आखिर ‘एमाले सत्ता’बाट कसरी विलग भए महाप्रसाद ? यस्तो छ कहानी
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वबाट अवकाश लिनै लागेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको करियरमा एक नाम जबरजस्ती जोडिएर आउँछ, युवराज खतिवडा । अहिले प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार रहेका खतिवडा नहुँदा हुन् त, महाप्रसादको छबि अहिलेभन्दा भिन्न देखिन सक्थ्यो ।
पाँच वर्षअघि युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा नै अधिकारी गभर्नर नियुक्त भएका थिए । खतिवडाले उनलाई खुब मायाँ गर्थे र मन पराउँथे । यो कथाको साइनो अलि पुरानो छ ।
तिनै खतिवडा गभर्नर भएका बेलामा अधिकारी डेपुटी गभर्नर बनेका थिए । राष्ट्र बैंकमा गभर्नर फेरिएको एक–डेढ वर्षपछि डेपुटी गभर्नर पनि फेरिन्छन् ।
त्यस बखत अधिकारी कार्यकारी निर्देशक भएको जम्मा १६ महिनामात्रै भएको थियो । उनी आफ्ना समकक्षीहरु बीच ‘कनिष्ठ’ मध्यमा पर्थे । विशिष्ट श्रेणिका तिनै ‘फ्रेसर’लाई टपक्क टिपेर डेपुटी गभर्नर बनाइयो ।
राष्ट्र बैंकभित्र रहँदा खतिवडाले महत्वपूर्ण र शक्तिशाली विभागहरु ज्यादातर समय अधिकारीकै जिम्मामा दिएका थिए । संस्थान सुधार, विवेकशिल नियमनको कार्यान्वयन र २०६५ साल तिरबाट सुरु भएको घरजग्गा ‘बबल’बाट वित्तीय प्रणालीलाई ‘सुरक्षित अवतरण’ गराउनमा उनी तत्कालिन गभर्नरको भरपर्दो सारथि पनि बने ।
त्यही बेलादेखि केन्द्रिय बैंकले ‘सुक्ष्म नियमन’लाई अघि बढाएको थियो । बजारलाई सुक्ष्म रुपमै नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ भन्ने नयाँ धारणा विकास गर्नमा युवराजको सहायक बनेका महाप्रसादले आफ्नो नेतृत्वमा पनि त्यो नीतिलाई अघि बढाए ।
खतिवडापछि गभर्नर बनेका डा. चिरञ्जीवी नेपालले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पूँजी चार गुणासम्म बढाउन निर्देशन दिए । त्यस बखत खतिवडा पनि महाप्रसादसँग बेखुस देखिएका थिए ।
उनी भन्थे, ‘वाणिज्य बैंकको पूँजी बढाउँदासम्म त ठीकै थियो । तर ग्रामीण क्षेत्रमा पूँजी सिर्जना गर्ने र उद्यमशीलतामा काम गर्ने विकास बैंकहरुको अस्तित्व मेट् किन खोजियो ?’
