जापानी बैंकसँग एसबीआईले गर्यो ८९ अर्बको ‘डील’ यस बैंकको १३% भन्दा बढी स्वामित्व बेच्दै

काठमाडौं । भारतको स्टेट बैंक अफ इण्डिया (एसबीआई) ले बम्बैमा मुख्यालय रहेको अर्को एउटा बैंकको स्वामित्व जापानी बैंकिङ समूहलाई बेच्ने भएको छ । नेपाल एसबीआई बैंकको प्रबद्र्धक रहेको उक्त बैंकले निजी क्षेत्रको ‘यस बैंक’मा रहेको १३.१९ प्रतिशत स्वामित्व बेच्न लागेको हो ।

एसबीआईले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ठूलो संख्याको शेयर जापानस्थित सुमितोमो मित्सुई बैंकिङ कर्पोरेशन (एसएमबीसी) लाई बेच्ने निर्णय भएको भनेर शुक्रबार घोषणा गरेको छ।

एसएमबीसी जापानको दोस्रो ठूलो र विश्वको १३ औँ ठूलो बहुराष्ट्रिय बैंकिङ समूह हो । भारतको उसको प्रवेशलाई निकै चासोपूर्वक हेरिएको छ ।

‘यस बैंक’मा भएको ४ अर्ब १३ करोडभन्दा धेरै कित्ता सेयर विक्री गर्ने निर्णय एसबीआईले गरेको हो । उक्त सेयर प्रतिकित्ता भारु. २१.५० का दरले कारोबार हुने बताइएको छ । त्यो भनेको करीब ८८ अर्ब ८९ करोड भारु बराबरको ‘डील’ हो ।

उक्त जापानी कम्पनी एसएमबीसीले आवश्यक नियामकीय स्वीकृति प्राप्त गरेपछि स्वामित्व हस्तान्तरण हुने भनिएको छ ।

आजभन्दा पाँच वर्ष अघि डुब्नै लागेको ‘यस बैंक’लाई भारतीय केन्द्रिय बैंक अर्थात् रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई)को आग्रहमा एसबीआईले उद्धार गरिदिएको थियो । त्यही उद्धारका क्रममा एसबीआईले खर्चेको पैसालाई पूँजिकरण गरेर १३ प्रतिशतभन्दा ज्यादा स्वामित्व उसले पाएको थियो ।

जापानको सबैभन्दा ठूला बैंकहरू मध्ये एक एसएमबीसीसँग २४ नील ९७ खर्ब येन (१७ खर्ब अमेरिकी डलर) भन्दा बढीको कुल सम्पत्ति छ । यो बैंक एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका १५ सहित संसारका ३९ देशहरूमा सञ्चालित छ ।

यो अधिग्रहण ‘यस बैंक’को लागि नयाँ दीर्घकालीन लगानीकर्ता ल्याउने प्रयासको एक हिस्सा हो। उक्त बैंममा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिन्द्रा बैंक र एलआईसी लगायत धेरै भारतीय वित्तीय संस्थाहरूले संयुक्त रुपमा ११.३४ प्रतिशत हिस्सेदारी ओगट्छ ।

तर विदेशी लगानी ल्याउन सके ती घरेलु बैंकहरु पनि ‘यस बैंक’बाट आफ्नो हिस्सेदारी घटाउने अपेक्षा गरिएका छन् ।

भलै, भारतका निजी बैंकमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई)मार्फत् एकल विदेशी संस्थाले कुल पूँजीको १५ प्रतिशत सम्ममात्रै लगानी गर्न पाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै यस्ता संस्थाले २६ प्रतिशतभन्दा ज्यादा मतदान अधिकार (भार) पाउन नसक्ने त्यहाँको कानूनी व्यवस्था छ ।

यद्यपि, आरबीआई ऐतिहासिक रूपमा दुर्लभ अपवादहरू खडा गर्न माहिर छ । उसले सन् २०१८ मा फेयरफ्याक्स इण्डिया होल्डिङलाई क्याथोलिक सिरियन बैंक (सीएसबी)मा ५१ प्रतिशत हिस्सेदारी लिन अनुमति दिएको थियो । त्यस्तै सन् २०२० मा सिंगापुरको बहुराष्ट्रिय बैंक डीबीएसले लक्ष्मी विलास बैंकलाई अधिग्रहण गर्न पनि अनुमति दिएको थियो ।