चौतर्फी दबाबमा लघुवित्त संस्थाहरु, अबको रणनीति के ?

काठमाडौं । विपन्न वर्ग भित्र रहेका मानिसहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक विकासका लागि स–साना बचत, स–साना कर्जा, स–साना बीमा, विप्रेषण र अन्य सामाजिक सेवाहरु प्रदान गर्ने कार्यलाई लघुवित्त कार्यक्रमको परिभाषाभित्र समेट्ने गरिन्छ ।

नेपालमा यस प्रकारका सेवाहरु नेपाल राष्ट्र बैकबाट ईजाजत प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका अलवा केहि सहकारी संस्थाहरुले समेत प्रदान गरिरहेको देखिन्छ । यस कार्यक्रमले स–साना आय आर्जन गर्ने र बैंकिङ्ग पहुँचभन्दा टाढा रहेको गरीब वर्गका व्यक्तिहरु, त्यसमा पनि अधिकांश महिलाहरुलाई सरल र सहज किसिमबाट वित्तीय तथा गैह्र वित्तीय सेवाहरु प्रदान गरिरहेको देखिन्छ ।

नेपालमा विगतमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु स–सानो ऋणमात्र लगानी गर्ने र साप्ताहिक/पाक्षिक रुपमा साँवा तथा ब्याज असुल उपर गर्ने गर्दर्थे । लघुवित्त सेवा गैंह्र सरकारी संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय मध्यस्तताको ईजाजत प्राप्त गरी न्यूनतम मुनाफामा सेवाभाव पुर्णरुपले कार्यक्रम संचालन गरेको देखिन्थ्यो । लघुवित्त प्रणेताहरुको चिन्ता बढीभन्दा बढी विपन्न महिलाहरुलाई कसरी उद्यमशील बनाई गरिबीको दलदलबाट माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने थियो । संस्थाको आम्दानीको ठलोठूलो हिस्सा कार्यक्रममा आवद्ध महिलाहहरुको आय आर्जन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न सञ्चालित विभिन्न तालिमहरु सञ्चालन गर्नमा जाने गर्दथ्यो । यसले गर्दा लघुवित्त सञ्चालकहरु आफुलाई गौरवान्वित भएको महुशस गर्दथे । समाजमा लघुवित्त कार्यक्रमले सामाजिक व्यवसायको रुपमा राम्रो छवि बनाउँदै लगेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ खुल्ने क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाईसेन्स दिन रोक लगाई घ वर्गको संस्थालाई मात्र लाईसेन्स दिने नीति लिएपछि लगानीकर्ताहरुको ठूलो समूहले लघुवित्त संस्थाहरुमा लगानी गर्न थाले । स्वभावत: लगानीकर्ताको ध्येय नाफा कमाउने नै हुन्छ । पछिल्ला समयमा खुलेका लघुवित्त संस्थाहरुले लघुवित्त कार्यक्रमको वास्तविक मर्मलाई बिर्सेर शुद्ध रुपमा मुनाफा वृद्धि गर्ने तर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्ना संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु समेत कटौती गर्दै गएको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा यी संस्थाहरुले कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नियामकले दिएको निर्देशन अनुसारको रकम खर्च गर्न पनि असहज मानेको देखिन्छ । पछिल्ला समयहरुमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु नाफामूखी मात्र हुँदा लघुवित्त कार्यक्रममा विचलन आएको, संस्थाको लगानी विपन्न वर्गमा जानुभन्दा मध्यम तथा उच्चमध्यम वर्ग तर्फ लक्षित भएको, लघुवित्तको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रीत हुन नसकेको, सुपरिवेक्षकीय कार्य क्रमशः घट्दै गएको फलस्वरुप विभिन्न किसिमका समस्याहरु देखापर्ने क्रम बढ्दै गएका छन । पछिल्ला समयमा नागरिक स्तरबाट समेत लघुवित्त कार्यक्रम विरुद्ध आवाज आउन थालेकाले लघुवित्त संस्थाहरु दबाबमा पर्दै गएका छन् ।

