डिजिटल भुक्तानीको क्रान्तिले निम्त्याएका जोखिमलाई कसरी हल गर्ने ? बैंकर सुरेश महर्जनको विचार

अहिले खुद्रा भुक्तानीको ठूलो हिस्सा डिजिटलाइज्ड भइसकेको छ । पसल वा अनलाइनबाट सामान किन्दादेखि होटल, रेस्टुरेन्टसम्मको भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाटै हुने गरेका छन् । क्यूआरबाट हुने भुक्तानी एकदमै बढिरहेको छ ।

यसले अर्थतन्त्र, बैंक सबैतिर सकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । जति भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट भयो, त्यति नै बैधानिक अभिलेखमा गणना हुने गरेको छ । नगदबाट हुने कारोबार त्यति रेकर्डेड हुँदैनथ्यो । डिजिटल्ली हुँदा सबै रेकर्ड हुन्छ ।

डिजिटल भुक्तानी एकदमै बढ्नु भनेको केन्द्रीय बैंक र सरकारको हिसाबले पनि राम्रो हो । अभिलेखित हुने भएकाले यस्ता कारोबारहरु सजिलै करको दायरामा पनि आउने भयो । यसले वास्तविक अर्थतन्त्र पनि देखाउने भयो । त्यसैले सबै हिसाबले राम्रो हो ।

जताततै डिजिटल हुने क्रममा मैले देखेको जोखिम पक्ष चाहीँ साइबरसँग जोडिएको खतरा हो । ठगी गर्नेहरूले जहाँ पैसा घुमिरहेको छ, त्यहीँ आक्रमण गर्ने गर्छन् । यहाँ ठूलो साइबर थ्रेट देखिरहेको छ । एउटा टेक्नोलोजी नै ह्याक गरेर गर्ने आक्रमणहरू छन् । नेपालमा त्यो स्तरको अपराध भइसकेको छैन ।

दोस्रो कुरा व्यक्तिगत रूपमा मान्छेलाई झुक्याएर पैसा लाने जोखिम पनि छ । यस किसिमको अपराध नेपालमा मौलाएको छ । भर्खरैमात्र प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को बरिष्ठ अधिकृतले पनि हामीलाई यस बारेमा प्रस्तुती दिनुभएको थियो । यो क्रम हरेक वर्ष दोब्बर तेब्बर हुँदै गइरहेको अवस्था रहेछ ।

यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के हो भने जहाँ आर्थिक कारोबार छ त्यहाँ जोखिम पनि बढी आउँछ । अब त्यो जोखिमलाई हटाउन र घटाउन हामीसँग स्रोत चाहिन्छ । यसको लागि एकदमै उन्नत प्रविधि चाहिन्छ । ठगी गर्ने व्यक्तिले जुन खालको प्रविधि प्रयोग गर्छ, त्योभन्दा उन्नत प्रविधि अनुसन्धानका लागि चाहिएको छ ।

डिजिटल कारोबार भनेको लाखौंमा हुने कारोबार हो । कम्तिमा पनि दैनिक एक लाखभन्दा कम संख्यामा कारोबार हुने कुनैपनि बैंक छैन होला । त्यो सबै कारोबारलाई मान्छेले ‘म्यान्युअल्ली’ हेरेर सम्भव नै छैन । त्यसको लागि एडभान्स टेक्नोलोजी आवस्यक पर्छ ।

जस्तै मेसिन–लर्निङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) वा यस्तै सक्षम प्रणालीहरू हामीले ल्याउनुपर्छ । त्यो प्रणालीमा लगानी गर्नु भनेको ज्यादै महँगो पर्न जान्छ । आजको मितिमा नेपालको कुनै पनि बैंक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ)हरूले यस किसिमको लगानी गरिसकेका छैनन् ।

अब त्यो लगानी गर्नको लागि स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने कुरा हो । डिजिटल भुक्तानी आउनुभन्दा अगाडि कार्डबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था थियो । डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डबाट मात्र भुक्तानी हुने सेल्फ सस्टेनेबल इकोनोमी थियो ।

त्यो कारोबारबाट आम्दानी उत्पन्न हुन्थ्यो । जुन जुन पार्टी (पक्ष) संलग्न थियो, ती सबैले त्यो आम्दानीबाट केही न केही हिस्सा पाउँथे । त्यहाँबाट आएको नाफाले पुनःलगानी गर्न समेत पुग्थ्यो । टेक्नोलोजीलाई अझ अपग्रेड गर्न पनि पुग्थ्यो ।

डिजिटल इकोनोमी भनेर हामीकहाँ आइसकेपछि यसले कार्डको भन्दा धेरै ठूलो आकारमा कारोबार गर्न थालिसकेको छ । तर यसले त्यो स्तरको आम्दानी (रेभेन्यू) कुनै पनि पार्टीलाई जेनेरेट गरेको छैन । न पीएसओहरूले त्यसको रेभेन्यू पाइरहेको छ न पीएसपीहरूले नै पाएका छन् । न बैंकहरूले नै पाइरहेका छन् ।

