भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी निर्देशन जारी, के-के छन् व्यवस्था ?
काठमाडौं । अब भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्था अनिवार्यरुपमा पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन-२०८१ मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको रुपमा कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था २०८५ असार मसान्तभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा परिणत भइसक्नुपर्नेछ।
नयाँ निर्देशनले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० र २०८१ फागुन २१ गतेसम्म जारी भएका परिपत्र र संशोधनहरूलाई समेटेर तयार गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने प्रिपेड र डेबिट कार्डबाट प्रतिकारोबार क्रमशः १० र २५ हजार रुपैयाँसम्म झिक्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । साथै, क्रेडिट कार्डबाट भने प्रतिकारोबारमा तोकिएको सीमाको १० प्रतिशत सम्म झिक्न पाइने व्यवस्था निर्देशनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्रिपेड कार्डबाट प्रतिदिन २० हजार र प्रतिमहिना २ लाख र डेबिट कार्डबाट प्रतिदिन १ लाख र प्रतिमहिना ४ लाख रुपैयाँसम्म झिक्न पाइने निर्देशनमा उल्लेख छ । क्रेडिट कार्डको प्रतिदिन र प्रतिमहिना कारोबार सीमा भने सीमा तोकिएको रकमको १० प्रतिशत हुने छ ।
अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले हाल कायम रहेको डाटा सेन्टर ‘डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा निर्देशिका, २०८१’ मा तोकिएको समय सूचीकृत भए/नभएको यकिन गर्नुपर्ने छ। शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन वा शंकास्पद गतिविधि प्रतिवेदन गोएमएल सफ्टवेयरमार्फत आवश्यक जाँचबुझ गरी तत्काल वित्तीय जानकारी इकाइमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन वा कारोबार गर्दा ‘भीपीएन’ प्रयोग गरे/नगरेको पहिचान गरी आधिकारिक भीपीएन प्रयोग नभए एपमा लगइन गर्न नमिल्ने व्यवस्था संस्थाहरुले मिलाउनुपर्ने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ।
