यस कारण बलियो छैन प्रधानमन्त्री देउवाको टेको, फेरि संसद विघटन हुने जोखिम कायमै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हिजैमात्र प्रतिनिधी सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । उनले प्रतिनिधि सभामा ६० प्रतिशतभन्दा ठूलो बहुमत पाएकाले अब ‘बलियो सरकार’को नेतृत्व गर्ने भन्दै चर्चा भएको छ । तर अहिले भनिएजस्तो प्रतिनिधि सभाको बाँकी डेढवर्षे अवधि नै देउवा नेतृत्वको सरकारले पुरा गर्न पाउँछ भन्ने आधार बलियो देखिँदैन ।
यसको दुई वटा आधार छन् । पहिलो, प्रधानमन्त्री देउवा र उनको प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड यसअघि देखि नै अग्रीम चुनावको पक्षमा छन् । केपी ओलीले आफ्नो संगठन र खराब राजनीतिक छाप सुधार्न नपाउँदै चुनावमा जान सके आफूहरुलाई लाभ पुग्ने कुरा प्रचण्डले यसअघि नै सार्वजनिक रुपमा संकेत गरिसकेका छन् ।
दोस्रो आधार चाहीँ सरकारले पाएको विश्वासको मतको जग हो । प्रधानमन्त्री देउवालाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीका मन्त्रीदेखि उनका गुटका ९ जनाले विश्वासको मत दिएका छन् । ओलीसँगै सत्ता साझेदारी गरिरहेको जनता समाजबादी पार्टी (जसपा)को महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका १९ सांसदले देउवालाई विस्वासको मत दिएका छन् ।
यो घटनापछि जसपाको विभाजन तत्काललाई टरेको छ भने नेकपा एमाले विभाजनका संघारमा पुगेको छ । तर दोस्रो पुस्ताका नेताहरु पार्टी मिलाउन ठूलो मिहेनत गरेर लागेका छन् । यस्तो परिदृष्यले एमाले भविष्यमा कसरी अघि बढ्छ भन्ने निश्चित छैन । जसले देउवाको ‘उच्च बहुमत’ कतिबेला टुट्छ भन्ने निश्चय नभएको नेपाली कांग्रेसकै एक सांसद बताउँछन् ।
संविधान अनुसार एक पटक विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री विरुद्ध अर्को एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइन्न । तर, उनलाई विस्वासको मत दिएको कुनै दलले उक्त विस्वासको मत फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र पुनः प्रतिनिधी सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधी सभामा माओबादी केन्द्रले ४ सांसदलाई कारबाही गरेपछि अहिले २७१ जना सांसद छन् । भीम रावलले हिजैमात्र सांसद पदबाट राजिनामा दिएको घोषण गरेका छन् । यसपछि सांसद संख्या २७० मा सीतिम भएको छ । त्यसमध्ये पनि अफ्ताब आलम, विजय गच्छदार, हरिनारायण रौनियार रेशम चौधरी निलम्बनमा छन् । यसो हँुँदा संसदमा बहुमत कायम राख्न १३६ सांसदको समर्थन आवस्यक पर्छ ।
अहिलेको सत्ता समीकरणमा ३० जना सांसदले विस्वासको मत फिर्ता लिए भने देउवा अल्पमतमा पर्छन् । यसरी ३२ सांसद भएकाे जसपा वा ४८ सांसद भएकाे माओबादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार ढल्ने पक्का छ । एमालेका २२ सांसद र जसपाका ठाकुर–महतो पक्षका सांसदले समर्थन फिर्ता लिएमा पनि सरकारले पुरा कार्यकाल काम गर्न पाउँदैन ।
यस्ताे संसदीय गणनामा विपक्षी दलले अहिले देउवाप्रति विश्वाज जनाएका जनमाेर्चाका १ र स्वतन्त्र १ संसदकाे प्रयाेग गर्नसक्ने संभावना पनि छ ।तर, देउवालाई एउटा लाभ के छ भने, उनको सरकार ढलेर पुनः विश्वासकाे मत नपाएको खण्डमा उनैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्न पाउने संवैधानिक सुनिश्चितता छ ।
