दलाल अर्थतन्त्रको हिमायती मौद्रिक नीतिबाट के अपेक्षा गर्ने ? नरबहादुर थापाको विचार
यो सालको मौद्रिक नीति परम्परागतभन्दा केही भिन्न मार्गदर्शन सहित आउँछ होला भन्ने धेरैको अनुमान थियो । केही हदसम्म त्यो अनु्मान सत्य सावित भयो ।
नयाँ मौद्रिक नीतिको एउटा मौलिक भिन्नता भनेको ‘यथास्थितिप्रति उदार’ दृष्टिकोण अपनाउनु हो । यसमा उदार एवम् खुला अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्ने संकेतहरू पाइन्छन् ।
उदार अर्थव्यवस्थाको हिमायत गर्नु आफैँमा अत्यन्त राम्रो कुरा हो । तर त्यो उदारता कसको पक्षमा भयो ? यसले कसलाई प्राथमिकता दियो ? पक्षपोषण सहि, उपयुक्त वा अनुपयुक्त के छ, भन्ने कुरामा बहस हुन सक्छ ।
उदारता सही हो कि होइन भन्ने बहसभन्दा पनि त्यो उदारता कसका लागि, कुन वर्ग वा क्षेत्रमा केन्द्रित छ भन्ने कुरा ज्यादा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
कसको पक्षमा उदारता ?
‘यथास्थिति’ भन्नुको अर्थ अहिले चलनचल्तीका मुख्य क्षेत्रहरू, खासगरी घरजग्गा व्यवसाय र शेयर बजार (दोस्रो बजार) हुन् । यी कुराहरूलाई पछिल्ला वर्षमा निकै ध्यान दिइएको छ ।
पछिल्ला केही वर्षमा राष्ट्र बैंकमाथि लगातार तीनवटा मुख्य आरोप लाग्दै आएका छन् । पहिलो राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा कडाइ गर्याे, कर्जामा सीमा तोक्यो भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ ।
दोस्रो शेयर बजार, विशेषगरी दोस्रो बजारमा राष्ट्र बैंकले कडाइ ग¥यो । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को क्षेत्राधिकार मिच्ने गरी हस्तक्षेप गर्यो भन्ने भनाइ थियो ।
तेस्रो आरोप चाहीँ ‘वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन’ ल्याएर राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्रविरोधी भयो भन्ने आरोप लाग्यो । चालुपुँजी कर्जामा कडाइ गरेर उद्योग, व्यवसाय चौपट पार्यो भन्ने आवाज उठ्यो ।
यी तीनवटै आरोप समेटेर एउटा भाष्य निर्माण भयो— ‘राष्ट्र बैंक व्यवसाय र निजी क्षेत्रप्रति कठोर छ, नियन्त्रणकारी छ ।’
अहिले आएको २०८२/८३ को मौद्रिक नीति भने त्यसै भाष्यलाईं उल्ट्याउने प्रयासमा देखिन्छ । यसले तीनवटै क्षेत्र— रियल स्टेट, शेयर बजार र वर्किङ क्यापिटलप्रति उदार देखिन्छ ।
यसले के संकेत गर्छ भने, राष्ट्र बैंकले यथास्थितिलाई स्वीकार गरेको छ । नेपालको घरजग्गा क्षेत्र चलायमान नभइ, गुल्जार नभइ अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन भन्ने भाष्यलाई नै केन्द्रिय बैंकले आत्मसात गरेको देखिन्छ ।
घरजग्गाको ब्यापार नफस्टाएसम्म अर्थतन्त्र फस्टाउँदैन, शेयर बजार ३५०० वा ५००० अंकमा नपुगेसम्म निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्दैन भन्ने मान्यता मौद्रिक नीतिले स्वीकारिएको छ ।
