आजबाट ‘बजेट होलिडे’, आफ्नै ढुकुटीमा भएको पैसा पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो देउवा सरकार « Artha Path
२९ भाद्र २०७८, मंगलवार

आजबाट ‘बजेट होलिडे’, आफ्नै ढुकुटीमा भएको पैसा पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो देउवा सरकार



काठमाडौं । तोकिएको समयभित्र संसदले चालू आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट पारित गर्न नसकेपछि भोलि (३० भदौ)बाट सरकारले ढुकुटीको पैसा खर्च गर्न नपाउने भएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गएको १५ जेठमा अध्यादेश मार्फत् बजेट ल्याएको थियो ।

उक्त बजेटसहितका धेरै अध्यादेश नयाँ सरकारले गएको ३ साउनमा प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो । त्यसअघि राष्ट्रिय सभामा १७ असारमै बजेट पेश गरिएको थियो । अध्यादेश जारी भएपछि पहिलो पटक बस्ने व्यवस्थापिका संसदको बैठक वा अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र यस्ता अध्यादेश संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गरिसक्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्थापिका संसदका दुई सदन (प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभा)मध्ये जुन सदनको बैठक पछिल्लो पटक सुरु भएको हुन्छ, सोही मितिलाई गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । पछिल्लो चोटी सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम गत ३ साउनमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधी सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो ।

गत साउनमा ३२ दिनको महिना भएका कारण भदौ ३० गते नै प्रतिनिधी सभाले ६० दिनको म्याद गुजार्दै छ । तर, प्रतिनिधि सभाको बैठक ४ असोजसम्मको लागि स्थगित भएको छ । यस्तो बेला सरकारले विनियोजन विधेयक–२०७८ लाई नियमित प्रक्रियाबाटै पारित गर्ने जनाएको छ । यसका लागि थप केही दिन लाग्ने छ । यसकारण ४ असोजमै बजेट पारित भइहाल्ने संभावना कम हुन्छ ।

बजेट पारित नभएको समयमा खर्च गर्नको लागि पेश्की विधेयक ल्याउने संवैधानिक विकल्प भए पनि सरकारले त्यसो गरेन । फलस्वरुप बुधवारबाट सरकारी कोषको नियमित र आकस्मिक खर्च केही समयलाई रोकिने भएको छ । यस्तो बेला ‘संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार’ पर्ने दायित्वमा मात्रै सरकारले भुक्तानी गर्न सक्छ ।

संविधानले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसदका दुबै सदनका प्रमुख, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको तलबभत्ता तथा प्रशासनिक व्ययलाई ‘संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार’ भनेर परिभाषित गरेको छ।

यसका अलवा, सरकारले तिर्नुपर्ने ऋण तिर्न र अदालतले सरकारमाथि लगाएको जरिवाना तिर्न पनि संसदको स्वीकृति आवस्यक पर्दैन । तर प्रधानमन्त्रीदेखि सबै मन्त्री र प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारको तलब भत्ता भने यो समयमा रोकिने छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समयमै बजेट पारित नभएका कारण केही दिन सरकारी खर्च गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

केही दिनको बजेट ‘होलिडे’ ले सामान्य प्रभाव परे पनि मुलुक ठप्प चाहिं नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । तर, वर्षत्को समयमा बाढी, पहिरो लगायत ठूलो प्राकृतिक प्रकोपका घटना भए भने सरकारलाई खर्च गर्न अप्ठेरो पर्न सक्छ । कोरोना महामारीको समयमा केही दिन भए पनि बजेट खर्च रोकिँदा स्वास्थ्य लगायतका अत्यावश्यक क्षेत्रमा पनि समस्या देखिन सक्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन् । यद्यपि, संघीय आकष्मिक कोषबाट यस्तो अवस्थामा पनि खर्च गर्नसक्ने सुविधा संविधानले दिएको छ ।

सरकारी कोष खर्च गर्न रोकिए पनि यो बीचमा राजश्व संंकलन भने हुनेछ । आर्थिक विधेयक संसद्मा पेश भएकाले सामयिक कर असुली ऐन प्रयोग गरेर कर संकलन हुनेछ । यो अवधिमा विनियोजन विधयेकमा परिर्वतन भएको कर भने संकलन गर्न नपाइने अधिकारीले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्