त्यसले गर्दा त्यहाँ बेमेल छ । यो भुक्तानिलाई पनि आत्मनिर्भर व्यापार मोडेल बनाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । यो व्यवसायबाट नै राजस्वको आधार उत्पन्न हुनुपर्यो । आन्दानी तिर्ने केवल त्यो मर्चेन्ट हो, जसले व्यापार गर्छ । भुक्तानी गर्ने भनेको सधैँ ग्राहकबाट नै हो ।

यी बैंकहरूको बीचमा विभिन्न किसिमको सुविधा छन् । जस्तैः मास्टर कार्ड, भिसा कार्ड, एनसीएचल, फोनपे लगायत छन् । हरेकको आ–आफ्नै खर्च छ । त्यो खर्च यहि कारोबारबाट नै उठ्नुपर्छ । त्यो उपभोक्ताले तिर्ने त कुरै भएन । ग्राहकले त बजार मूल्यमा नै किन्ने हो । विभिन्न किसिमका भुक्तानी प्रदायकहरुद्वरा संचालित उपकरणहरु छन् ।

तर नेपालामा नियामकीय शुल्क (रेगुलेटरी फी) लिन पाइँदैन भनेको अवस्था पनि होइन । इकोसिस्टमका खेलाडीहरूको एक आपसको प्रतिस्पर्धाले यहाँ रेभिन्यू जेनेरेट भइरहेको छैन । रेभिन्यू छैन, त्यसकारण टेक्नोलोजीमा लगानी गर्दिन भनेर कसैले सुख पनि पाउँदैन । त्यो लगानी त गर्नैपर्छ ।

अब लगानी गर्ने पैसा चाहिँ कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा हो । अन्य पक्षले कसरी गरिरहेका छन्, थाहा भएन । तर बैंकहरूको हकमा ब्याज आम्दानीबाट भइरहेको छ । बैंकको ८० प्रतिशत आम्दानी त ब्याजबाट नै आउने हो । त्यसरी कमाएको पैसाले नै पुनःलगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

जबकी त्यो ८० प्रतिशत आम्दानी गर्ने ठाउँ पनि ४ प्रतिशत स्प्रेड दरमा खुम्च्याइएको छ । यसै कारण अहिले बैंकको अहिले विजनेस ग्रोथ नभइरहेको अवस्था छ ।

प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने इक्वीटी नै कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्ने ठूलो चुनौती बनेको छ । यसलाई सबै मिलेर आत्मनिर्भर व्यापार मोडलमा विकास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । मैले गरिरहेको कुरा एकदम नयाँ कन्सेप्टको होइन । कार्डमा ३०औं वर्षदेखि चलिरहेकै छ ।

अब मर्चेन्टले किन प्रविधिको लागत तिर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । अहिले पनि किराना पसलले गर्ने सानो वस्तुको कारोबारदेखि लिएर सबै चिजको ब्यापारमा न्यूनतम ८–१० प्रतिशत मार्जिन छ । यही कुरालाई कुनै समिङ आउटलेटसम्म पुर्याउने हो भने उसँग भएको उत्पादनको विस्तृत दयारा हेर्दा मार्जिन अझ बढी होला ।

हामीले दिएको भुक्तानी प्रबन्ध (पेमेन्ट मेकानिजम) त व्यापार गर्नको लागि प्रयोग भएको हो नि त । त्यसकारण जसको व्यापार हुन्छ, उसले फन्डिङ गर्नुपर्छ भने बुझाइ हो । यसलाई आत्मनिर्भर व्यापार मोडलमा लान सकेनौं भने भविष्यमा ठूलो जोखिम भित्र्याउने छ ।

आजको आवश्यकता भनेको नै नवीन र उन्नत प्रविधिमा गरिने लगानीको स्रोत जोहो गर्नु हो ।

वित्तीय साक्षरतामा पनि हामीले समय अनुकुल परिस्कृत र परिमार्जित नीति अङ्गिकार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । कुनै बेला एक्सेस टु बैंकिङ, एक्सेस टु फाइनान्सका कुराहरू थियो । अहिले त्यो छैन । अब सबैलाई वित्तीय साक्षरता आवश्यक छ ।

अहिले नपढेका मान्छे मात्र साइबर ठगीमा फसेका छैनन् । पढेलेखेका, उच्च ओहोदाका मान्छेहरू पनि साइबर ठगीमा परेको उदाहरणहरू छन् । उहाँहरू पनि कुनै न कुनै कुरामा परिरहेका छन् । ठगहरूले कुनै न कुनै अवस्थामा ठगि गरिरहेकै हुन्छन् ।