आफ्नो मुख्य उद्देश्यबाट विमुख हुँदै गएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले उदाशिनता देखाएको कर्मचारीहरुको क्षमता विकासका कार्यक्रम, सदस्यहरुको वित्तीय सेवा भन्दा अन्य सामजिक सेवाका कार्यक्रमहरु, व्यवसायिक तालिम तथा उत्पादनहरुको बजारीकरणका क्षेत्रहरुका कारण हालको समस्या देखिएका हुन । लघुवित्त संस्थाहरुले नव नियुक्त तथा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता विकासमा हुने लगानीलाई खर्चको रुपमा ग्रहण गरी शुरुमा नै लक्ष्य सहित फिल्डमा पठाउने र निजहरुको अनुगमन तथा निर्देशन नगर्ने गर्दा स्वयम कर्मचारीले लघुवित्तको मर्म तथा कार्य पद्दतीलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको अवस्थामा निजहरुले गर्ने आर्थिक कारोबार पैसा लगानी गर्ने र उठाउनेमा सिमित देखिएकाले लघुवित्तकर्मीहरु माथि किस्तावालाको विल्ला पनि लगाउने गरेको देखिन्छ । लघुवित्त संस्थाका प्रवद्र्धकहरु तथा संचालकहरुले पनि लघुवित्तको कार्यपद्धती तथा लक्षित वर्गलाई आत्मसाथ गर्न नसक्नुले पनि थप समस्याहरु पैदा भएको देखिन्छ ।

विगतमा जे जसरी भएपनि आवश्यकता भन्दा अधिक मात्रामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु स्थापना तथा संचालनमा रहेता पनि हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धी नीतिले त्यो संख्यामा क्रमश घटाउदै ६५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु संचालनमा रहेको छन । संचालनमा रहेकाहरु पनि मर्जर तथा प्राप्तीको प्रक्रियामा रहेकाले यो संख्या घट्दै जाने देखिन्छ । यस प्रक्रियाबाट संख्या घटाउने कार्यमा केही संस्थाहरुमा संचालकहरु शेयरको स्वाप अनुपातमा मात्र केन्द्रीत भएको देखिन्छ । लघुवित्त संस्थाहरु मर्जर हुँदा कर्मचारी न्यायोचित रुपमा समायोजन हुन नसक्दा असन्तुष्ट कर्मचारीहरुले दिने सेवाको गुणस्तर खस्कने हुँदा कार्यक्रम संचालनमा परेको प्रभाव तथा कार्यन्वय तहमा भएका कमी कमजोरीहरु ढाकछोपको अभिप्राय हुन सक्ने हुँदा मर्जरले संख्या घटाउन सफल रहेता पनि लघुवित्तका विकृतीहरुको निराकरण गर्न सकेको देखिदैन । गत आथिृक वर्षमा केही लघुवित्त संस्थाहरुले लिएको सेवा शुल्क अधिक देखिएको हुनाले अधिक (अतिरिक्त्त) सेवा शुल्क फिर्ता गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन समेत दिईसकेकाले लघुवित्त संस्थाहरु आफै नैतिक संकटमा समेत परेको देखिन्छ । संस्थाहरुको भाखा नाघेको ऋणमा बृद्धी हुनु, पुनःतालिकिकरणको स्पष्ट्र व्यवस्था नहुनु, व्यवसायको आकारमा वृद्धि नहुनु, कोषको लागतमा अध्याधिक वृद्धि हुन तथा लिन पाउने ब्याज आम्दानीको अधिकतम सीमा (क्याप) माथि पुनः विचार गरी परिवर्तन नहुनुले घाटाको व्यवसाय गर्नुपर्ने, बाह्य ऋणमा निर्भर रहनु, असल कर्जामा समेत गत वर्षबाट थप गरेको नोक्सानी व्यवस्था ०.३० प्रतिशतमा परिवर्तन नहुनु लगायतका बिषयवस्तुले लघुवित्तहरु दबाबमा रहेका छन ।