त्यस्तै, चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले व्यवसाय चौपट पार्यो भन्ने आलोचना स्वीकार्दै, त्यसमा पुनर्विचार गर्ने सन्देश दिइएको छ । यही तिन क्षेत्रप्रति मौद्रिक नीति उदार देखिन्छ ।
मैद्रिक नीतिमार्फत् नयाँ गभर्नरले एउटा बलियो सन्देश बजारमा प्रेषित गर्न खोज्नुभएको छ,— ‘ढुक्क हुनुहोस्, राष्ट्र बैंक तपाईंहरूलाई दुःख दिँदैन । म उदार छु । तपाईंहरू व्यवसाय गर्नुहोस् ।’
दलाल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन
नेपाल दुई ठूला मुलुक भारत र चीन—जस्ता मागमा आधारित, गतिशील अर्थतन्त्रको बीचमा अवस्थित छ । दुवै देशले कृषि उत्पादनमा राम्रो प्रगति गरेका छन् र निर्यातमा समेत सशक्त देखिन्छन् ।
यस्तो भू–रणनीतिक अवस्थाको लाभ लिन सक्ने स्थितिमा हुँदा पनि, नेपाल ट्रान्जिट देश बनेकोले यहाँ एउटा विशेष खालको दलाली प्रवृत्ति विकसित भएको देखिन्छ ।
यसलाई सभ्य भाषामा, अर्थशास्त्रमा ‘आर्बिट्रेज’ भनिन्छ । जहाँ एउटा देशबाट आयात गरिएको वस्तु अर्को देशमा निर्यात गरेर मूल्यको फरकबाट लाभ लिइन्छ । नेपालका व्यवसायिक वर्गमा पनि यस्तै प्रवृत्ति हावी छ । कुतखोरी (रेन्ट सिकिङ) र दोहनमुखी मानसिकता छ ।
भारतले खाद्य तेलजस्ता वस्तुमा किसानलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले ३०–४० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल (ट्यारिफ) लगाएको छ । त्यो ट्यारिफको फाइदा लिन नेपालमा भटमासको तेलजस्ता वस्तुहरू आयात गरी पुनः निर्यात गर्ने अभ्यास व्यापक छ ।
यस खालको सस्तो व्यापारिक आर्बिट्रेजको परिणामस्वरूप अहिले नेपालले वार्षिक १ खर्ब हाराहारीको भटमासको तेल निर्यात गरेको छ । त्यसैको बलमा नेपालको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार १९ प्रतिशत बढेको तथ्याङ्क छ ।
तर यसमा हाम्रो घरेलु उत्पादनको योगदान न्यून छ । यस्तो व्यापार वृद्धिलाई कृत्रिम, दलालीमुखी, भ्रामक भनिएको छ । किनभने भारत र नेपालको भन्सार दरको भिन्नताबाट लाभ लिने प्रवृत्तिले यस्तो अवस्था निम्त्याएको हो ।
भारतमा भन्सार दर घट्नेबित्तिकै नेपालमा यस्ता दलाली व्यापारहरूको स्वतः अन्त्य हुने खतरा रहन्छ । वनस्पति घ्यू र पाम तेलको इतिहासले यही देखाउँछ । त्यसैले यस्ता व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने नीतिहरू दीगो होइनन् ।
नेपालको अर्थतन्त्र परिवर्तनशील र उत्पादनमुखी बन्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि हाम्रो तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरूमा मौद्रिक र बजेटरी नीतिहरू केन्द्रित हुनुपर्छ । तर त्यसतर्फ अपेक्षित ध्यान गएको छैन ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर के जिडीपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) वृद्धि सम्भव छ ? रोजगारी सिर्जना होला ? उदाहरणका लागि, भटमास तेलको आयात–निर्यातले कति रोजगारी सिर्जना गर्यो ? कति राजस्व संकलन भयो ?