कस्तो अवस्थामा ठगिन सक्छ भन्ने कुरा बैंकहरूले पनि आ–आफ्नै तरिकाले अध्ययन गरिरहेका छन् । सिद्धार्थ बैंकले आफ्नै तरिकाले गरिरहेको छ । बैंक र पिएसपिहरूले आफ्नै तरिकाले गरिरहेको होला । अरू कुनै बैंकले आफ्नै तरिकाले गरिरहेको होला । राष्ट्र बैंकले आफ्नै तरिकाले गरिरहेको छ ।

यी सबै चिज समन्वयात्मक ढंगले हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । किनभने यो राष्ट्रिय एजेन्डा भइसक्यो । कुनै एउटा बैंक अथवा उसका केही ग्राहक मात्र प्रभावित भइरहेको अवस्था होइन । अब सबैजना यसबाट प्रभावित भइरहेको अवस्था छ ।

डिजिटल भुक्तानीमा कुन सहि र कुन गलत छुट्याउने आधार नै भुक्तानी गरिरहेको मान्छेलाई थाहा छैन । यो कुरा सचेतनाबाट नै गर्ने हो । जसका लागि सञ्चार माध्यमदेखि केन्द्रिय बैंक, सरकार, पीएसपी, बैंकर्स एशोसियसन लगायत सबै पक्षहरू मिलेर देशव्यापी कार्यक्रम नै चलाउनुपर्छ । यसको लागि ठूलै क्याम्पेन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

क्यूआर कारोबार गर्दा सेटलमेन्ट गर्नका लागि विभिन्न पार्टीहरू छन् । क्यूआर कारोबारमा शुल्क लाग्ने हो भने त्यही लागेको शुल्कबाट बढाएर सबैले पाउने हो । अहिले नेपालमा क्यूआरमा शुल्क लाग्दैन । तर पी टु पी कारोबारमा अझै पनि त्यो छ ।

त्यो पनि एउटा आम्दानीको स्रोत हो । क्यूआरमा अहिले पनि शुन्य छ । क्यूआर अझ ठूलो कारोबार हो । अहिले लागिरहेको शुल्क पनि कम नै हो जस्तो लाग्छ मलाई । टेक्नोलोजीमा जुन खालको लगानी गर्नुपर्ने छ, त्यो गर्न पुग्ने कमाइ चाहिँ हुँदैन ।

पसलमा भुक्तानी गर्ने अहिले दुई वटा तरिका छन् । एउटा क्यूआर भयो । पसलको नाममा भएको क्यूआरमा भुक्तानी गर्दा शुल्क लाग्दैन । ५० रुपैयाँ हो भने ५० रुपैयाँ नै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बस्तु वा सेवाको एमआरपिमा भुक्तनी गर्ने हो तर पसलले व्यक्तिगत क्यूआर हो भने शुल्क लाग्छ ।

शुल्क उपभोक्ताले होइन व्यापारीले तिर्ने हो । जहिले पनि कारोबारसँग सम्बन्धित शुल्क तिर्ने काम व्यापारीको हो ।

उसले व्यापारबाट मार्जिन पाएको छ । कारोबारले उसलाई सहज बनाएको छ । त्यसकारण शुल्क तिर्ने दायित्व व्यापारीको हो । तर नेपालमा अनुगमन हुन नसक्दा र ग्राहक सचेत नहुँदा उनीहरूले तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । जुन गलत हो ।

ग्राहकहरूलाई डिजिटल कारोबारमा बानी पार्न पनि क्यूआर निःशुल्क गरिएको छ । क्यूआर कोभिडको समयमा भर्खर भर्खर सुरू हुन थालेको थियो । त्यसपछि ह्वात्तै बढेको हो । अहिले त अत्यधिक नै छ । यो कुराहरूलाई चरणबद्ध रूपले हेर्नुपर्छ ।

सुरुवाती चरणमा कारोबार कम हुन्थ्यो । सानो स्रोतले चल्थ्यो । ठगी पनि धेरै कम थियो । अहिले जुन तरिकाले कारोबार बढेको छ त्यो हिसाबले ठगी गर्ने व्यक्ति पनि बढेको छ । टेक्नोलोजी पनि अपग्रेड गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिलेको अवस्थामा इकोसिस्टम नै परिपक्क भइसकेको अवस्था छ ।

अहिले डिजिटल कारोबार व्यापक विस्तार भइरहेको छ । अरू विजनेशको तुलनामा डिजिटल पेमेन्ट प्रतिशतमा होइन गुणामा बढेको छ । त्यस कारण अब वित्तीय सचेतना, साइबर सुरक्षा र लगानीको व्यवस्थाजस्ता कुरामा नयाँ ढंगले सोच्ने बेला आएको छ ।

(बैंकर महर्जनसंगको कुराकानीमा आधारित)