अब सहकारीलाई पनि नियमन गर्दै राष्ट्र बैंक, के-के छन् मापदण्ड ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ ।
मस्यौदा अनुसार संस्थाले सदस्यहरुबाट मात्र बचत संकलन गर्ने सक्नेछन् । प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणसम्म बचत संकलन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशत वा पुँजीको कोषको बढीमा १०० प्रतिशत (जुन कम हुन्छ, त्यो सीमासम्म) ऋणलिन सक्ने छन् ।
यस्तै, एक जिल्ला कार्य क्षत्रे भएका सहकारीले १० लाख, एकभन्दा बढीजल्ला कार्यक्षेत्र भएकाले २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएकाले ५० लाख रुपैयाँ बचत संकलन गर्न सक्नेछन् । केन्द्रिय बैंकका अनुसार २०८१ पुस १४ गते अघि कायम रहेको बचतको हकमा भने सो मितिबाट दुई वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने छ ।
संस्थाले साधारण र नियमित प्रकारका बचत खाताहरु संचालन गर्न सक्नेछन्, संस्थाले स्वीकार गर्ने बचत परिचालन सम्वन्धी कार्यविधि साधारण सभााट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्नेछ ।
कुनै पनि सदस्यले १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बचत रकम जम्म गर्दा अनिवार्यरुपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने छ । यस्तै, वित्तीय स्रोत संकलन सीमा अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि अघिल्लो त्रयमासमा कायम रहको प्राथमिक पुँजीकोष, पुँजीकोष र सम्पत्तिलाई आधार मानिनेछ ।
सहकारीबाट सदस्य लिएको न्यूनतम ३ महिना नपुगेसम्म ऋण लिन पाइने छैन । प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजी कोषको अधिकतम १५ पैतिशत भन्दा बढीरकम ऋण प्रवाह गर्न पनि नपाइने मस्यौदातमा उल्लेख छ ।
संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा ३ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो बरावरको रकम मात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ । तर, बिना धितोकर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यहरुको जमानी लिनुपर्ने उल्लेख छ । सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋण बाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन पाउने छैन ।
Notice-no-10_SACCOS-Nirdeshan-tatha-Mapdanda_2081_Final-Upload