२० मंसिर २०७७, शनिबार

क्लिनफिड कार्यान्वयनका चुनौती



कौशिक नवराज

नेपाल सरकारले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ मै क्लिनफिड कार्यान्वयन हुने मिति ७ कात्तिक २०७७ भनेर तोकिसकेको थियो । यसका लागि सरकारलाई हिन्दी टेलिभिजन ब्रोडकास्ट फोरम अनि नेपाली टेलिभिजन र केबल व्यवसायीले पनि असहयोगका लागि विभिन्न पावर सेन्टरमा धाएर दबाब र प्रभावमा पार्ने खोजेका थिए । तर, सरकार कसैसँग नझुकी क्लिनफिड कार्यान्वयन गरेर देखायो । यहाँ यस अभिलेखमा क्लिनफिड कार्यान्वयनका चुनौती के–के रहेका छन् उल्लेख गर्ने प्रयास गरेको छु :

वास्तविक क्लिनफिड र समय

नेपालमा अहिले जुन ढङ्गले क्लिनफिड लागू गर्न विदेशी टेलिभिजन च्यानलले तयारी गरिरहेका छन् नि त्यो हेर्दा नेपालमा क्लिनफिड होइन फिडक्लिन अर्थात् नेपालमा यन्त्र, उपकरण र सफ्टवेयर राखेर विज्ञापन कट अफ गरेर देखाउने सोच राखिएको छ । यसले क्लिनफिड होइन फिडक्लिनको सङ्केत गर्छ । विदेशी टेलिभिजन च्यानलले वास्तविक क्लिनफिड दिने भए त स्याटेलाइटमै दिनुपर्ने हो अर्थात् प्रसारण संस्थाको स्याटेलाइटमा अपलिङ्क हँुदा नै क्लिनफिडमा हुनुपर्ने हो जुन विदेशी टेलिभिजन च्यानलको तयारी हेर्दा र कुरा सुन्दा यो असम्भवजस्तै हुने भनेर भनिरहेका छन् । तर, विश्व अभ्यास हेर्ने हो भने क्लिनफिड स्याटेलाइटमै हुनुपर्छ । यसका साथै नेपाल र भारतबीचको समयमा करिब १५ मिनेट फरक देखिन्छ जसले गर्दा विज्ञापन कटअफमा पनि समस्या पर्न जाने देखिन्छ र उक्त कटअफ भएको समयमा के गर्ने सो पनि समस्या छ । प्रोमो बजाउने वा भिडियो एडिटिङजस्तो कट गरेर मर्ज गर्ने वा खाली स्पेस वा ट्या टु स्या सुँ गरेर निलो वा कालो कलर दखाएर मात्रै छोड्ने ।

कम च्यानल, तर अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि

हो, अवश्य पनि क्लिनफिड भएपश्चात् नेपालमा डाउनलिङ्कको अनुमतिपत्र लिएका धेरै टेलिभिजन च्यानलले क्लिनफिडमा जान नसक्ने भएको हुँदा बन्द भएका र हुने क्रममा छन् । तर जो–जो च्यानल तिनीहरूका प्रसारक र वितरक संस्थाले क्लिनफिड दिए तिनीहरूले अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाएका छन् । विदेशी च्यानलले नेपालस्थित आफ्ना सिग्नल वितरक संस्था तथा प्रतिनिधिमार्फत केबुल अपरेटर हुँदै ग्राहकसम्म अस्वाभाविक मूल्यवृद्वि गरेका छन् । पहिले केबुल कम्पनीले तीन सय ५० मा दिने प्याकेज अब एक हजारभन्दा माथि पु¥याएका छन् । यसरी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले एकातिर कमजोर आर्थिक स्थिति भएका नेपाली टेलिभिजन संसारबाट बाहिरिने खतरा देखियो भने अर्कोतिर सम्बन्धित कम्पनीले मासिक, वार्षिक ठूलो रूपमा विदेशी मुद्रा लैजाने भए जसले देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्न जाने देखिन्छ ।

