राष्ट्र बैंकले भनेको सीमामा स्प्रेड झार्न तीन बैंकमात्रै सफल, ठूला बैंकले गर्दै छन् ऋणीमाथि दोहन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) ४ प्रतिशतमा झार्ने भने पनि पुस मसान्तसम्म केवल ३ वटा बैंकले मात्रै यो लक्ष्यित सीमाभित्र राखेको देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत मंसिरमै मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत् बाणिज्य बैंकले औसत ब्याजदर अन्तर ४ प्रतिशतमा र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले ४.६ प्रतिशतमा झर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो ।

तर, पुस मसान्तसम्म अधिकांश बाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर अन्तर उच्च छ । अहिले कृषि विकास, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र सिभिल बैंकमात्रै ४ प्रतिशतको सीमाभित्र आएको देखिएको छ । नबिल र कुमारी बैंकले त अहिलेको लक्षित सीमा (४.४) प्रतिशतभन्दा बढी स्प्रेडमा कारोबार गरिरहेका छन् ।

बैंकहरुले उच्च प्रिमियम लिएर ऋणीलाई अप्ठेरो पारेको भन्दै धमाधम आत्महत्याको घटना हुन थालेको बेला उच्च स्प्रेडमा कारोबार गर्ने बैंकमाथि स्वभाविक रुपमा नैतिक प्रश्न उठ्छ । भलै मर्जर तथा एक्वीजिशनमा गएका बैंकहरुलाई तत्कालै ४.४ प्रतिशतको सीमामा स्प्रेड राख्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छैन ।

त्यसो त, अहिले ४ प्रतिशतको सीमाभित्र ल्याउन दिइएको निर्देशन पनि तत्कालका लागि नभएर आगामी असार मसान्तसम्ममा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हो । राष्ट्र बैंकले आउँदो चैत मसान्तसम्म ४.२ प्रतिशत र असार मसान्तमा ४ प्रतिशतभित्र स्प्रेडलाई झारिसक्न भनेको छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि अहिले ५ प्रतिशतको सीमाबाट चैतभित्र ४.८ प्रतिशत र असारसम्म ४.६ प्रतिशतमा ब्याजदर अन्तर ओरालिसक्नु पर्ने छ ।

तर अहिले स्वाभाविक परिस्थिति छैन । लामो समयदेखि अर्थतन्त्र समस्यामा छ । धेरै मानिसहरु अहिले व्यवसाय धान्न र लिएको ऋण तिर्नै नसक्ने हालतमा छन् । आफ्नो नियमित कमाइले थेग्ने गरी १०–२० लाख ऋण लिएकाहरु यो समस्याबाट धेरै प्रभावित छैनन् । ठूला श्रणी अर्थात् ५० करोडभन्दा माथिको ऋण लिएका ठूला ब्यवसायीहरु पनि खासै समस्यामा पर्दैनन् । उनीहरुसँग हिसाब मिलाउने अनेक उपाय हुन्छ ।

तर बीचमा रहेका र सानो व्यावसायिक आकारबाट विस्तारै उद्यमीका रुपमा स्तरोन्नती गरिरहेका व्यवसायीहरु अहिले सबैभन्दा प्रभावित छनन् । ठूलो महत्वाकांक्षा बोकेका यस्ता व्यवसायीहरु आक्रामक लगानी विस्तार गरिरहेका थिए । तर बजारको भुक्तानी चक्र एक्कासी रोकिएको र ब्याजदर बढेको मारमा उनीहरु नै सबैभन्दा धेरै पिल्सिएका छन् ।

बैंकको ऋण तिर्नै नसकेर आत्मदाह र आत्महत्या गर्न थालेको बेला बैंकहरुले भने आफ्नो मात्रै नाफा बढाउन उच्च ब्याजदर लादिरहनु नैतिक सादगी होइन । तर अहिले पनि बैंकहरु उच्च प्रिमियम लिएर ऋणीहरुमाथि अन्याय गरिरहेको भन्दै व्यवसायीले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । बैंकहरुको ब्याजदर अन्तरको हिसाबले पनि यस गुनासोको पुष्टि गर्न सघाइरहेको छ । अहिले २२ मध्ये १९ बाणिज्य बैंकले उच्च ब्याजदर अन्तरमा कारोबार गरिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु स्प्रेड दरलाई ०.४ प्रतिशत विन्दुले घटाउने आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन भइसक्दासम्म कर्जाको ब्याजदर अहिलेको भन्दा १ प्रतिशत विन्दुले घट्ने बताउँछन् । तर आउँदो असारबाट मात्रै कार्यान्वयन हुने यस्तो नियामकीय अंकुशले अहिले समस्यामा परेका ऋणीको बोझ उतार्नेवाला छैन ।

व्यवसायीहरु तत्कालै प्रिमियम घटाएर स्प्रेड पनि कम गर्नु पर्ने बताउँछन् । बैंकरहरुका अनुसार १.५ प्रतिशत हाराहारी प्रिमियम राखेर कारोबार गर्दा बैंकहरुले आफ्ना सारा सञ्चालन खर्च धान्न सक्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्दा बैंकहरुलाई २ प्रतिशत विन्दुमात्रै मार्जिन राख्न पाउने सुविधा दिएको छ । यो दर पनि लामो समय अघिदेखि स्थिर छ । जबकी, पछिल्ला वर्षमा बैंकहरुको कारोबारको बढ्दो आकार र प्रविधीको प्रयोग एवम् संस्थाहरुको एकीकरणजस्ता कुराले कर्जा परिचालनको सञ्चालन लागतमा कमी आइरहेको छ ।

यदी आधार दरमा ३ देखि ४ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम जोड्न पाउने हो भने स्प्रेड दरमा पनि स्वभाविक रुपमा कमी आउने बैंकर बताउँछन् ।