देशका दुर्गम बस्तीहरुमा वित्तीय तथा गैह्र वित्तीय सेवाहरु पुर्याउने पवित्र कार्य गर्ने लघुवित्त कार्यक्रममा सदस्यका हैसियत राखि सदस्यता लिने, नीति नियमको बारेमा जानकार हुने पछि आएर कसैको दबाब तथा लहलहैमा लागि लघुवित्तको कारण अधिक ऋणभार भो, सामुहिक दायित्व स्वीकार नगर्ने, किस्ताको साँवा तथा ब्याज भुक्त्तान गर्न आनकान गर्ने, वाहनाबाजी धेरै गर्ने, ऋणको दुरुपयोग गर्ने, नक्कली कागजपत्र तथा विवरणहरु पेश गरी ऋण लिने, धेरै सदस्यहरुको ऋण एक दुई जना सदस्यले मात्र चलाउने लगायतका समस्याहरु सदस्य स्वंयमले निकाल्ने गरेको देखिन्छ । विगतमा आफूले स्वीकार गरेका शर्त सुविधाहरुको ख्याल नगरी सोही लघुवित्त माथि विभिन्न लाहना लगाउने, कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ, ऋण मिनाहा हुनु पर्दछ, भन्दाभन्दै शाखा कार्यालयहरु नै विस्थापित गर्ने, लघुवित्तका कर्मचारीहरुमाथि हात पात गर्ने लगायतका कार्यक्रम अगाडी बढाउनु कत्तिको जायज होला? संस्थाबाट ऋण लिएको हो दान लिएको होईन तसर्थ एक न एक दिन ऋण अवश्य नै फिर्ता गर्नुपर्छ , यसमा दुईमत छैन ।

लघुवित्तको कार्यपद्धती, प्रभाव तथा पछिल्लो समयमा उठेका समस्याका बारेमा नजिकबाट नियाल्दै आएको नेपाल सरकारले देशका करिब ६० लाख जनसंख्याहरु आवद्ध रहेको लघुवित्त कार्यक्रमले वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न, वेरोजगारी कम गर्न, लघुउद्यमको माध्यमबाट आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख गराउन, गरीबि न्यूनीकरण गर्ने, राजस्वमा समेत उल्लेखिय योगदान गर्ने, वित्तीय साक्षरतामा अभिवृद्धी गर्न अहम भुमिका खेलेका लघुवित्त प्रति हाल उठेका नकरात्मक टिका टिप्पणी, योजनावद्ध आक्रमणप्रति मुकदर्शक हुनले पनि लघुवित्तको भविष्य नै अन्यौलमा पार्न सक्ने देखिन्छ ।

तसर्थ लघुवित्तमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने लघुवित्त संस्थाहरु, लघुवित्तका ग्राहक स्वंयम, नियमनकारी निकाय, नेपाल सरकारले यस विषयमा भएका विकृतिहरुलाई नियन्त्रण गरी प्रभावकारी बनाउने शक्तिशाली संयन्त्र बनाउनुपर्ने भएको छ । यस्तो संयन्त्र तत्काल भएन, छानबिन, अनुगमन, नियन्त्रण भएन भने सच्चा हिसाबले काम गर्ने लघुवित्त संस्था, कर्मचारी तथा सदस्यहरुमा समेत विस्तारै विचलन हुँदै जाने सम्भावना देखिन्छ ।

फलस्वरुप धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेहरुमा हिम्मत र साहास बढदै गएर ठूलो क्षति गराउन सक्छन । लघुवित्त कार्यक्रम नै बन्द समेत गराउन सक्छन तसर्थ थप समस्याहरु आउनुअघि सबै रणनीतिहरु तयार गरेर समस्याको निराकरण गरी चौतर्फी दबाबमा रहेका लघुवित्तको योगदानको कदर गर्दै सामाजिक ब्यवसायको रुपमा लघुवित्तलाई अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

(लेखक गोविन्द्र प्रसाद पौडेल, आरएमडीसी लघुवित्तका प्रबन्धक हुन )