२५ जेष्ठ २०७८, मंगलवार

विदेशी लगानी र ऋण भित्र्याउन सहज, राष्ट्र बैंकले जारी गर्यो नयाँ विनियमावली



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा ऋण भित्र्याउनमा सहजिकरण गर्नेगरी नयाँ विनियमावली जारी गरेको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन नियमावली’ जारी गरेपछि अब कुनै पनि फार्म वा कम्पनीले विदेशी ऋण वा लगानी भित्र्याउन पहिलेभन्दा निकै सहज हुने बताइएको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विगतमा भिन्दाभिन्दै निर्देशिका र परिपत्रमार्फत् फरक फरक व्यवस्था गरिँदा लगानीकर्ताले प्रकृयागत झण्झट सहनु परेको बताए । ‘२-३ पटक पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने, धेरै लामो प्रक्रिया भयो भन्ने गुनासो विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ता तथा कानून व्यवसायीबाट आइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई एकीकृत गरेर विनियमाली तयार पारिएको छ ।’

गभर्नर अधिकारीले नयाँ विनियमावलीमा प्रक्रियागत सरलिकरण गरिएको भए पनि यसले सम्पत्ती शुद्धिकरणमा सहायता नगर्ने प्रत्याभूति दिएका छन् । ‘कालोधन ल्याउन राष्ट्र बैंकले झनै सहिलो गर्न लाग्यो की भन्ने सवाल उठेका थिए’, उनले भने, ‘अहिले पनि विगतमाभन्दा कुनै कागजात कम गरिएको छैन ।’ उनले अन्य देशमा भएको भन्दा कमजोर व्यवस्था नरहेको बताए । यद्यपि, प्रमाण माग्ने धेरैजसो जिम्मेवारी बैंकमा सारिएको उनले बताए ।

‘लगानीको पूर्व स्वीकृति, लगानी भित्र्याउने र लाभांश तथा लगानी फिर्ता लाने कुरामा यो डकुमेण्टले सहयोग गर्छ’, गभर्नरले भने । मुलुुकमा लगानी भित्र्याउन र आर्थिक बृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा नयाँ व्यवस्थाले महत्वपूणर् सहयोग गर्ने उनले बताए । गभर्नरले विनियमालवली कार्यान्वयनको एक वर्षभित्रै यसको समीक्षा गर्ने र आवस्यक परे सुधार गर्ने उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मीश्रले पनि एकलविन्दुबाट सेवा प्रवाह गर्ने नेपाल सरकारको नीतिलाई साथ दिन नयाँ व्यवस्थाले सहयोग गर्ने बताए । उनले सम्पत्ती शुद्धिकरणका मामिलामा अनुसन्धान गर्न सम्पत्ती शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभागलगायतका निकाय समेत रहेकाले सहजिकरणको नीतिबाट त्रसित हुन नपर्ने बताए ।

राष्ट्र बैंकले भर्चुअल माध्ययमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका तीन वटै छाता संस्था, नेपाल बैंकर्स संघ र कानुन व्यवसायीसमेतले नयाँ विनियमावलीको स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले विनियमावली आएपछि नेपाली कम्पनीले विदेशी लगानी भित्र्याउन निकै सजिलो हुने बताए । लगानीको सवालमा यो व्यवस्था एक ‘गेमचेञ्जर’ सावित हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ ।

लगानी बोर्ड नेपालका अधिकारीले भने सार्वजनिक निजी साझेदारीमा समेत सहयोगी हुनेगरी विनियमावलीलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा ऋण प्राप्त गर्नेबारेका थुप्रै परिपत्र र निर्देशिका खारेज गरेर एउटै कानून बनाइएको हो । यसबाट लगानीकर्ताले लगानी स्वीकृतिको प्रक्रीया चाँडो टुंग्याउने सुविधा पाउने छन् ।

विनियमावली


प्रतिक्रिया दिनुहोस्