हुन थालेपछि सबै कुराहरू आउँछ ।
सबै ठाउँमा राम्रो नराम्रो पक्ष हुन्छ । बैकिङमा पनि हामी एकदमै पर्फेक्ट भइसकेका छैनौं । हामीले आफूलाई सुधार्नुपर्ने र अझै राम्रो बनाउनुपर्ने आवस्यकता छ । कसैले चाहँदैमा रातारात सबै कुरा परिवर्तन हुँदैन । कतिपय बुझाईमै कमजोरी छ ।
पछिल्लो समय बैंकको जागिर छाड्ने युवाको संख्या बढ्यो भन्ने सुनिन्छ । यो किन भइरहेको छ ?
मेरै बैंकमा अहिले जागिर छाड्नेहरू डबल डिजिटमा पुगिसके । छोड्नेमा पनि २५ प्रतिशत विदेश जानको लागि छोड्ने छन् । यो एकदम डरलाग्दो हो । हिजो बैंकले सजिलै स्टाफ पाउने अवस्था थियो । अहिले गाह्रो छ ।
यसो हुनुमा धेरै कारण छन् । सबैले विदेशमा राम्रो भविष्य देखेका छन् । बाहिर पाउँदासम्म नेपालमा बस्न नचाहने स्थिति आइसक्यो ।
अहिले आएर हेर्ने हो भने बैंकिङमा जोखिम बढ्यो । यहाँ केही तलमाथि भयो भने कालोमोसो दल्नेदेखि पिट्नेसम्म हुन्छ । त्यो मात्र होइन, कानुनी रूपमा हेर्यो भने पनि अरूतिर मुद्दा पहिला चल्छ । हामीकहाँ पहिला आरोपित समातिन्छ र पछिमात्रै मुद्दा दर्ता हुन्छ ।
यसले गर्दा मान्छेहरू बैंकमा काम गर्न डराउने भए । सबैको तारो बैंकमा नै छ । त्यो भएपछि को काम गर्न रुचाउँछ ? भोलिका दिनमा बैंकप्रतिको आकर्षण झनै घट्नेवाला छ ।
अहिले सांग्रिला बैंकमा दोस्रो कार्यकालमा हुनुहुन्छ । तपाइँको आगामी रणनीति के छ ?
प्रणाली बनाउन समय लाग्छ । त्यसको परिणाम पनि तत्कालै देखिँदैन । लामो समय लाग्छ । हामीले अहिले प्रणालीलाई अझ राम्रो र बलियो बनाउने गरी अगाडि बढिरहेका छौं ।
आजभन्दा ८–९ वर्ष अगाडि र अहिले हेर्ने हो भने धेरै नै परिवर्तन भइसकेको छ । आजभन्दा २ वर्ष अघिसम्म शाखा विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धा थियो । अहिले शाखा खोल्न धेरैलाई हतार छैन । त्यसको पनि कारण छन् । कतिपय कुरामा हामी डिजिटल भइसकेका छौं । हिजोको जस्तो सबै चिज बैंकमा नै आएर लाइन बसेर गर्नुपर्ने जरूरी पनि छैन ।
कतिपय ठाउँमा पहिला खोलेको शाखा बन्द हुने अवस्थामा छ । बसाइसराइको प्रबृत्ती नै परिवर्तन भइसक्यो । पहिले हिमालबाट पहाड र पहाडबाट तराई थियो । अहिले प्रवास तिर बसाई सर्ने क्रम बढ्दो छ । मान्छेको संख्या नै घटेपछि व्यवसाय पनि घट्ने भइहाल्यो ।
त्यसैले एकदम सम्हालिएर हिड्नुपर्छ । अहिले पनि सर्ट टर्म बैंकिङ गरेको हामी देख्छौं । हामीलाई राष्ट्र बैंकले रेट तोकिदिएको छ । त्योभन्दा बढ्न पाइँदैन भनेर । पहिलाको जस्तो होइन अब बेस रेट+मार्जिन, बेस रेट+प्रिमियम छ ।
त्यो प्रिमियम एक पटक सेट गरेपछि परिवर्तन गर्न पाउँदैनौँ । अहिले प्राय सबै बैंकको कर्जा प्रवाहमा कमी आएको छ । अहिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा लोन लिनको लागि एकदमै थोरै प्रिमियममा कारोबार भएको देखिन्छ ।
हामीले र राष्ट्र बैंकले पनि स्प्रेड र प्रिमियम परिवर्तन गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा कडा रूपले लागू गर्नुपर्छ । यी सबै कुरालाई ध्यान पुर्याएर काम गरेनौं भने भोलि बैंकिङमा अर्को समस्या आउन सक्छ ।
सकेसम्म मानव संसाधनको गुणस्तर राम्रो होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यी सबै कुरालाई समेटेर अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ ।