क्लिनफिड र विज्ञापन बजार

विज्ञापन व्यवसायीको तर्क के छ भने क्लिनफिड भएपछि नेपालमा विज्ञापन बजार दोब्बरले बढ्छ । उनीहरूको तर्कको आधार के छ भने नेपालमा प्रसारण हुने टेलिभिजन च्यानल क्लिनफिड हुनुनपर्ने, तर विदेशी च्यानल क्लिनफिडमा प्रसारण हुनुपर्ने भएपछि हाल विदेशी च्यानलमा आउने विज्ञापन नेपाली च्यानलमा देखाउनकै लागि विदेशी मल्टिनेसनल कम्पनीका मालिक, विज्ञापनदाता झोलामा पैसा बोकेर नेपालमा आउँछन् । यसलाई यसरी पनि बुझौँ, हाल सामसुङ मोबाइलको विज्ञापनमा आमिर खान, फेयर हेन्डसमको विज्ञापनमा शाहरुख खान यसैगरी सोना बासमती चामलको विज्ञापनमा अमिताभ बच्चन देखिन्छन् अनि त्यही विज्ञापन नेपाली टेलिभिजन च्यानलमा प्रसारण गर्नुपरेमा नेपाली भाषामा डबिङ गरेर देखाइन्छ । अबउप्रान्त यस्तो खेल खलास हुने भएकाले सामसुङको मोबाइलको विज्ञापन गर्नुपरेमा दिकेश मल्होत्रा र जेनिशा मोक्तान अनि होण्डा र यामाहा बाइकको विज्ञापनमा स्वयम् सौरभ ज्योतिको स्टन्ड देख्न पाइन्छ भनेर जुन दिवा सपना बाँडिरहेका छन् । यो यिनीहरूको दिवास्वप्न पूरा हुन पनि सक्छ, तर मल्टिनेसनल कम्पनीले नेपालका कति प्रतिशत जनता टेलिभिजन हेर्छन् अनि कति प्रतिशत उनीहरूको उत्पादन नेपालमा बिक्री हुन्छ यो लेखा–जोखा नगरी झोलामा पैसा बोकेर नेपालमा विज्ञापन गर्नुपर्छ भनेर पक्कै दौडिँदैनन् होला । अर्को कुरा, नेपालमा क्लिनफिड लागू भएको कुरा भारतीय मिडियामालिकलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन । त्यसै पनि भारतले नेपाललाई हेप्ने, पेल्ने र बिनास्वार्थ कुनै सहयोग गरेको उदाहरण छैन । यसर्थ भारतीय व्यापारी र विज्ञापनदाता बिनाअध्ययन र बिनासुझबुझ पक्कै नेपाल आउने देखिँदैन । यसका लागि नेपाल सरकारले छुट्टै तयारी गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

स्रोत–साधन र दक्ष जनशक्ति

नेपालमा सैद्धान्तिक हिसाबमा क्लिनफिड त लागू भयो, तर सो कार्यान्वयनको पाटो र सरकारको तयारी लगभग शून्यप्रायः छ । हालसम्म विज्ञापन बोर्ड गठन भएको छैन । विज्ञापन बोर्ड गठन भइहाले पनि त्यो मन्त्रीको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र हुने निश्चितै छ । अर्को कुरा, यसरी बोर्डमा जानुपर्ने अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारिका साथै कर्मचारी दक्ष हुनुपर्नेमा विज्ञापन बोर्ड गएपछि माला–माल कमाउन पाइन्छ । विज्ञापनको कमिसन भेटिन्छ भनेर पावर सेन्टरबाट खटाइएमा कर्मचारी खटिने निश्चितप्रायः छ । जसले न नेपालको विज्ञापन बजार बुझेका छन्, न क्लिनफिड सम्बन्धमा सैद्धान्तिक ज्ञान छ, न विदेशी च्यानल डाउनलिङ्क र सिग्नल वितरण सम्बन्धमा बुझेका छन् अनि अर्को कुरा बोर्ड र मन्त्रालयको असझदारी भएमा के गर्ने, बोर्ड स्वायत हुन सकेन भने के गर्नेजस्ता विषय थप चुनौतीपूर्ण छन् । क्लिनफिडको मनिटरिङ गर्ने अर्को निकाय सूचना तथा प्रसारण विभाग हो जहाँ एकजना इन्जिनियरले मनिटरिङ र अन्य दैनिक काम धान्दै आएका छन् । यसले पनि के देखाउँछ भने सरकार यो विषयमा त्यति संवेदनशील छैन, जे हुन्छ देखा जायगा भन्ने मानसिकतामा चलेको छ । एकातिर स्रोत–साधनको अभाव अनि अर्कोतिर मनिटरिङ गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव जसले गर्दा न प्रभावकारी मनिटरिङ हुन सक्छ न अरू नै ।

