झण्डै १८ अर्बको डिबेञ्चर रोकियो, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सेबोनको अड्को

काठमाडौँ । गत सालको पुस २ मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको १० वर्षे डिबेञ्चर स्वीकृत भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले अन्य कुनै पनि डिबेञ्चर स्वीकृत गरेको छैन ।

लामो समयदेखि नियामक निकायले निर्णय नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डिबेञ्चर ल्याउन पाएका छैनन् । फलस्वरुप यति धेरै बैंकिङ तरलताका बाबजुद पनि उनीहरुले लगानी बढाउन नसकेको देखिन्छ ।

अहिले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पूँजीको अभाव खेपिरहेका छन् । यो सालको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले पूँजीका लागि केही सहजिकरण गर्ने नीति अघि सारेको भए पनि त्यसले थप कर्जा विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सजिलो छैन ।

निष्कृय कर्जाको बढोत्तरीले पनि बैंकहरुलाई अहिले पूँजीको अभाव खेप्नु परिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारमा बाणिज्य बैंकहरुको औसत निष्कृय कर्जा दर ३.५४ प्रतिशत छ ।

विकास बैंक र वित्त कम्पनीको असारको तथ्यांक प्रकाशित भइसकेको छैन । गत चैतको आँकडाका अनुसार विकास बैंकहरुको औसत निष्कृय कर्जा दर ३.६३ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुको निष्कृय कर्जा दर ७.६० प्रतिशत छ । लघुवित्त संस्थाहरुको निष्कृय कर्जा अनुपात पनि चैतमा ७.५५ प्रतिशत पुगेको थियो ।

निष्कृय कर्जा बढ्दा बढी पूँजी छुट्याउनु पर्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले बढी पूँजी छुट्याउनु पर्ने क्षेत्रहरुमा खुलेर ऋण दिन पाएका छैनन् । जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन असहयोग भइरहेको उनीहरु बताउँछन् ।

‘आइपीओमा केही विवाद आएकाले अहिलेको अस्थायी नेतृत्व डराएको पनि हुनसक्छ । तर बैंकले जारी गर्ने डिबेञ्चरमा न त भ्रष्टाचार हुन्छ, न अरु कुनै अनियमितता’, एक बैंकर भन्छन्, ‘यस्तो कुरा पनि रोकेर सेबोनले सिंगो अर्थतन्त्रलाई अहिलेको संकटबाट बाहिर निकाल्नमा बाधा खडा गरिरहेको छ ।’

१८ अर्बको डिबेञ्चर ‘होल्ड’

विभिन्न ७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डिबेञ्चर जारी गर्न सेबोनमा निवेदन दिएका छन् । यसको कुल मूल्य १७ अर्ब ८० करोड छ । सेबोनले गत सोमबार अध्यावधिक गरेको विवरण अनुुसार सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले प्रस्ताव गरेको डिबेञ्चर स्वीकृतिका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

नेपाल एसबीआई बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नबिल बैंक र एभरेष्ट बैंकका प्रस्तावहरु केलाएर टिप्पणी पठाइएको भनिएको छ । प्राइम बैंक र आईसीएफसी फाइनान्सको प्रस्ताव त अहिलेसम्म प्रारम्भिक अध्ययन नै हुन बाँकी छ ।

अचम्मको कुरा त, २ वर्ष अघिदेखि डिबेञ्चर ल्याउन खोजेको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको प्रस्ताव अहिलेसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन । यसरी लामो समयसम्म निर्णय नगरेर नियामक सेबोनले फाइल थन्क्याइदिँदा समस्या भएको छ ।

अनिर्णयको बन्दी

सेबोन विगत ८ महिनादेखि नेतृत्व बिहिनजस्तै छ । गत पुस २० मा तत्कालिन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन ।

बरु यसबीचमा सरकारले धितोपत्र ऐन नै संशोधन गरेर आफ्नै सहसचिवलाई ‘कामचलाउ’ अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्यो । यसपछि सेबोनका कर्मचारीले नै कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीमा काम गर्ने प्रणाली अन्त्य भएर अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेबोनको अध्यक्ष बन्न थाले ।

छोटो अवधिमा ३ जना सहसचिवहरु परिवर्तन भएर सेबोनको नेतृत्व गरिसकेका छन् । तर उनीहरुको प्राथमिकता धितोपत्र बजारको नियमन र त्यहाँका समस्याहरुको समाधान गर्नेतिर छैन ।

बोर्ड नै ‘कार्यवाहक’को भरमा रहँदा सबै किसिमका सार्वजनिक निष्काशनका कामहरू रोकिएका छन् । आईपीओ, एफपीओ, हकप्रद सेयर, म्युचुअल फण्डदेखि ऋणपत्र निष्काशनका लागि विभिन्न कम्पनीहरू बोर्डको अनुमतिको पर्खाइमा छ । तर सेबोनमा कामले गति लिन सकेका छैन ।

यसले दशौँलाख लगानीकर्ताको अभिभावकत्व गर्ने सेबोनलाई ‘निकम्मा’ र ‘अनिर्णयको बन्दी’ बनाइदिएको छ ।

पूँजी बढाउन बन्देज

अहिले सबै किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जोखिम भारित सम्पत्तीमा उनीहरुको प्राथमिक पूँजी अनुपात १० प्रतिशत हाराहारी छ । यो केन्द्रिय बैंकले दिएको न्यूनतम सीमा नजिक हो । तर बैंकहरुसँग तरलता भने बढेको बढ्यै छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत सोमबारसम्म नेपाली वित्तीय प्रणालीमा ७५ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी अधिक तरलता छ । राष्ट्र बैंकले निरन्तर तरलता खिँचिरहँदा पनि यस्तो हालत हुनु पैसा ‘फालाफाल’को स्थिति हो ।

ब्याजदर लगातार घटिरहेको छ । बाणिज्य बैंकहरुले ७ प्रतिशतसम्म ऋण दिन थालिसकेका छन् । बढी ब्याजदर हुने वित्त कम्पनीहरुले पनि १०–११ प्रतिशतमा कर्जा लिने ग्राहक खोजिरहेका छन् ।

यही अवस्थालाई देखाएर बैंकरहरुले व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमै हकप्रद सेयर जारी गर्ने बाटो खोलिदिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका थिए । तर बैंकहरुमा अहिले नै चुक्तापूँजी धेरै भएर औसत प्रतिफल ज्यादै कम देखिन थालेपछि केन्द्रिय बैंकले त्यो बाटो खोल्न चाहेन ।

बरु डिबेञ्चरमार्फत् पूँजी बढाउने बाटोलाई सहजिकरण गर्ने मार्गनिर्देश केन्द्रिय बैंकले गरेको छ । यो बाटोमा अब वित्तीय क्षेत्रको अर्को नियामक सेबोन बाधक बनेर खडा भएको छ ।