यी १७ वटा नियम पालना नगर्ने लघुवित्तलाई स्पष्टिकरणदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना « Artha Path
२० पुष २०७८, मंगलवार

यी १७ वटा नियम पालना नगर्ने लघुवित्तलाई स्पष्टिकरणदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘घ’ बर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कारवाही तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकका विभिन्न १७ वटा कार्य पलना नगर्ने लघुवित्तलाई स्पष्टिकरण देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले “घ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०७३ तथा यस निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने लघुवित्त संस्था र त्यस्तो संस्थाका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई सोही ऐन बमोजिम कारवाही हुनेछ । त्यस्तै, उपबुँदा नं.१ बमोजिम कारवाही गर्दा ऐन, नियमावली तथा निर्देशनको पालना नभएको अवस्था, उल्लघंनको मात्रा र सो बाट पर्न सक्ने प्रणालीगत प्रभाव लगायतका विषयको गाम्भीर्यताका आधारमा यस बैंकले देहाय बमोजिमको कारबाहीहरु गर्न सक्नेछ ।

१. नीति तथा कार्यविधि नभएमा
(क) पहिलो पटकका लागि स्पष्टीकरण सोधिने ।
(ख) दोस्रो पटकदेखि रु. १० लाख वा गाम्भीर्यताको आधारमा रु. ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने ।

२. ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा
(क) पहिलो पटकका लागि स्पष्टीकरण सोधिने ।
(ख) दोस्रो पटकका लागि रु. १० लाख जरिवाना गर्ने ।
(ग) तेश्रो पटकदेखि रु. ५० लाख वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गर्ने ।

३. जानीबुझी बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा
(क) रु. ५० लाख वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गर्ने ।

४. ऐनको परिच्छेद ६ ख को व्यवस्था पालना भएको नपाइएमा
(क) पहिलो पटकका लागि रु. २० लाख जरिवाना गर्ने ।
(ख) दोस्रो पटकका लागि रु. ५० लाख जरिवाना गर्ने ।
(ग) तेश्रो पटकदेखि रु. २ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार रु. ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने ।
(घ) पटक पटक प्रणालीगत समस्या भएमा कारोबार वा ब्यवसायमा आंशिक वा पूर्ण रोक लगाउने वा इजाजतपत्र निलम्वन वा खारेज गर्ने सम्मको कारबाही गर्ने ।

५. उच्चपदस्थ ब्यक्तिको पहिचान हुने प्रणालीको व्यवस्था नभएमा
(क) पहिलो पटकका लागि रु. १० लाख जरिवाना गर्ने ।
(ख) दोस्रो पटकका लागि रु. २० लाख जरिवाना गर्ने ।
(ग) तेस्रो पटकदेखि रु. १ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार रु. ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने ।

६. वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने, वृहत ग्राहक पहिचान गर्ने तथा ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था नभएमा
(क) पहिलो पटकका लागि रु. १० लाख जरिवाना गर्ने ।
(ख) दोस्रो पटकका लागि रु. २० लाख जरिवाना गर्ने ।
(ग) तेस्रो पटकदेखि रु. १ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार रु. ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने ।

७. सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी समितिले तोकेको बमोजिम कार्य गरेको नपाइएमा
(क) रु. १० लाख वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गर्ने ।

८. वायर ट्रान्सफर र रेमिटान्स गर्दा ग्राहकको पहिचान हुन नसकेमा
(क) रु. १० लाख वा कारोवार रकम जुन बढी हुन्छ सो बराबर वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गर्ने ।

९. वायर ट्रान्सफर र रेमिटान्स गर्दा वास्तविक धनीको पहिचान हुन नसकेमा
(क) रु. २० लाख वा कारोवार रकम जुन बढी हुन्छ सो बराबर वा गाम्भीर्यता अनुसार थप ।

१०. यस निर्देशन बमोजिम AML/CFT का विधि (Measures) लाई रुजु/यकिन नगरी करेस्पोण्डेन्ट बैकिङ्ग सम्बन्धी कारोवार गरेमा
(क) रु. १० लाख वा कारोवार रकम जुन बढी हुन्छ सो बराबर वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गर्ने ।

११. निरन्तर अनुगमन सम्वन्धी व्यवस्था नभएमा
(क) पहिलो पटकका लागि रु. १० लाख जरिवाना गर्ने ।
(ख) दोस्रो पटकदेखि रु. २० लाख वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गर्ने ।

१२. सीमा कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाईमा तोकिएको समयमा पेश नगरेमा
(क) पहिलो पटकका लागि रु. २० लाख जरिवाना गर्ने ।
(ख) दोस्रो पटकका लागि रु. ५० लाख जरिवाना गर्ने ।
(ग) तेस्रो पटकदेखि रु. १ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार रु. ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने ।

१३. शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने संयन्त्र÷प्रणाली नभएमा तथा शंकास्पद कारोवार प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचा र समयमा पेश नगरेमा
(क) पहिलो पटकका लागि रु. २० लाख जरिवाना गर्ने ।
(ख) दोस्रो पटकका लागि रु. ५० लाख जरिवाना गर्ने ।
(ग) तेस्रो पटकदेखि रु. १ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार रु. ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने ।

१४. कार्यान्वयन अधिकारीको व्यवस्था नगरेमा
(क) रु. २० लाख जरिवाना गर्ने ।

१५. सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी समितिले पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदन समयमा पेश नगरेमा तथा संचालक समितिले गर्नुपर्ने समीक्षा नगरेमा
(क) पहिलो पटकका लागि स्पष्टीकरण सोधिने ।
(ख) दोस्रो पटकका लागि रु. १० लाख जरिवाना गर्ने ।
(ग) तेश्रो पटकदेखि रु. ५० लाख वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गर्ने ।

१६. संस्थागत तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि नगरेमा
(क) पहिलो पटकका लागि स्पष्टीकरण सोधिने ।
(ख) दोस्रो पटकका लागि रु. १० लाख जरिवाना गर्ने ।
(ग) तेश्रो पटकदेखि रु. २० लाख वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गर्ने ।

१७. तोकिएका विवरणहरुको अभिलेख नराखिएमा वा तोकिएको समयसम्म सुरक्षित नराखिएमा
(क) पहिलो पटकका लागि स्पष्टीकरण सोधिने ।
(ख) दोस्रो पटकका लागि रु. १० लाख जरिवाना गर्ने ।
(ग) तेश्रो पटकदेखि रु. २० लाख वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गर्ने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्