‘त्योभन्दा पनि अचम्म लाग्दो कुरा त, बाहिरबाट आएको गभर्नरले प्रणाली बुझेन होला । तर ३० औँ वर्षसम्म राष्ट्र बैंकमै बसेर काम गरेका साथिहरुले यस्तो आत्मघाति कदम चाल्न कसरी स्वीकार गरे भन्ने हो ।’ खतिवडाले उतिबेलै भनेका थिए ।
कतिपय कुरामा चित्त नबुझे पनि कयौं विषयमा महाप्रसादले आफू राष्ट्र बैंकमा रहुञ्जेल युवराजको ‘कुरा सुन्ने’ गरेका थिए । गभर्नर नेपाल केन्द्रिय बैंकको विषयमा खासै चासो नराख्ने भएकाले उनीमार्फत् काम गराउन सजिलो पनि थियो ।
डा. नेपालले आफ्नो घर ‘साँघुरो’ भएको भनेर राष्ट्र बैंकबाटै आवास सुविधा लिएका थिए । यसका लागि महाराजगंज नजिकै एक बङ्लो भाडामा लिइएको थियो । गभर्नर धेरैजसो दिउँसो २ बजेतिरै निस्कन्थे र क्वाटरमा गएर सुत्थे ।
‘कसैले सोध्यो भने अर्थ मन्त्रालय गएको छ भनिदिनू’ भनेर हिँड्ने गरेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँथे । अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीबारे खासै ज्ञान पनि नभएको र बुझ्न पनि नखोज्ने गभर्नर भएपछि महाप्रसादले युवराजको सल्लाहमा केही नीतिगत कदम चालेका थिए ।
त्यसै कारण युवराजले महाप्रसादलाई ‘काखि च्याप्न’ छाडेनन् ।
अधिकारी डेपुटी गभर्नरबाट बाहिरिएको ६ महिना नबित्दै लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खतिवडाकै जोडबलमा बनेका थिए । २०७२ पुसमा केन्द्रिय बैंकबाट अवकाश पाएका अधिकारी अर्को सालको असारमा सीईओ बन्न पुगेका थिए । त्यस बेला खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगमा दोस्रो पल्ट उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका थिए ।
उक्त बोर्डमा हुँदा उनले लगानी सम्मेलन आयोजना गराए । यसले परियोजना बैंकको अवधारणालाई अघि बढाउन त बल पुग्यो, तर खासै ठूलो लगानी भित्रिएन । बरु चिनियाँ सिमेन्ट उत्पादकहरुको प्रभावमा परेर नाइजेरियाको बहुराष्ट्रिय व्यवसायिक घराना ड्याङ्गोटेलाई नेपाल छिर्नबाट रोक्नमा उनले ‘भूमिका खेलेको’ भन्ने आरोप लाग्यो ।
त्यस ताका चिनियाँ कम्पनीहरु होङ्शी र ह्वासिनले नेपालमा लगानी विस्तार गरेका थिए । खासगरी डेङ्गोटेको सन्दर्भचाहीँ ह्वासिन सिमेन्टसँग गाँसिन्छ । यो कम्पनीले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रिय पात्रका रुपमा ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’को संयोजक बनेका सुरज वैद्यलाई साझेदार चुनेको थियो ।
यद्यपि, लगानी बोर्डको सीईओ रहेकै बेलामा उनी राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त भए । उनलाई गभर्नर बनाउनमा खतिवडाको असाध्यै ठूलो भूमिका रहेको ठानिन्छ । त्यसबेला नेकपा सरकारमा खतिवडा प्रधानमन्त्री पछिकै सबैभन्दा ‘शक्तिशाली’ देखिन्थे । प्रधानमन्त्री ओलीका विस्वास पात्र थिए । उनकै सिफारिसमा महाप्रसाद गभर्नर बने ।
खतिवडाको प्यार
त्यसो त खतिवडाले धेरैलाई यति विघ्न मायाँ गर्दैनन् । उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु ‘नेतृत्वको गुलामी गर्ने, सानालाई पेल्ने’ चरित्र खतिवडामा ज्यादा देख्छन् । सानो समूहमा रमाउने अर्थशास्त्रीको छवि बनाएका खतिवडाले कसैलाई विस्वास गरिहाले भने चाहीँ हत्तपत्त छाड्दैनन् ।
