अर्थतन्त्र संकुचनको भारि असर कर्जा सुरक्षणमा, ऋण लिनेको संख्या दुई वर्षमा अढाई लाख घट्यो
काठमाडौं । विगत साढे तीन वर्षदेखि नेपालको वित्तीय प्रणालीमा देखिएको आर्थिक संकुचनको असर साना उद्यमीमा ज्यादा देखिएको छ ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको आँकडाले सानो सानो आकारको ऋण लिने मानिसको संख्या उल्लेख्य रुपमा कमी आएको देखिएको हो ।
यसले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन भएका घरेलु तथा साना उद्योग र स्वरोजगारजन्य व्यवसाय बढी प्रभावित भएको हुनसक्ने जानकार बताउँन् ।
यही कारा पछिल्लो दुई वर्षमा कर्जा सुरक्षणको घेराभित्र आउने ऋणीको संख्या २ लाख ३८ हजार १५४ जना घटेको छ । यो भनेको तीन वर्ष अघिको कुल यस्ता ऋणीमध्ये करीब १४ प्रतिशत हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कुल १७ लख ४९ हजार ३८० जना ऋणीको कर्जा सुरक्षण भएकोमा गत साल २०८०÷८१ मा यो संख्या १५ लाख ११ हजार २२६ जनामा झरेको छ । यो साल पनि उक्त संख्या लगातार घटिरहेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले बताए ।
यद्यपि, ऋणीको संख्या घटे पनि कर्जा सुरक्षण गरिएको रकम भने बढेको छ । ती वर्ष अघि २ खर्ब ६४ अर्ब कर्जाको सुरक्षण गरिएकोमा अहिले २ खर्ब ९७ अर्ब हाराहारी पुगेको छ ।
‘यी दुई आँकडालाई एक ठाउँमा ल्याएर विश्लेषण गर्ने हो भने या त मानिसहरु ऋण तिरिरहेका छन् । जसले तिर्न सकेको छैन, उसले थप ऋण लिएर पुरानो ऋण तिरिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ’, कोषका एक बरिष्ठ अधिकारी भन्छन् ।
यही आरोप बैंकहरलाई पनि लाग्दै आएको छ । बैंकहरुले आफ्ना ऋणीलाई ‘जोगाउन’ नयाँ नयाँ कर्जा दिएर त्यही पैसा पुरानो ऋण तिर्नमा फिर्ता लिइरहेका छन् । यस्तो गर्ने प्रक्रियामा कतिपय बैंकले थप धितो मागेका छन् भने कतिपयले अतिरिक्त धितो बिनानै यस्तो कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन् ।
बैंकिङ भाषामा ‘इभर ग्रिनिङ’ भनिने यस्तो अभ्यास गर्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको छ । तर यही काम नगरे एकातिर ऋणीहरु पनि अप्ठेरोमा पर्ने, त्योभन्दा ठूलो कुरा बैंकहरुको निष्कृय कर्जा २०–२५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने अड्कल काटिएको छ ।
कोषको आँकडाले पनि थोरै मान्छेले धेरै ऋण लिन थालेको देखाउँछ । तीन वर्षअघि कोषमा कर्जा सुरक्षण भएका ऋणीले औसतमा एक जना ऋणी बराबर १ लाख ५१ हजारका दरले कर्जा लिएको देखिन्छ । तर त्यही प्रतिव्यक्ति औसत कर्जा दुई वर्ष अघि १ लाख ६४ हजार र पोहोर साल १ लाख ९६ हजार ५ सय हाराहारी पुगेको छ ।
यो भनेको प्रतिव्यक्ति कर्जाको आकार ३० प्रतिशत बढेको हो । झण्डै चार वर्षदेखि आर्थिक गतिविधी सुस्ताएको यो समयमा यति धेरै कर्जा बढाउन सम्भव नै नभएको कोषका अधिकारीहरु बताउँछन् । तिनैमध्येका एकले भने, ‘तथ्यांकमा देखिएजस्तो १५ लाखभन्दा धेरै मानिसले औसत ३० प्रतिशत बढी ऋण लिएको हो भने अर्थतन्त्र त बुलन्द भइसक्नु पर्ने थियो । यसमा पक्कै केही न केही गढबढ छ ।’
कर्जा सुरक्षण गर्ने ऋणीको संख्यामा भारी कमी आए पनि उनीहरुको कुल सुरक्षण गरिएको कर्जाको आकार बढेका कारण कोषको आम्दानीमा भने बढोत्तरी नै भएको छ । सीईओ घिमिरेका अनुसार तीन वर्ष अघि कर्जा सुरक्षण शुल्क बापत १ अर्ब ८७ करोड आम्दानी गरेको कोषले गत साल २ अर्ब २६ करोड हाराहारी कमाएको छ ।
कोषको आम्दानी गत साल १४ प्रतिशत र त्योभन्दा अघिल्लो साल ६ प्रतिशतले बढेको जानकारी सीईओ घिमिरेले दिएका छन् । आम्दानी बढेसँगै कर्जाको दाबी पनि बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उठ्न नसकेको कर्जाको दाबी कोषमाथि गर्छन् ।
कोषले गत वर्ष ५५ करोड २८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ दाबी तिरेको बताएको छ । यो कुल शुल्क आम्दानीको २४ प्रतिशतभन्दा धेरै हो । तीन वर्ष अघि यस्तो दाबी १८ करोड ९७ लाख थियो, जुन त्यस बखतको शुल्क आम्दानीको १० प्रतिशत हाराहारी मात्रै थियो ।
उक्त कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने ३ करोड रुपैयाँ सम्मका कर्जाको सुरक्षण गर्ने गरेको छ । त्यस्ता साना कर्जाहरु जोखिममा परेको अवस्थामा कोषले बैंकको उद्धार गर्नसक्ने भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
यसअघि सरकारले साना ऋणीको कर्जा मिनाह गरेको विगतबाट सिकेर पनि यस्तो जोखिम हस्तान्तरण गर्ने विधी नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सारेको थियो । सुरुमा निक्षेपको मात्रै सुरक्षण गर्ने यो संस्थाले पछि सानो आकारका कर्जाको पनि सुरक्षण दिन थालेको हो ।
लघुवित्तको ९० प्रतिशत कर्जा बिना धितो जारी भएको र अहिले लघुवित्तमा नै समस्या भएका कारणले पनि दाबी भुक्तानी बढ्दै गएको सीईओ घिमिरे बताउँछन् । ‘उनीहरु नियतवश ऋण नतिर्ने मान्छे होइनन् । गरिबले ऋण खाएर भाग्दैन’, घिमिरे भन्छन्, ‘तर अहिले परिस्थिति नै त्यस्तो खराब भएकाले ऋण उठ्न नसकेको हो ।’
उनले थपे, ‘हामीले सानो तिनो कर्जाको मात्रै सुरक्षण गर्छौँ । एक जना ऋणीको ३ करोडसम्मका कर्जालाई मात्रै सुरक्षण गरिएको हुन्छ । धेरै ठूलो कर्जालाई सुरक्षण गरिएको हुँदैन ।’
उनका अनुसार अहिले दाबी तिरिएको ठूलो हिस्सा लघुवित्तसँग जोडिएको भए पनि ठूला बैंकको कर्जामा समस्या नआउने भने होइन । ठूला बैंकहरुको पनि समस्या अइरहेको उनको भनाइ छ । वाणिज्य बैंकहरुको हकमा खासगरी अन्तरराष्ट्रिय कारोबारमा यस प्रकारको कर्जा नोक्सानी हुने जोखिम बढी रहेको उनी बताउँछन् ।
