के अब ‘चल सम्पत्ति’ धितो राखेर ऋण लिन सजिलो भएको हो ?
काठमाडौँ । संसद्बाट पारित भएको एउटा विधेयकले साना व्यवसायीलाई ‘चल सम्पत्ति’ धितो राखेर कर्जा लिन थप सहज हुने र त्यसले उद्यमशीलता बढाउने अधिकारीहरूले बताइरहेका छन्।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि ‘सुरक्षित कारोबार ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ पारित भएसँगै आर्थिक कारोबार बढ्ने दाबी गरेका छन्।
कतिपयले उक्त विधेयकमा राखिएका सहज प्रावधानले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘जोखिममा पार्न सक्ने’ चेतावनी पनि दिएका छन्।
व्यवसायीहरूले चाहिँ उक्त विधेयकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
विधेयकको पृष्ठभूमि
चल सम्पत्तिलाई धितो राखेर लिइएको कर्जा सुरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत वर्ष फागुनमा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो।
गत जेठमा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले गत पुसमा प्रतिवेदनसहित पारित गर्यो।
समितिबाट पारित भएको विधेयकलाई गत सोमवार प्रतिनिधिसभाको बैठकले पनि पारित गरेको हो।
अब त्यसलाई पुनः राष्ट्रियसभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै त्यो ऐनका रूपमा लागू हुने छ।
संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले ‘विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनले आर्थिक क्रियाकलापको प्रकृति, प्रवृत्ति र पद्धतिसमेत परिवर्तन आइरहेको सन्दर्भमा’ संशोधनलाई अघि बढाइएको बताएका थिए।
‘चल सम्पत्ति राखेर ऋण लिन सहज’
विधेयकले चल सम्पत्ति धितो राखेर कर्जा लिन थप सहज बनाउने अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी छ।
विधेयकबारे बोलेका सांसदहरूले पनि पौडेलको दाबीमा सहमति जनाएका थिए।
हाल कार्यान्वयमा रहेको ऐनमा पनि चल सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ। तर त्यसलाई विधेयकले थप स्पष्ट बनाएको अर्थमन्त्री र सांसदहरूको भनाइ छ।
कतिपय व्यवसायीले पनि विधेयकले चल सम्पत्तिका आधारमा कर्जा पाउने प्रावधानलाई पहिलेको भन्दा स्पष्ट पारेको बताए।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले भने, ‘विधेयकमा चल सम्पत्ति धितोसम्बन्धी व्यवस्थाले साना उद्यमीलाई उत्साहित बनाएको छ।’
चल सम्पत्ति के हो ?
सुरुमा २०६३ सालमा बनेको उक्त ऐनमा नै ऋण लिन मिल्ने चल सम्पत्तिलाई परिभाषित गरिएको छ।
तर अहिलेको विधेयकले त्यसमा देखिएका कतिपय अन्योललाई हटाएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ।
सामान्यतया घरजग्गाबाहेकका सम्पत्तिलाई चल सम्पत्तिका रूपमा बुझ्नुपर्ने कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवर बताउँछन्।
‘यो ऐन नै चल सम्पत्ति धितो राखेर ऋण दिने र त्यसलाई सुरक्षण गर्ने उद्देश्यले आएको हो’, उक्त ऐनमा व्यवस्था भएको सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको केन्द्रका प्रवक्ता कुँवरले भने।
‘चल सम्पत्ति पनि दुई खालका हुन्छन्– मूर्त र अमूर्त। मूर्त भनेको हामीले देख्न सक्ने, हेर्न मिल्ने र छुन मिल्ने खालका सानो सियोदेखि हवाईजहाजसम्म पर्छन्। अमूर्तमा मूल्य भएका तर छुन र हेर्न नमिल्ने खालका जस्तै ट्रेडमार्क र बौद्धिक सम्पत्तिजस्ता कुरा पर्छन्।’
साबिकको ऐनमा अमूर्त अर्थात् ‘इन्ट्यान्जबल’ सम्पत्तिको छुट्टै परिभाषा दिइएको थियो। तर अहिलेको विधेयकले त्यसलाई हटाएर सबैलाई चल सम्पत्तिका रूपमा राखेको छ।
कानुनहरूमा एकरूपता कायम गर्न र चल सम्पत्ति सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरूलाई मिलाउन आवश्यक भएकाले त्यस्तो गरिएको अर्थमन्त्रीले संसद्मा स्पष्टीकरण दिएका छन्।
कस्ता वस्तु धितो राख्न पाइन्छ ?