उनले यस्तै विस्वास र सहयोग गरेको एक जना सहसचिव छन्— श्रीकृष्ण नेपाल । खतिवडाले आफू अर्थमन्त्री हुँदा तिनलाई ‘पिक’ गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा आकर्षक मानिएका दुई महाशाखा छन्– अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय र बजेट तथा कार्यक्रम ।
श्रीकृष्ण नेपाल लामो समय अन्तरराष्ट्रिय सहायता महाशाखाको नेतृत्वमा बसे । कुनै पनि दलको कोही पनि मन्त्रीले उनलाई त्यहाँबाट हटाउन सकेनन् । उनी त्यहाँ हुँदा दुई पक्षीय आर्थिक सहायताहरु अस्वीकार गर्ने गरेको र बहुपक्षीय सहायतामा मात्रै ध्यान दिएको आरोप लाग्ने गर्छ ।
खतिवडाले पनि विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय साझेदारसँग ब्यापक मात्रामा ऋण उठाएको भनेर बेलाबखत आलोचना हुने गरेको छ । विश्व बैंकको नेपालसहित माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि तत्कालिन राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जेर्वोसले सहसचिव नेपालको सरुवा नगर्न भनेर हरेक अर्थमन्त्रीमाथि दबाब दिँदै आएका थिए ।
कुनै बेला तिनै जेर्वोसलाई ‘फाइदा पुग्ने गरी’ तत्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडाले विश्व बैंकलाई एक पत्र पठाएका थिए । त्यो गुन तिर्न खतिवडाको तर्फबाट विश्व बैंकले नै एक जना सहसचिवलाई ‘सरुवा नगर्न’ दबाब दिइरह्यो ।
करीब ९ महिनाअघि जेर्वोस यहाँबाट अफगानिस्तान सरुवा भए भने डेभिड सिस्लेन नयाँ ‘राष्ट्रिय निर्देशक’ भएर आए । एकातिर विश्व बैंकको नेपाल नेतृत्व बदलिएको, अर्कोतिर लामो समय एकै महाशाखामा विताएपछि जब सरुवा गर्नै पर्ने अवस्था आयो ।
त्यसपछि ती सहसचिवको सरुवा अहिले बजेट महाशाखामा भएको छ । अहिले उनी नयाँ बजेटको तारतम्यमा जुटेका छन् । किन की, उनका संरक्षक खतिवडा अहिले पनि सिंहदरबारमा शक्तिशाली नै छन् ।
जनकारहरुका अनुसार महाप्रसादलाई पनि खतिवडाले त्यसैगरी ‘च्यापेका’ थिए ।
गलत नीतिको फन्दा
कोभीडको समयमा अर्थमन्त्री रहेका खतिवडाले राज्य कोषलाई धेरै भार नपार्ने गरी काम गर्न खोजे ।
कयौं विकसित देशहरुले जनताको हातमा सिधै नगद पुर्याउने, मान्छेलाई बचाउने र गार्हस्थ उपभोगलाई पनि सक्रीय राख्ने कोसिस गरे । तर केन्द्रिय बैंकमा मौद्रिक हतियार चलाएर आएका खतिवडाले सरकारी ढुकुटीमाथि दबाब खेप्न चाहेनन्, आफ्नो तनाव केन्द्रिय बैंककै थाप्लोमा सारिदिने कोसिस गरे ।
त्यपछि राष्ट्र बैंकले ‘इतिहासकै उदार’ भएर ढुकुटी खोलिदियो । निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन र संरक्षणका लागि भनेर केन्द्रिय बैंकमार्फत् ज्यादा सुविधाहरु दिन थालिए । ‘चाहिनेभन्दा धेरै’ सुविधा दिइयो ।
असाधारण रुपमा पुनर्कर्जा वितरण गरियो । यो भनेको अमेरिकाले भियतनाम युद्धका दौरान नोट छापेर बाँडेजस्तै हो । पुरानै धितोमा १० प्रतिशत थप ऋण दिन बैंकलाई उर्दी जारी भो । त्यसको उचित अनुगमन र सुपरिवेक्षण पटक्कै भएन ।