त्यस्तै, घरजग्गा व्यवसायमा हाम्रा नीतिहरू केन्द्रित छन् । तर युवाहरू देश छाडिरहेका छन् । अमेरिकाको डिभी, अन्य श्रम अवसरहरूका कारण मातृभूमि छाडिरहेका तीनै युवा नेपालका लागि ‘फस्ट होम बायर’हरू हुन्, जसलाई राष्ट्र बैंकले ८० प्रतिशत एलटिभी रेसियो (कर्जा–धितो अनुपात) तोकेको छ ।
यो संरचना अमेरिकी सपनाको नक्कल हो, जहाँ घर र गाडी अमेरिकी जीवनको आधार ठानिन्छ । नेपालमा पनि यस्तै सपना देख्न थालिएको छ । तर यथार्थमा रोजगारी, उत्पादन, आत्मनिर्भरताको आधार कमजोर छ ।
यस्ता ‘फेक सेक्टर’ (कृत्रिम रूपमा थोपरिएका क्षेत्र) मा मौद्रिक नीति ‘इन्जेक्ट’ गरेर राख्ने प्रयास वास्तवमा ‘दिगो नीति’ होइन ।
शेयर बजारमा पनि यही समस्या छ । बजारको सूचकांक बढे पनि प्राथमिक सेयर निष्काशन (आइपिओ, एफपिओ)को अनुमति दिइएको छैन । सेबोन निष्क्रिय छ । बोर्ड डिस्फंक्शनल छ ।
त्यसैले दोस्रो बजारको सूचक ५ हजार पुग्दा पनि प्राथमिक पूँजी निष्कासन नभएपछि उत्पादन र अर्थतन्त्रमा त्यसले लाभ दिँदैन । केवल सट्टेबाजीमात्रै बढाएर अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार सम्भव छैन ।
जलविद्युतमा केही लगानी भएको देखिए पनि पर्यटन, कृषि वा उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा धितोपत्र बजारमार्फत् पर्याप्त पूँजी परिचालन हुन सकेको छैन । यहाँ सेबोनको पनि कमजोरी छ । तर मौद्रिक नीतिले पनि दोस्रो बजारमा सट्टेबाजीलाई बढावा दिनेभन्दा प्राथमिक बजारको विकासलाई जोड दिने प्रयास गर्नु जरुरी थियो ।
वर्ष २०७३/७४ मा बैंकिङ्ग कर्जाको आकार जीडीपीको ६५ प्रतिशत थियो । जुन २०७७/७८ मा ९५ प्रतिशत पुग्यो । यसो हुनुमा वर्किङ क्यापिटलका नाममा जथाभावी कर्जा प्रवाह भएको, आवश्यकताभन्दा बढी ऋण दिइएको, क्रेडिट ओभरह्याण्डको अवस्था आएको छ ।
यदि हामी यही बाटोबाट देशको विकास गर्छौं, अर्थतन्त्र गतिशील बनाउँछौं भन्ने सोच राख्छौं भने त्यो भ्रममात्र हुनेछ । यस्ता निष्प्रभावी र अनुत्पादक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आएको मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता र उपादेयतामाथि निकै शंका गर्न मिल्ने ठाउँ छन् ।
हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौं— यस्तो नीतिले अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्नु त परै जाओस्, दीगो प्रगति हासिल गर्न समेत समर्थ छैन ।
गभर्नरको अपुरो अवधारणा
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नु अघिदेखि नै राष्ट्र बैंकका गभर्नरले उठाउनुभएको दुई प्रमुख दृष्टिकोण उल्लेखनीय छन् । पहिलो, ‘नियमन घटाउने, तर सुपरिवेक्षण बढाउने ।’ यसले कारोबारमा सजिलो ल्याउँछ, तर नियमनकर्ताको जिम्मेवारी अझ बढ्छ । अनुगमन तथा निरिक्षण अझै चुस्त हुनुपर्छ ।
दोस्रो, ‘वित्तीय स्रोतहरू थोरै व्यक्तिका हातमा केन्द्रित नगरी बहुसंख्यक मानिसको हातमा पुर्याउने’ । यसको अर्थ वित्तीय पहुँच (खासगरी कर्जामा पहूँच)लाई सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने हो । जस्तै कम आम्दानी भएका व्यक्तिहरू, लघु उद्यमीहरू पनि ऋण पाउने संरचना बनाउनु हो ।
