अर्थतन्त्र मौद्रिक नीतिले मात्र चल्दैन : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको आर्थिक र वित्तीय अवस्थामा कुनै फरक नआएकोले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा संशोधन नगरिएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २८ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

‘हामीले साउन ११ गते वार्षिक मौद्रिक नीति ल्याउँदा जे जस्ता एजम्सन थियौं । जे जस्तो सिचुएसन थियो । त्यसमा खासै परिवर्तन आएको छैन । अहिले हामीले मौद्रिक नीतिलाई छुनुपर्ने केही कुरा छैन । हामीले कुनै पोलिसी चेन्ज नगरी क्वाटर्ली रिभ्यू गरेका छौं’ उनले भने ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक नीति मात्र जिम्मेवार नभई अन्य क्षेत्रको पनि भूमिका महत्वपूर्ण रहने उनले बताए। ‘अहिलेको स्थिति चिर्न राज्यका सबै निकायको उत्तिकै भूमिका हुन्छ। मौद्रिक नीति माथिको निर्भरता घट्नुपर्छ। यदि मौद्रिक नीतिले सही काम गरेको छ भने यसलाई चलाउनु हुँदैन,’ उनले भने।

‘यति राम्रो इकोनोमिक फण्डामेन्टल हुँदा हुँदै, बाहिरी क्षेत्र सबल छ बैंकमा प्रशस्त लिक्वीडिटी छ । ब्याजदर तल झरेको छ । पछिल्लो डेढ २ वर्षदेखि निर्माण क्षेत्रको ग्रोथ भने नेगेटिभ छ । संकुचित भइरहेको छ । कहाँनेर के समस्या भएको हो त ? यी सबैको पछाडि मौद्रिक र आर्थिकभन्दा पनि गैरआर्थिक कारण छन् । यी गैरआर्थिक कारणलाई हामीले, राज्यले एड्रेस गर्नु छ’ उनले भने ।

मौद्रिक नीतिप्रति बढी निर्भर रहने र अपेक्षा राख्ने प्रचलन हट्नुपर्ने समेत उनले बताए । ‘मौद्रिक नीतिप्रतिको धेरै निर्भरता र अपेक्षा चाहिँ घट्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिले काम गरिरहेको छ भने संसारका कुनैपनि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिले छुने चलाउने काम गर्दैन । आवश्यकताअनुसार यसलाई छुने चलाउने गर्छन् । यसलाई यथावत राखियो भन्दैमा अन्यथा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ’ उनले भने । ‘हामीले एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सकेका छैनौं । २०५० सालयता हामीले कुन औद्योगिक क्षेत्र बनायौं ? अनि हामीले औद्योगिकरणको कुरा गर्ने ? धेरै मान्छेहरूले मौद्रिक नीतिमा आँखा लगाउनुभयो ।’

अर्थतन्त्र मौद्रिक नीतिले मात्र नचल्ने समेत उनले स्पष्ट पारे । औद्योगिक नीति, व्यापारिक नीति र समग्र वित्त नीतिलाई बिर्सेर मौद्रिक नीतिको अगाडि पछाडि (घरजग्गा, सेयर र गाडी) लागेर अर्थतन्त्र नचल्ने उनले बताए ।

समग्र आर्थिक अवस्थाको हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा रहेको क्रेडिट रेटिङबाट देखिएको भए पनि चुनौती कायमै रहेको बताए। सार्वभौम साख मूल्यांकनको अहिलेको स्तर थप राम्रो बनाउन प्रयास गर्न जरूरी रहेको उनको भनाइ छ।