यसले अर्थतन्त्रको उत्थानमा त खासै प्रभाव पारेन, बरु सीमिति उपल्लो वर्गको हातमा अस्वाभाविक पूँजी थुप्रिन पुग्यो ।
त्यो पैसा कति स्थिर सम्पत्तिमा लगानी भयो, कत उपभोगमा उडाइयो र कति विदेश पलायन भयो । सिंगापुर र हङकङलाई ब्यापारको केन्द्र बनाउँदै आएकाहरु मात्रै होइन, अरु थुप्रै नेपाली व्यवसायीले दुबईमा ठूलै लगानी गर्न थाले ।
गभर्नर अधिकारीले बजारको स्पष्ट माग पछि पनि आवस्यकताभन्दा ‘लामो समय’ यी सुविधाहरु तन्काइरहे । सुरुमा खतिवडाको सुझाव मानेर ‘स्टिमुसल प्याकेज’ ल्याएका अधिकारी पछि आफ्नो त्यही ‘गलत काम’को फन्दामा परे ।
विलासी वस्तुको उपभोग र पूँजी पलायनको असरले अर्थव्यवस्थालाई झण्डै एक वर्षसम्म आयातमै बन्देज लगाउनु पर्ने अवस्थामा पुर्यादियो । प्रश्न उठ्दा खतिवडामाथि उठेन, गभर्नरमाथि उठ्यो ।
फेरि उनले सबैको घाँटी एकै पल्ट कस्ने गरी ‘नियन्त्रणकारी’ व्यवस्थाहरु अघि सारे । चाहे विदेशी मुद्रा सटहीमा होस्, चाहे चालू पूँजी कर्जामा । ‘इमर्जेन्सि ब्रेक’ लगाउने गभर्नर अधिकारीको निर्णय पुनः प्रत्युत्पादक बनिदियो ।
यसरी पहिले गलत गर्ने र पछि त्यही गल्ति सच्याउने कोसिस गर्दागर्दै कयौं आलोचनाहरु खेपेर उनले आफ्नो कार्यकाल त सिध्याएका छन्, तर उनको बारम्बारको गल्तिले सिर्जना भएको अर्थतन्त्रको ‘भद्रगोल’ अहिले पनि ‘सम्हालिनसक्नु’ हालतमै छ ।
सत्तासँग दरार
आफ्नो ‘स्टिमुलस प्याकेज’को प्रतिरक्षा गर्दा गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक मञ्चदेखि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिसम्म पनि एउटै तर्क गरिरहन्थे— ‘एउटा गोजिको पैसा अर्को गोजिमा सारेको हो । यसले के फरक पर्छ र ?’ तर समय र परिस्थितिले उनको सोचभन्दा टाढाको परिणाम ल्याइदियो । साँच्चै फरक पर्यो ।
परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जाँदै गरेको देखेपछि खतिवडाले त उनलाई सम्झाउने कोसिस पनि गरेका थिए । समाचार स्रोतहरुका अनुसार केही नीतिगत परिवर्तन गर्न खतिवडाले सुझाव पनि दिएका थिए ।
तर त्यतिञ्जेल गभर्नर अधिकारी ‘निकै बलियो’ भइसकेका थिए । सायद उनलाई खतिवडाको ‘हस्तक्षेप’ सैह्य पनि भएन । उनले ‘प्रधानमन्त्रीसँग मेरो कुरा भइसकेको छ’ भनेर खतिवडालाई जवाफ फर्काएको उनी निकट स्रोतको दाबी छ ।
यसरी गभर्नरले प्रधानमन्त्रीको हवाला दिएर आफ्ना सुझावहरु ठाडै अस्वीकार गरे पछि खतिवडाले सार्वजनिक मञ्च र मिडियासँग केन्द्रिय बैंकका केही नीतिको आलोचना गरेका थिए । त्यसमध्ये एउटा विषय सेयर धितो कर्जा पनि थियो ।
उच्च तहमा भएका पदाधिकारीसँग केही व्यक्तिगत अपेक्षाहरु पनि हुन्छन् । खतिवडाका ज्वाइँ रामशरण खरेल राष्ट्र बैंकमै निर्देशक तहमा छन् । अहिले भएका निर्देशकमध्ये उनी चौँथो वरियतामा देखिन्छन् । गभर्नर अधिकारीले उनलाई यसबीचमा ‘सीमान्तकृत’ गरेर राखिदिए ।
अहिले बल्ल नियमन विभागमा पुगेका खरेललाई यसबीचमा तुलनात्मक रुपमले ‘कम आकर्षक’ विभागहरुमा राखे । युरोप, अमेरिका जाने मौका दिन चाहेनन् । विदेश पठाउँदा पनि दक्षिणपूर्वी एसियातिर पठाइदिए । कतिसम्म भने, खरेलले गभर्नरलाई भेट्न खोज्दा समय नै नपाउने अवस्था आयो ।