अवैध DTH/IP नियन्त्रण

नेपालमा खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै अवैध रूपमा भारतीय DTH चलाउने प्रवृत्ति तराईका सीमावर्ती जिल्लामा व्यापक रहेको छ जसलाई नियन्त्रण गर्नु अर्को चुनौती हो । यसका लागि मन्त्रालय, विभाग, हुलाक र प्रशासनको सहकार्य र समन्वय हुन जरुरी छ । यसका साथै केबुल टेलिभिजन व्यवसायीले उठाउँदै आएको अर्को माग हो IP समस्याको । आइपी टिभीले हाल प्रयोग गरिरहेका एन्ड्रोइड आइपी टिभी बक्सबाट एप्लिकेसन सजिलै डाउनलोड हुने र जसका कारण विदेशी च्यानल सहजै प्रसारण गर्न मिल्ने भएकाले तिनीहरू बन्द नगरे क्लिनफिडको औचित्य नहुने राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को नियम ६ (१) (ख) अनुसार प्रसारण अनुमति नलिएका विदेशी च्यानल र भिडियो तथा सेन्सर भएका र नभएका चलचित्रसमेत सहजै प्रसारण हुने गर्दछ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीविपरीत आइपी टिभीले हाल प्रयोग गरिआएको एन्ड्रोइड आइपी टिभी बक्सबाट अनुमति नलिएका च्यानल तथा सामग्री प्रसारण हुने भएकाले सो कार्य तत्काल बन्द हुनुपर्ने देखिन्छ ।

आमसञ्चारमा मात्रै क्लिनफिड किन

विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनले नेपालमा डाउनलिङ्क गरी प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानल क्लिनफिडमा प्रसारण हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको देखिन्छ । जसको स्पष्ट अर्थ हुन्छ किन क्लिनफिड आमसञ्चारमाध्यममा मात्रै अर्थात् DTHand Digital Cable का माध्यममा मात्रै लागू हुने देखियो । तर, नेपालमा पछिल्लो समय सञ्चारका क्षेत्रमा विकास भएका नवीनतम् प्रविधि जस्तै अनलाइन स्ट्रिमिङ, वेबसाइटमा लाइभ स्ट्रिमिङ, ओटिटी, युट्युबलगायत दूरसञ्चारका माध्यमबाट चाहिँ निर्वाध रूपमा विज्ञापन समावेश भएर टेलिभिजन सञ्चालन हुन पाउने विभेदकारी व्यवस्था छ । यसले एकातिर डिजिटल केबलका ग्राहक घट्ने अर्कोतिर इन्टरनेट र ओटिटीबाट टेलिभिजन हेर्नुपर्ने हँुदा यसबाट भुक्तानी हुनुपर्ने रकम लिगल्ली बाहिर जाने भएन, हुन्डीजस्ता कारोबार फस्टाउने नै भए । अर्कोतिर सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समन्वय गरी ओटिटी र इन्टरनेट स्ट्रिमिङ हुने साइटमा समेत क्लिनफिड लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