साबिकको ऐन र विधेयकमार्फत् संशोधित व्यवस्थाअनुसार कसैले पनि आफूसँग भएका विभिन्न प्रकारका चल सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिन पाउँछन्।
त्यस अनुसार अधिकारपत्र, इन्ट्यान्जबल प्रपर्टी, उपकरण, सवारीसाधन, कृषिजन्य उत्पादन, कटान नगरिएका रूख, हुर्केको, हुर्कदैँ गरेको वा पछि हुर्कने बालीनाली, पानीमा उत्पादित जलचर, घरपालुवा पशुपन्छी, कृषिमा प्रयोग हुने सामग्री, उत्पादित बालीनाली वा पशुपालनबाट उत्पादित तथा तयारी अवस्थाका सामानलगायतलाई धितोका रूपमा राख्न सकिन्छ।
उदाहरणका लागि, ऐनअनुसार कसैसँग एउटा मोटरसाइकल छ भने उसले त्यसलाई धितोका रूपमा राखेर ऋण लिन सक्छ वा कसैसँग एउटा गाई छ भने त्यसलाई पनि धितोका रूपमा राखेर ऋण लिन पाउँछ।
अनि, सुरक्षित कारोबार ऐनले चल सम्पत्ति राखेर जोसुकैबाट ऋण लिने अधिकार पनि दिएको कर्जा सूचना केन्द्रका कुँवर बताउँछन्।
‘यो ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट मात्र चल सम्पत्ति धितो राखेर कर्जा लिने व्यवस्था गरेको होइन, तर अझै पनि वित्तीय साक्षरताको अभावले त्यस्तो सोच देखिन्छ,’ उनी भन्छन्।
‘व्यक्ति वा निजी क्षेत्रबाट पनि सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा दर्ता भएर कारोबार गर्न पाउँछन्। त्यस्ता कारोबार सुरक्षा गर्नेका निम्ति यो कानुन बनाइएको हो।ँ
दर्ता कार्यालय स्थापना हुनै बाँकी
ऐनमा सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी दर्ता कार्यालयको स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ।
तर हालसम्म उक्त कार्यालयन स्थापना नभएकाले ऐनकै व्यवस्थाअनुसार कर्जा सूचना केन्द्रलाई उक्त कार्यालयको काम पनि गर्ने कार्यालय तोकिएको छ।
चल सम्पत्ति धितो राखी हुने कारोबार तथा त्यस्तो धितोलाई उक्त कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै कारोबार गर्ने संस्था वा पक्ष पनि त्यसमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
कुँवरले दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म कार्यालयमा त्यसरी दर्ता हुन आउनेमा चाहिँ वित्तीय संस्थाहरू मात्र धेरै रहेका छन्।
उनका अनुसार हालसम्म २० वटा वाणिज्य बैंक र आठ वटा विकास बैंक तथा केही फाइनान्स कम्पनी अनि केही निजी संस्थाहरू कार्यालयमा दर्ता भएका छन्।
कर्जा सूचना केन्द्रले दर्ता कार्यालयको काम २०७३ सालदेखि थालेको र त्यसयता चल सम्पत्ति धितोमा उक्त कार्यालयमा दर्ता भएर करिब चार लाखको सङ्ख्यामा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कारोबार भएका छन्।
ऐनमा भएको संशोधन र वित्तीय साक्षरता बढ्दै जाँदा यस्तो कारोबार बढ्ने उनको अपेक्षा छ।
वित्तीय संस्था समस्यामा पर्ने चिन्ता
उक्त विधेयकबारे छलफलका क्रममा केही सांसदहरूले चल सम्पत्ति धितोमा सहजै कर्जा पाउने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप जोखिममा पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
सांसद अशोककुमार चौधरीले ‘चल सम्पत्तिलाई धितो राख्ने व्यवस्था गरिए पनि कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा कसरी कर्जा असुल गर्ने भन्ने व्यवस्था’ स्पष्ट नभएको बताए।
उनले धितो मूल्याङ्कनमा पनि गडबडी हुन सक्ने भन्दै त्यसमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
अर्का सांसद किरणकुमार शाहले सहज व्यवस्थाले गलत कार्य हुन सक्ने भएकाले व्यावसायिक पारदर्शितामा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
त्यस्तै सांसद पूर्णबहादुर घर्तीमगरले सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र पुनः प्राप्तिमा जटिलता उत्पन्न हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे।
कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का
घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष कटुवाल चाहिँ विधेयकका प्रावधानहरू साना उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका रहेको बताउँछन्। तर त्यसको कार्यान्वयन हुनेमा उनले शङ्का व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘यस्ता धेरै कार्यक्रम आउँछन् तर तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन। यसमा पनि त्यस्तै होला भन्ने डर छ।’
विधेयकका प्रावधान दुरुपयोगको सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै प्रभावकारी अनुगमन गर्ने दायित्व पनि सरकारको हो। त्यो गर्न सके मात्र यसको सही सदुपयोग होला।’
पूर्वबैंकर भुवन दाहालले चाहिँ सहज प्रावधान राखिए पनि वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना सबै प्रक्रिया पूरा गरेर तथा कडाइका साथ ऋण दिने भएकाले जोखिममा पर्ने सम्भावना कम हुने बताउँछन्।
उनले भने, ‘वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्तो कर्जाको सुरक्षण कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेका हुन्छन्। त्यसले गर्दा जोखिम बढाउँछ भन्ने लाग्दैन।’
अर्थमन्त्री पौडेलले ‘कार्यान्वयन गर्नका लागि नै विधेयक ल्याइएको भन्दै संसद्बाटै आश्वस्त बनाउने कोसिस गरेका थिए।
उनले यो विधेयक ऐन बनेर आएपछि पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने र त्यसले नेपालको आर्थिक गतिविधिलाई थप गति दिने दाबी गरेका छन्।
बीबीसी नेपाली सेवाबाट साभार ।
