दुर्गा प्रसाईँको कारण वित्तिय अराजकता बढ्ने संकेत, राष्ट्र बैंकले पाता कस्ला ?
काठमाडौं । कुनै बेला दुर्गा प्रसाईँले सार्वजनिक रुपमै भन्थे, ‘म ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको शालिक बनाएर राख्छु ।’ ढुंगानाको शालिक भारतको राजस्थानमा बनिरहेको एक सार्वजनिक कार्यक्रममै बोलेका थिए । ढुंगाना त्यसबेला नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । तर, विनोद चौधरीले एनबी बैंकको बंगलादेशी स्वामित्व किनेर उक्त बैंक नै नबिलमा गाभिदिए । अहिले ढुंगाना नबिलको सीईओ छन् । तर नबिलले उनले पुरा ४ वर्षे कार्यकालको सम्झौता गरेको छैन ।
एनबी बैंक नबिलमा मिसिएपछि अहिले प्रसाईँको अराजक कदमले उनै ढुंगानालाई बढी तनावमा पारेको छ । प्रसाईँमाथि भएको ऋण लगानीमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सेदारी नबिलको छ । नबिलसहित ग्लोबल आईएमई, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा र कुमारी बैंकले ‘कन्सोर्टिययम’मा प्रसाईँका कम्पनीलाई ५ अर्ब ऋण दिएका छन् । यसबाहेक प्रभू बैंकले प्रसाईँलाई १ अर्बभन्दा बढी ऋण दिएको छ ।
गत साउनयता प्रसाईँका कुनै पनि कम्पनीले ऋणको सावाँ ब्याज वा किस्ता तिरेका छैनन् । यही कारण झापा जिल्ला अदालतले हालैमात्र प्रसाईँले तिर्नुपर्ने ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न आदेश दिएको छ । यसो गर्दा कन्सोर्टियमकै सावाँ ६ अर्बभन्दा माथि पुग्ने बैंकर बताउँछन् । यो हाम्रो वित्तीय प्रणालीको धेरै ठूलो ऋण भने होइन । अहिले नेपालमा ३० अर्ब हाराहारी ऋण लिने घरानाको संख्या बढी नै भइसकेको छ ।
तर प्रसाईँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्न गरेको आह्वान र उनको यस अराजक अभियानमा बढ्दो समर्थन भने आसन्न संकटको संकेत बन्न थालेको छ । मानिसहरुमा बैंकको सावाँब्याज तिर्नै पर्दैन भन्ने छाप पार्न थालियो भने यसले सिंगै वित्तीय प्रणाली धरासायी बन्न सक्छ । प्रसाईँलाई पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दिएको छाता पनि अर्को आश्चर्य लाग्दो छ ।
कतिपय जानकारहरु अहिले पुर्वराजा र दुर्गा प्रसाईँले उठाएको अराजक मागको पछाडी निहित राजनीतिक स्वार्थ रहेको बताउँछन् । विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि धावा बोल्न अहिलेको अप्ठेरो परिवेशमा बैंकको ऋण नतिर्ने कुरा चर्काएर अराजकता फैलाउन खोजिएको कतिपयको बुझाई छ । स्वार्थ र आशय जे भए पनि यसले यो अराजक अभियानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लगानी भएको ४८ खर्बभन्दा धेरै कर्जा जोखिममा जाने संभावना बढेको छ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनकै बराबर हो ।
यस्ता विद्रोहले सबै ऋण डुब्छ भन्ने त हुन्न, तर बैंकिङ प्रणालीमा राखेको पैसा कुनै पनि बेला डुब्न सक्छ भन्ने सन्देश गयो भने मुस्किलले जम्मा भएको झण्डै ५४ खर्ब निक्षेप भटाभट फिर्ता हुन थाल्ने अवस्था आउँछ । एकातिर कर्जाको रकम नउठ्ने, अर्कातिर निक्षेपकर्ताहरु पैसा फिर्ता माग्न लाग्न लााग्ने अवस्था आएमा एउटा दुईटा होईन सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकसाथ टाट पल्टिन सक्ने जोखिम रहन्छ ।
ढिलै भए पनि सरकारले यस्ता गतिविधी नियन्त्रण गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । तर यस्तो शक्ति प्रयोगको बाटोबाट मात्रै अहिलेको समस्या निर्मुल पारिहाल्न कठिन हुने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्रै होइन, साँच्चै अप्ठेरोमा परेका ऋणीहरुलाई पनि कसरी जोगाउने भनेर राज्य र नियामकले सोच्नु जरुरी रहेको व्यवसायी बताउँछन् ।
‘यदी राज्यले पुलिस लगाएर नियन्त्रण मात्रै गर्न खोज्ने, तर अप्ठेरोमा परेका ऋणीको बेवास्ता गर्ने हो भने यसले दंगा भड्किन सक्छ,’ एक व्यवसायी भन्छन्, ‘ऋणीहरुमा मर्नुभन्दा बहुलाउन निको भन्ने सोच विकसित भयो भने प्रसाईँको अराजक बाटोमा जनसमर्थन बढ्दै जाने खतरा हुन्छ ।’ यसका लागि बैंकहरु र सरकार एवम् नियामकले पनि परिस्थितिलाई सहज अवतरण गराउने र ऋणीहरुलाई पनि आफ्नो मर्का बुझिदिएको भान हुने गरी उपचार खोज्नु पर्ने ती व्यवसायीले बताए ।
यससँगै प्रसाईँजस्ता अराजक र गैरकानूनी प्रचारबाजीमा लागेका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेर कारबाही चलाउन ढिला गर्नु नहुने जानकार बताउँछन् । बैंकरहरु पनि प्रसाईँका गलत क्रियाकलापले सिंगो वित्तीय प्रणाली जोखिममा गएको बताउँछन् । ‘यस्ता माग र अभियानले कानूनी रुपमा व्यवसाय गर्ने लाखौं व्यवसायी र ऋणीको अपमान भएको छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले भने, ‘यस्ता गलत क्रियाकलापलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न राज्यले उचित भूमिका खेल्नु पर्छ ।’
प्रसाईँले कर्जाको सावाँ व्याज नतिरेर उल्टै बैंक वित्तिय संस्थालाई धम्कि दिएपछि ४ कन्सोडियम बैंकको अव के गर्ने भनेर बैठक बसिसकेको छ । उनिहरुले गत सोमबार बसेको बैठकमा प्रसाईँ उपस्थित भएनन् । भावी रणनितीक कदमबारे बैंकरहरुले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराइसकेका छन् ।