तर, यथार्थमा साना व्यवसायी वा व्यक्तिहरूलाई केवल ऋण बाँड्दैमा मात्र हुँदैन। पहिले उद्यमशीलता सिकाउने र योजना बनाउने क्षमताको विकास गराउनुपर्छ । अनि मात्र वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनु उचित हुन्छ ।
नत्र, त्यस्तो ऋण डुब्ने सम्भावना रहन्छ । गभर्नरले जुन अवधारणात्मक कुराहरू उठाउनुभएको छ, त्यस्ता सैद्धान्तिक विषयहरू लागू गर्दा संरचना र प्रणाली दुवै सुदृढ गर्न आवश्यक छ ।
हालै मौद्रिक नीतिको सार्वजनिक घोषणासँगै उठेका कुराहरूलाई आधार मान्दा, त्यो नीति स्वयंले ठोस कार्यान्वयनको दिशा भने समेट्न सकेको छैन । गभर्नरले सार्वजनिक रूपमा केही संकेतहरू दिनुभयो । जसलाई उहाँले ‘ट्रेलर’ भन्नुभयो तर त्यो ट्रेलरपछि ‘फिल्म’ कहिले आउँछ भन्ने कुनै स्पष्टता छैन ।
मौद्रिक व्यवस्थाको नाममा गहिरो संस्थागत पुनःसंरचना गर्नुपर्ने थियो, नयाँ स्किमहरू ल्याएर व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने थियो । तर त्यो पक्ष अझै कार्यरूपमा देखिएको छैन । कर्जाको पहूँचलाई विस्तार गर्नेबारे केही निर्देशनहरू मौद्रिक नीतिमा आएका छन्, तर ती कति व्यवहारमा आउलान् भन्ने गम्भीर प्रश्न बाँकी छ ।
उदाहरणका लागि, १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने भनेर नीतिमा भनिएको छ, तर त्यो ऋण सिरहा, सप्तरी, नवलपरासीजस्ता ग्रामीण भेगका युवाहरूले साँच्चै पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? यस प्रकारको ललिपप देखाउने केवल देखावटी कुराहरु त्यति प्रभावकारी हुँदैनन् ।
वाणिज्य बैंकहरूलाई यस्ता साना ऋणको प्रावधान गर्न भन्नु ठिकै हो, तर ती बैंकहरूले साँच्चै त्यो कार्यान्वयन गर्छन् त ? के उनीहरू राजधानी बाहिरका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा गएर यस्ता साना ऋण प्रवाह गर्न इच्छुक छन् ? यस्ता शंकाहरू स्वाभाविक छन् । विशेषतः जब वित्तीय प्रणाली अझै काठमाडौं–केन्द्रित देखिन्छ ।
पुनःसंरचनाको खाँचो
यदि साहस देखाएर यस्ता नीतिहरूलाई स्थानीय विकास बैंक, प्रादेशिक विकास बैंक वा वित्तीय सहकारी संस्थामार्फत् कार्यान्वयन गर्ने मोडेल बनाइएको भए नीतिको उद्देश्य बढी प्रभावकारी बन्ने थियो ।
यसले स्थानीयकरण हुन्थ्यो, राजनीतिक समर्थन पनि पाइन्थ्यो र समावेशी वित्तीय पहूँच सुदृढ हुन्थ्यो । तर अहिलेको जस्तो अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरूलाई थप लाइसेन्स दिन बोर्डमा प्रस्ताव लैजाँदा गम्भीर असमझदारी र अविश्वास उत्पन्न हुन सक्छ ।
विगतका अनुभवहरू हेर्ने हो भने, यस्तो प्रस्ताव राख्दा आफ्नै स्वार्थअनुरूप चलाइएको हो भन्ने आरोप लाग्न सक्छ । त्यसैले यस्ता निर्णयहरू पारदर्शी, उद्देश्यप्रेरित र सन्तुलित हुनुपर्छ ।
वास्तविकता के हो भने, अहिले वाणिज्य बैंकहरूलाई थप लाइसेन्स दिने विषयको चर्चा गर्नुभन्दा पहिला, हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ मिटर ब्याज पीडितहरूलाई राहत दिने, ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने किसान र युवाहरूलाई सस्तो एवम् सहज कर्जा दिने, अनि तिनको वित्तीय पहूँच विस्तार गर्ने हुनुपर्छ ।
