चैतमा गठन भएको गभर्नर सिफरिस समिति भङ्ग, महाप्रसादको मुद्दा अब के होला ?
काठमाडौं । सरकारले गत चैत ११ मा गठन गरेको सिफारिस समिति भङ्ग गरेको छ । ३१ वैशाखमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न २०८१ चैतमा गठित सिफारिस समिति विगटन गर्ने’ निर्णय गरेको हो ।
सोही बैठकले पुनः नयाँ समिति गठन गरेको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको लागि नामावली सिफारिस गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ को उपदफा (२) सिफारिस समिति गठन गर्ने’ भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ ।
उक्त समिति अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने ऐनको व्यवस्था बमोजिमम नै उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । समितिमा पूर्व गभर्नरको तर्फबाट महाप्रसाद अधिकारी र लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट डा. पोषराज पाण्डे सदस्य चुनिएका छन् ।
यसअघि पूर्व गभर्नरको तर्फबाट सदस्य नियुक्त भएका विजयनाथ भट्टराईले राजिनामा दिएपछि उनको स्थानमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको थियो । तर आफैँलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको समिति, त्यो पनि कार्यकाल नसकिँदै गठन भएको समितिमा सदस्य बसेर निर्णय गर्न नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
त्यसपछि लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको कोटामा सिफारिस समिति सदस्य बनेको डा. विश्वनाथ पौडेल भने भावी गभर्नरको उमेद्वारका रुपमा अघि सारिएपछि उनले पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।
त्यसपछि सरकारले चैत ११ मा गठित समिति नै विघटन गरेर ३१ वैशाखमा नयाँ समिति गठन गरेको हो ।
यससँगै निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको वैधानिकतामा उठेको प्रश्न अब के हुन्छ भन्ने अन्योल खडा भएको छ । कतिपय कानूनका जानकारहरुले अधिकारी यसअघिदेखि नै उक्त समितिमा सदस्य रहेको र उनी निवर्तमान गभर्नर भएका कारण अझै प्रश्न उठ्ने बताउँछन् ।
तर सरकारी अधिकारीहरु भने पहिलेको समिति नै विघटन गरेर नयाँ समिति बनाइएकाले अब यस नियुक्तिमा न्यायिक प्रश्न नउठ्ने बताउँछन् ।