अहिले पनि गभर्नरले चाहँदा कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक बनाउन सक्ने अवस्था थियो, तर अधिकारीले त्यसो गरेका छैनन् । यी सबै घटनाले अधिकारी र खतिवडाबीच ठूलै दरार उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
यो दरार खतिवडामा मात्रै सीमित रहेन । गभर्नरले राजनीतिमा तारन्तार फेरिइरहने परिस्थितिहरुलाई या त इन्कार गरे, या सही ढंगले अनुमान लगाउनै सकेनन् । बरु ५ वर्षको छोटो कार्यकालमा आफैँले लिएका कतिपय परस्पर विरोधी नीतिहरुले खनेको खाल्डोमा परिने अवस्था सिर्जना भयो ।
त्यसैले त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमात्रै होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि अहिले गभर्नर अधिकारीसँग सकारात्मक देखिँदैनन् ।
राजनीतिको कित्ताकाट
तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँगको गठबन्धन त्यागेर एमालेसँग हातेमालो गरेसँगै गभर्नर अधिकारी खुब हर्षित थिए । त्यस बेलाका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई उनी ज्यादै प्रिय मान्थे ।
पुन अर्थमन्त्री रहुञ्जेल गभर्नर अधिकारी अर्थ मन्त्रालयका सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि उल्लासपूर्ण उपस्थिति देखाउँदै थिए ।
गत असारतिर उनले बैंकरहरुलाई राष्ट्र बैंककै हलमा बोलाएर ‘सबैले यो मेरो अन्तिम मौद्रिक नीति भनिरहेका छन् । तर यो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति हो भन्नेमा स्पष्ट हुनु पर्यो’ भनेका थिए ।
मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा केन्द्रिय बैंकभन्दा बाहिर भएका कयौं सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि उनले अनौपचारिक गफगाफका दौरान यिनै शब्द दोहोराउँदै आएका थिए ।
अर्थतन्त्रलाई खराब अवस्थामा ल्याइ पुर्याएको भनेर उनीमाथि लागिरहेको आरोप काट्न पनि सायद अधिकारी अर्को एक कार्यकाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्ने मौका खोजिरहेका थिए । अहिले विग्रिरहेको परिस्थितिलाई सहज अवतरण गराउने उनको सकारात्मक चाहना हुँदोहो ।
त्यस बेला केपी ओली आफैँ सत्ता बाहिर हुँदा पार्टी राजनीतिमा भण्डारीको प्रभाव बढ्दै थियो । दुई कम्युनिष्ट दल पुनः एक हुने बहसले पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीलाई शक्तिशाली बनाउँदै लगेको थियो ।
उता, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादीबाट गभर्नरको सम्भावित दाबेदार मानिएका मीनबाहादुर श्रेष्ठ पहिलेदेखि नै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिए । यी सबै परिदृष्यले अधिकारीलाई दोहोरिने सप्ना बुन्न सघाएको थियो ।
तर बीचैमा सरकार फेरियो । केपी ओली प्रधानमन्त्री बने र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री ।
यो परिस्थितिमा सेयर बजारले चाहीँ उल्लास मनाउन भ्यायो । सरकार, अर्थमन्त्री र गभर्नरको ‘लाइन मिल्यो’ भन्ने सन्देश प्रवाह भयो । तर समयक्रमले त्यो गति समात्न सकेन । गभर्नरले केही लचकता देखाउन खोजेजस्तो त गरे, तर सरकारले चाहेजसरी उनले पुनः खुकुलो मौद्रिक नीति अघि सारेनन् ।