ती युवाहरूले ५ लाख ऋण माग्दा बैंकले नपत्याउने अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ । यस्तो अवस्थामा राजधानीबाट मान्छे लगेर धनगढीमा मोटरसाइकल डिलरसिप खोल्नेलाई कर्जा दिनु, तर त्यही क्षेत्रका वास्तविक युवा उद्यमीलाई ऋण नदिने व्यवहार विकास र समावेशीकरणको विरोधाभास हो ।
यदि विकास बैंकलाई प्रवर्द्धन गरियो भने उसले आफ्नै क्षेत्रमा व्यवसाय विकास गर्नेछ । साना कर्जाहरू प्रवाह गर्नेछ र त्यही क्षेत्रका युवाहरूमा उद्यमशीलता जन्माउनेछ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रको उत्थानमा गहिरो प्रभाव पार्छ ।
त्यसैले प्रश्न उठ्छ, तपाईंको एप्रोच के हो? तपाईंको इन्टेन्सन के हो? यदि सरकार वा राष्ट्र बैंकको वास्तविक अभिप्राय ग्रामीण युवालाई सक्षम बनाउने, मिटर ब्याज पीडितहरूलाई सहारा दिने, र नयाँ उद्यमशील पिढी तयार पार्ने हो भने त्यसअनुसारको संस्थागत ढाँचा र वित्तीय मोडेल अघि ल्याउनुपर्छ ।
त्यही कारण, स्थानीय विकास मोडेललाई आधार बनाउँदै प्रादेशिक विकास बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नु उपयोगी हुन्छ । त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा व्यावसायिक र नयाँ पुस्ताका युवाहरूलाई पनि बैंकिङ लाइसेन्स दिन सक्ने रणनीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।
संक्षेपमा भन्ने हो भने, अहिले मौद्रिक नीतिले समावेशी वित्तीय पहूँचको दिसामा राम्रो संकेत त गरेको छ, तर त्यसको संस्थागत ढाँचा, कार्यान्वयन संयन्त्र र व्यवहारिक अवसर सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन ।
मौद्रिक नीतिमा नअटाएका अपेक्षा
पछिल्ला ३–४ वर्षमा हामी केही चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरूबाट गुज्रिरहेका छौं । वैश्विक स्तरमा पनि विभिन्न संरचनात्मक परिवर्तनहरू भइरहेका छन् । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा, मौद्रिक नीतिको हालको संस्करणमा केही महत्वपूर्ण पक्षहरू छुटेका छन् ।
सबैभन्दा पहिले, वित्तीय समावेशीकरण र संस्थागत ढाँचाको सुदृढीकरणका हिसाबले प्रादेशिक विकास वित्त वा स्थानीय विकास बैंक जस्ता संरचनाबाट नीतिगत कार्यान्वयन सुरु गर्नुपर्ने थियो, जुन हुन सकेन ।
यस्तो संस्थागत ढाँचा नअपनाई खालि नीतिहरुको कार्यान्वयन दिगो र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
दोस्रो, नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान स्वरूपलाई रूपान्तरण गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिमा ठोस एजेन्डा देखिएन । अहिले ५७ प्रतिशत श्रमिक कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन्, तर कृषि क्षेत्रले जिडीपीमा २५ प्रतिशत मात्र योगदान दिइरहेको छ ।
सेवा क्षेत्रमा ३० प्रतिशत श्रमिक रहेर ६५ प्रतिशत जडीपी दिइरहेको छ । उद्योगको १३ प्रतिशत रोजगारीले अर्थतन्त्रमा ज्यादै कम योगदान गर्नु असन्तुलित संरचना हो । यो बदल्नुपर्ने छ ।
