बैंक ऋणः ज्यादा समस्या कृषि कर्जामा, सहुलियत निर्माण क्षेत्रलाई ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अघिल्लो नेतृत्वले लगातार ‘निर्माण क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने’ भन्दै सोही क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई सहुलियत दिँदै आएको थियो ।

कर्जाको पुनःतालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्ने सहुलियत सबैभन्दा लामो समय निर्माण क्षेत्रले नै उपयोग गर्न पायो ।

तर त्यही राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले बैंकको ऋण लिएर तिर्न नसक्ने अवस्था चाहीँ निर्माणभन्दा ज्यादा कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ ।

माछा पालन, कृषि र थोक तथा खुद्रा ब्यापारजस्ता बृहत्तर क्षेत्र, जसले ब्यापक रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जना गरेको थियो, त्यस्ता क्षेत्रमा अहिले ज्यादा समस्या देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार माछा पालनमा करीब १७ अर्ब कर्जा प्रवाह भएकोमध्ये ११.१० प्रतिशत निष्कृय कर्जामा बदलिएको छ । यो वित्तीय प्रणालीको क्षेत्रगत हिसाबले सबैभन्दा धेरै निष्कृय कर्जा हो ।

त्यसपछि कृषि कर्जा पनि ९.८० प्रतिशत हाराहारी ऋण उठ्नमा समस्या भएको छ । थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा त निकै ठूलो ऋण प्रवाह भएको छ । बैंकहरुले औसत ५ रुपैयाँ ऋण दिँदा १ रुपैयाँ यस्तै व्यापारमा गइरहेको छ ।

त्यति ठूलो कर्जा परिचालन भएको क्षेत्रमा ८.९० प्रतिशत निष्कृय कर्जाको दर छ । झण्डै १ खर्ब रुपैयाँको निष्कृय कर्जा यही थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा देखिन्छ ।

अचेल शहरदेखि गाउँसम्मैका बन्द ब्यापार सुस्ताएका छन् । बस्तीहरु उजाडिएका छन् । शहर र शहरोन्मुख इलाकाहरु सुनसान लाग्न थालेका छन् ।

यसो हुनुमा वृहत उपभोक्ता आधार (कन्जुमर बेस) खुम्चनु मुख्य कारण हो । त्यो आधारभूत उपभोक्तामध्ये ठूलो संख्या अहिले पनि कृषि पेशामा आवद्ध छ । थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा निर्भर स्वरोजगार परिवार पनि यसै उपभोक्ता श्रृङ्खलाको ज्यादै महत्वपूर्ण हिस्सा हो ।

तर राष्ट्र बैंकले यी तीन क्षेत्रका लागि भने खासै ‘बचाऊ’ गर्ने नीतिगत संरक्षण दिइरहेको छैन । उसको ध्यान चौंथो स्थानमा ज्यादा प्रभावित देखिएको निर्माण क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नेमा केन्द्रित देखिन्छ ।

किनकी, निर्माण क्षेत्रमा निर्माण कम्पनीहरुमात्रै पर्दैनन्, त्यहाँ सिमेन्ट र फलाम जस्ता विशाल उद्योगहरु जोडिन्छन् । तिनका मालिकहरु अर्बपति छन् र उनीहरुको पहूँच राजनीति तथा प्रशासनिक क्षेत्रको उच्च नेतृत्वसम्म छ ।

राष्ट्र बैंकको उक्त तथ्यांकले निर्माण पछि यातायात तथा सञ्चार, होटेल र रेस्टुरेन्ट, वनजन्य तथा पेय, मेसिनरी र गैह्रखाद्य उत्पादनमा दिइएको ऋणहरु ज्यादा समस्यामा परेको देखाएको छ ।

कति छ यस्तो ऋण ?

गत वैशाख मसान्तको तथ्यांक हेर्ने हो भने हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि तथा वन क्षेत्रमा ३ खर्ब ६३ अर्ब, मत्स्यपालनमा १७ अर्ब, खानीमा १२ अर्ब ऋण प्रवाह गरेका छन् । कृषि तथा वनजन्य पेय एवम् गैह्रखाद्य व्यवसायमा ९ खर्ब ४० अर्ब, निर्माणमा २ खर्ब ३३ अर्ब, बिजुली तथा पानीमा ४ खर्ब ३१ अर्ब, धातु उत्पादनमा ७४ अर्ब ऋण लगानी भएको छ ।

यातायातमा ८० अर्ब, थोक तथा खुद्रा ब्यापारमा साढे १० खर्ब, वित्तीय क्षेत्र र घरजग्गामा सवा ४ खर्ब, पर्यटन सेवामा साढे दुई खर्ब, अन्य सेवामा २ खर्ब र अन्य किसिमका कर्जा ३ खर्बभन्दा ज्यादा प्रवाह भएको छ । सबैभन्दा ठूलो कर्जा भने उपभोग्य ऋण शीर्षकमा प्रवाह भएको देखिन्छ । यस्तो कर्जाको आकार ११ खर्ब नाघिसकेको छ ।

केन्द्रिय बैंकले अर्थतन्त्रको आधारभूत क्षेत्र र स्वदेशमा टिकेर बस्न खोज्ने वर्गको जनसंख्यालाई नजरअन्दाज गर्दै कृषि तथा खुद्रा ब्यापारमा प्रवाह भएको कर्जाको मार कम गर्न कुनै सहुलियत नदिएपछि यसको असर बृहत्तर रुपमा अर्थतन्त्रमा परेको ठानिएको छ ।