फलस्वरुप ‘आफ्नै’ ठानेको सत्तासँग पनि उनको दूरी बढ्न थाल्यो । यसरी दूरी बढ्नुको अर्को कारण चाहीँ दलभित्रको ‘खेमा’ भिन्न हुनु पनि हो भन्ने उनका निकटवर्तीहरु बताउँछन् ।
खोटाङका अधिकारी एमाले भित्रको पार्टी राजनीतिमा अहिले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ‘कित्ता’मा देखिएको जानकार बताउँछन् । अहिले केही शक्ति केन्द्रहरु विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेको नेतृत्वमा स्थापित गरेर सबै कम्युनिष्ट दलहरु पुनः एक ठाउँमा ल्याउने प्रयत्नमा छन् ।
खासगरी चिनियाँ शक्तिले यो योजनामा मिहिन रुपमा काम गरिरहेको राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्नेहरुको भनाइ छ । यही योजना अन्तरगत माओबादीमा रहेर काम गरिरहेका पात्र वर्षमान पुन हुन् । त्यसैले पुनसँग अधिकारीको सबैभन्दा राम्रो सम्बन्ध बनेको बनेको मात्रै होइन, तालमेल पनि भएको नेताहरु बताउँछन् ।
सायद त्यही निकटताले हुनसक्छ, चिनियाँ विद्युतीय गाडीलाई सरकारले भारीभर्कम सुविधा दिँदादिँदै पनि अधिकारीले खरीद मूल्यको ८० प्रतिशत ऋण दिन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।
यसले गर्दा आईसीई (इन्टर्नल कम्बस्चन इञ्जिन) गाडीको बजार ठप्प भयो । यस खेलोमेलोमा कयौं व्यक्तिको व्यवसाय चौपट भयो भने कतिपयले जागिरबाट हात धुनु पर्यो ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या चाहीँ सरकारी ढुकुटी रित्तो बन्न पुग्यो ।
विद्युतीय गाडीको ऋण भविष्यमा उठेन भने त्यो गाडी दोस्रो बजार (सेकेन्ड ह्याण्ड मार्केट)मा बेचेर ऋण उठाउन सक्ने अवस्था नै छैन । कर्जाको आकार ज्यादै ठूलो नभए पनि यो नीति वित्तीय स्थायित्वका दृष्टिले अधिक जोखिमपूर्ण छँदैथियो । तै पनि उनले यो सुविधा दिइरहेका थिए ।
अहिले युवराज खतिवडाले असाध्यै धेरै दबाब दिएपछि गभर्नर अधिकारी पनि जाँदाजाँदै विद्युतीय र पेट्रोलियम गाडीका लागि ‘लोन टु भ्याल्यू (एलटीभी) रेसियो’ बराबर बनाउन सहमत भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीको दाबी छ ।
भलै ईभीको एलटीभी घटाउने प्रस्ताव डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा लगेका थिए ।
विद्या भण्डारी र केपी ओलीको राजनीतिक ‘लाइन’ अहिले भिन्न छ । यही कारण पनि गभर्नर अधिकारी वर्तमान सरकारका लागि प्रिय पात्र होइनन् । त्यसैले त उनी चैत ६ गते राति १२ बजेतिर बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निस्कँदा ‘हताश’ र ‘निरास’ देखिएका थिए ।
करीब एक घण्टा प्रधानमन्त्रीको खप्की खाएर गभर्नरमा दोहोरिने आशालाई ‘ठाउँको ठाउँ’ विसर्जन गर्दै उनी घर फर्किए । यसरी धेरैले ‘इखालु’ स्वभावका भनेर चिन्ने गभर्नर अधिकारी तत्कालका लागि ओझेल पर्दै छन् ।
राष्ट्र बैंकमा रहँदा ‘डिजिटल कारोबार’मा क्रान्ति ल्याउन सफल भए पनि कयौँ जस–अपजसको भारी उनको काँधमा छँदै छ ।
फेरि पनि, हाम्रो देश यही हो र राजनीति यही हो । गभर्नर अधिकारी कुनै पनि बेला ‘जनहित’मा काम गर्न फेरि एक पल्ट नयाँ भूमिकामा उदाउन सक्ने नै छन् ।