यो बदल्ने एउटा एजेण्डा भनेको हरित अर्थतन्त्र, जैविक विविधता, र नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको प्राथमिकता बढाउनु होे । यदि यस्तो क्रेडिट एलोकेशन प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको भए, बढीभन्दा बढी शिक्षित जनशक्ति नयाँ रोजगारीका क्षेत्रमा संलग्न हुन सक्थे ।
तेस्रो, यातायात क्षेत्र पनि अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सेदार बनिसकेको छ । अहिले धेरै युवा वर्ग बलेरो, जीप जस्ता गाडी चलाएर रोजगारीमा छन्, जुन अवसर कनेक्टिभिटी र सडक विस्तारसँगै बढ्दो छ ।
तर यस्तो गैर–औपचारिक रोजगारीलाई औपचारिक वित्तीय प्रवाहमा ल्याउने नीति देखिएन ।
अहिले नेपालमै गाडीका ब्याट्री, रबर टायर आदि उत्पादन हुन थालेका छन् । यस प्रकारका उद्योग र आपूर्ति शृंखलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो, जुन नीति निर्माताहरूले गम्भीरतापूर्वक समेट्न सकेनन् ।
चौथो, सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने खाँचो छ । अहिले कर्जा प्रवाह घट्दो क्रममा छ । ‘क्रेडिट टु जीडीपी रेसियो’ झरेर ९१ प्रतिशतमा आइपुगेको छ ।
यस्तो अवस्थामा केवल कर्जा प्रवाह गर्ने होइन, सही क्षेत्रमा, सही अनुपातमा, विवेकपूर्ण रूपमा कर्जा विनियोजन गरिन्छ कि गरिन्न भन्ने सुक्ष्म मूल्यांकन गर्नसक्ने गरी सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ पार्नुपर्ने आवश्यक छ ।
यस्तो सुपरिवेक्षणलाई नीतिगत उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिनुपथ्र्यो, जुन पर्याप्त रूपमा गरिएको देखिँदैन ।
पाँचौं र अत्यन्तै संवेदनशील पक्ष भनेको सहकारी क्षेत्रको नियमन हो । नेपाल अहिले एफएटिएको ग्रे लिस्टमा परिरहेको अवस्था छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको जोखिमप्रति राष्ट्र बैंकले चासो नदेखाउनु गम्भीर कमजोरी हो । अहिले पनि उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र सुपरिवेक्षणको स्पष्ट प्रतिबद्धता लिएको भए, सहकारीप्रतिको जनविश्वास बलियो बन्ने थियो । उदाहरणका लागि, यदि ५०–६० जना प्रशिक्षित सुपरभाइजर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू नियुक्त गरेर सहकारी सुपरभिजन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको भए, यो एउटा साहसी कदम हुने थियो । तर अहिलेसम्म त्यो स्तरको तयारी देखिएको छैन ।
यससँगै अर्को मुख्य प्रश्न उठ्छ—सहकारी क्षेत्र कसले हेर्ने ? सरकारले गर्न सक्दैन, प्राधिकरणले पनि अपेक्षित रूपमा गर्न सक्दैन । जबसम्म राष्ट्र बैंकजस्तो सक्षम नियामक निकायले यो जिम्मेवारी लिँदैन, सहकारी क्षेत्र अस्थिर र जोखिमयुक्त नै रहनेछ ।
राष्ट्र बैंकले गाइडलाइनमार्फत यसको कार्यान्वयन गर्न सक्छ, तर त्यसतर्फ पर्याप्त अग्रसरता देखिएको छैन । यस्तो अवस्थालाई हेर्दा, राष्ट्र बैंक फेरि पनि केही महत्वपूर्ण विषयमा चुकिरहेको महसुस हुन्छ ।
यस्तो छ मौद्रिक नीतिको पूर्ण पाठ :
