सदस्यको टुंगो नलगाई मन्त्री परिषदले गठन गर्यो गभर्नर सिफारिस समिति
काठमाडौँ । अपुरो नै सही, तर सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरेको छ । बुधबार साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उपप्रधामन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिको नेतृत्व अर्थमन्त्रीले नै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका कारण बुधबारको मन्त्री परिषदले मन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।
उक्त समितिमा अरु दुई जना सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने भए पनि मन्त्री परिषदले ती सदस्यहरुको नाममा सहमति गर्न सकेन । यही कारण स्वयम् अर्थमन्त्री एवम् संयोजक र गृहमन्त्री रमेश लेखकले विहीबार साँझसम्म अरु दुई जना सदस्याको नाम टुंगो लगाउने समझदारी बनेको एक मन्त्रीले अर्थपथलाई बताए ।
ऐनले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन हुने सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नर मध्येबाट एक जना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ वित्तीय तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रको लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एक जना व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।
यी सदस्य नियुक्त गर्न सत्ता साझेदार दलबीच कुरा नमिलेपछि पौडेल र लेखकले ‘पछि टुंगो लगाउने गरी’ निर्णय भएको हो । उनीहरुले विहीबार साँझसम्ममै बाँकी दुई सदस्यको नाम टुङ्गो लगाइसक्ने ठानिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
गभर्नर सिफारिस गर्न सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले गभर्नरको लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता व्यक्तिहरु दरखास्तको आधारमा नभई समितिले आफ्नै विवेकका आधारमा छान्ने गर्छन् । तर ती ३ मध्ये कम्तिमा १ जना वा दुबै डेपुटी गभर्नरको नाम समावेश हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त ऐनले नै तोकेको छ ।
वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आगामी २३ चैतमा सकिँदैछ । अब उनी छिट्टै नै बिदामा बस्दै छन् ।
ऐनले गभर्नरलाई बढीका एक पल्ट पुनः नियुक्ति दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । अधिकारी पनि पुनः नियुक्तिको संभावना खोतलिरहेको उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुमा देखिन्थ्यो । तर सरकारले नयाँ प्रक्रिया थालनी गर्न समिति बनाएर पुनःनियुक्तिको बाटो हाललाई बन्द गरिदिएको छ ।
यस्तो बेला साधारणतया बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अगाडि नै गभर्नर नियुक्त गरिसक्नु पर्ने हुन्थ्यो । नयाँ गभर्नरले केन्द्रिय बैंकमा हाजिर गर्नुभन्दा अगाडी नै आफ्ना सोचहरुको कार्यान्वयन खाका बनाउन सकोस् भन्ने मान्यतामा तयार पारिएको उक्त कानूनी व्यवस्था भने यस पल्ट पनि पुरा नहुने देखिएको छ ।
यसअघि पनि केपी ओली नेतृत्वकै सरकारले समयमै गभर्नर नियुक्त नगर्दा चिन्तामणि सिवाकोटीले कायममुकायम गभर्नरको भूमिकामा रहेर काम गरेका थिए । तर अहिलेको सरकारसँग अझै एक महिनाको समय भएकाले ‘फटाफट’ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएमा कामु गभर्नरको जिम्मेवारी दिइरहनु नपर्ने हुनसक्छ ।