One Door Policy को अभाव
क्लिनफिड कार्यान्वयन एकद्वार प्रणालीबाट हुनुपर्नेमा तीन–तीनवटा निकायको आफ्नै भूमिका र विशिष्ट कार्य गर्ने देखिन्छ जसले गर्दा कार्यान्वयनमा थप चुनौती थपिने देखिन्छ । विज्ञापन समानुपातिक वितरण गर्न विज्ञापन बोर्ड, क्लिनफिड मनिटरिङ गर्न प्रसारण विभाग र नीति निर्माण गर्न सञ्चार मन्त्रालय । यदि यी तीनै निकायबीचमा समन्वय हुने सकेन भने जुन परिणाम निस्कन्छ नि त्यो निकै भयावह हुने र यसले अन्ततोगत्वा भारतीय मिडियाका मालिकलाई नै प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष फाइदा नपुग्ला भन्न सकिन्न । यसर्थ सूचना तथा प्रसारण विभागलाई समेत मन्त्रालयमा गाभ्दा केही हदसम्म जनशक्ति अभाव पनि पूरा हुने र एउटै निकायमा हँुदा समन्वय गर्न पनि सहज हुने देखिन्छ ।

स्वदेशी र विदेशी च्यानलमा एकरूपता

हाल विद्यमान राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमावलीमा स्वदेशी र विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा विभेद हुने खालका प्रावधान रहेका छन् । विदेशी च्यानलको हकमा सम्बन्धित देशको प्रसारण मन्त्रालयले च्यानल प्रसारणको अनुमतिपत्र दिएको प्रमाण देखाउना साथ नेपालमा पनि प्रसारणको अनुमति पाउने गर्दै आएका छन् । तर, नेपाली टेलिभिजन च्यानलले यति सजिलै प्रसारणको अनुमति पाउँदैनन् । अर्को कुरा दस्तुरको पनि हो । नेपाली टेलिभिजन च्यानलले प्रसारण अनुमतिपत्रका लागि महँगो दस्तुर, हरेक वर्ष महङ्गो नवीकरण शुल्कका साथै कुल आम्दानीको दुई प्रतिशतका दरले हुन आउने रोयल्टी दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने विदेशी च्यानल FTA का नाममा लाइसेन्ससमेत नलिई प्रसारण हुने गरेको, नेपाली च्यानलसरह दुई प्रतिशत रोयल्टी नतिरी प्रतिच्यानल १० हजार मात्रै तिर्दै आएका छन् । तर, स्टारलगायतका च्यानलले नेपाल सिग्नल वितरण गर्ने नभई डाइरेक्ट हुने नाममा तिर्नुपर्ने ठुलो रोयल्टी रकम नतिर्ने, छल्ने गरेका छन् । जब कि विदेशी च्यानल कमै मात्रै निःशुल्क छन् अनि सशुल्क च्यानलमा समेत विज्ञापन देखाउँदै करोडौँ आम्दानी गर्न सफल छन् । तर, नेपाल टेलिभिजन च्यानलको हकमा आम्दानी भए पनि नभए पनि नवीकरण शुल्क र रोयल्टी गर्नैप¥र्यो । अर्को कुरा अडिट पनि विदेशी च्यानलको नहुने गरेको बुझिन्छ । यसरी नेपाली च्यानललाई पाखा र विदेशी च्यानललाई काखा गर्न नियमावलीको दफा संशोधन गरी एकरूपता कायम गर्नु अर्को चुनौती हुनेछ ।

अन्तमा, बंगलादेशमा पनि भारतीय च्यानलको दबदबा कम गर्ने उद्देश्यले क्लिनफिड लगाएको भए पनि करिब ६ महिनापश्चात् नै सो धान्न नसकेर फिर्ता हुन परेको इतिहास हँुदाहुँदै नेपालमा पनि विज्ञापन बजार विस्तार हुन्छ, नेपाली च्यानलको TRP बढ्छ, नेपाली टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन पाएपश्चात् राम्रा–राम्रा कार्यक्रम प्रसारण गर्छन् र विदेशी संस्कृतिको अनुकरण हुन पाउँदैन भनेर जुन उद्देश्यले क्लिनफिड लागू गरिएको हो त्यो सफल होस्, नेपालले माथि उल्लेखित चुनौतीलाई बेलैमा सम्बोधन गरेर अर्को बंगलादेश बन्नबाट जोगिनु नै उचित हुन्छ ।

(लेखक: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबारमा आबद्ध छन् ।)
[email protected]


प्रतिक्रिया दिनुहोस्