वित्तीय संकुचन र आर्थिक समस्यासँग जुध्दाजुध्दै वितेको सालः वर्ष २०७९

काठमाडौं । एकातिर खुम्चिँदै गएको विदेशी मुद्राको ढुकुटी र अर्कातिर रुस–युक्रेन युद्धले महँगीको मारमा धकेलेको अर्थतन्त्रको खस्किँदो परिदृष्यबाटै साल २०७९ को सुरुआत भएको थियो । तीनै तहका निर्वाचन हुने भएकाले बजारमा नगद प्रवाह बढ्ने र कोभीडपछिको पुनरुत्थानले निरन्तरता पाउने धेरैको अभिलाषा पनि थियो । चुनाव भए, तर अपेक्षा गरेजस्तो न त बजार चलायमान हुन सक्यो, न वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढ्न सक्यो । यसले सिंगो वर्ष नै वित्तीय संकुचनकै अवस्थाबाट गुज्रिन पुग्यो ।
अर्थतन्त्रको गति नाप्ने मुख्य हतियार निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा हो । राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको गत फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकले नेपालको निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको आयतन चार दशक यताकै कमजोर भएको देखाउँछ । यस वर्ष कर्जाको विस्तार ३ दशमलव १ प्रतिशतमा रोकिएको छ, यो विसं. २०४० सालयताकै कम हो ।
बैंकिङ र बीमाजस्ता वित्तीय क्षेत्रले उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेनन् । भूकम्पपछि बीमा क्षेत्रमा बीमा सरेण्डर गर्नेहरुको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । लघु बिमा कम्पनीहरुले लाइसेन्स पाए पनि उनीहरु काममा निस्कन सकेका छैनन् ।
ठूला र पुराना बीमा कम्पनीहरु पनि बैंकलाई नै पछ्याएर मर्जरमा जान थालेका छन् । बीमा कम्पनीहरुले देशका ठूला र दीर्घकालिन परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने थियो, तर उनीहरुले केबल बैंकमा अल्पकालिन निक्षेप राखेर बस्ने परिपाटी बनेको छ । यसले पनि ब्याजदरको स्थायित्व र बैंकिङ तरलतालाई उतारचढावमा धकेल्न मद्दत पुगेको छ ।
वित्तीय प्रणालीमा लामो समयदेखि निक्षेपको तुलनामा कर्जाको विस्तार उच्च रहँदै आएकामा सम्वत् २०७९ मा विपरित परिणाम देखिन पुग्यो । बैंकहरु कर्जा विस्तार गर्नै नसक्ने हालतमा पुगे । राष्ट्र बैंकले झण्डै ३ खर्बको अतिरिक्त तरलता बजारबाट खिच्न थालेपछि वर्ष भरी नै वित्तीय प्रणालीमा पैसाको अभाव भइरह्यो ।
कर्जाको विस्तार रोकिँदा आयात पनि अबरुद्ध हुन पुगेको छ । आर्थिक वर्षको ८ महिने तथ्यांकलाई वार्षिक आँकडा मान्ने हो भने नेपालले औपचारिक तथ्यांक राख्न थालेको विसं. २०३१ सालयता सबैभन्दा फराकिलो अन्तरले आयात घटेको छ । अहिले आयात पोहोरभन्दा १९ प्रतिशत र निर्यात २९ प्रतिशत घटेको छ । आयातमात्रै होइन, निर्यातको कमी पनि इतिहासकै उच्च भएको छ ।
अहिले सहरदेखि गाउँसम्म मानिसको हातमा पैसा छैन । यसले समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ । यसकै परिणाम स्वरुप नेपालले ५५ वर्षयता पहिलो पटक अघिल्लो सालको बराबर पनि राजस्व उठाउन नसक्ने अवस्था बनेको छ । तरलता अभाव र महँगो ब्याजका कारण सेयर बजारको ओरालो यात्रा पनि कायमै रह्यो ।
२०७७ मंसिरपछि पहिलो पटक सेयर बजार परिसूचक १८ सय अंकसम्म झर्यो । अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजार ३२ सय अंकसम्म पुगेर ओरालो लागेपछि अहिले पनि यही विन्दु वरपर नै घुमिरहेको छ । वर्षको सुरुमा २४ सय २२ अंकमा खुलेको सेयर बजार वर्षान्तमा १९ सय ३४ अंकमा झरेको छ ।
घरजग्गा व्यवसाय पनि उस्तै समस्याको दलदलमा फस्यो । २०६७ सालतिर राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा हुने बैंकको लगानीलाई नियन्त्रण गरेयता पहिलो पटक नेपाली बजारमा घरजग्गाको भाऊ ठूलै अनुपातले घटेको पाइयो । यसको कारोबार पनि उसै गरी घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६७.५ प्रतिशत कर्जाको धितोमा घरजग्गा नै राख्ने गरेका छन् । गत सालमात्रै देशको सिंगो अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो आकारमा पुगेको वित्तीय क्षेत्रमाथि यति विघ्न निभरु घरजग्गाको कारोबार र मूल्य घट्दा पुरै अर्थतन्त्र प्रभावित बन्न पुग्यो ।
एक वर्षअघि नयाँ वर्षको सूर्योदय हुँदा नै युक्रेनमा सुरु भएको युद्धको बाछिटाले नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्न थालिसकेको थियो । खाने तेल र खाद्यान्नको भाउ महँगिन थालिसकेको थियो । कोभीडपछि अर्थतन्त्रलाई उकास्ने नाममा राष्ट्र बैंकले भटाभट पैसा छापेर बाँड्ने र त्यसकै बलमा सेयर बजार उचालिने अवस्थाबाट अर्थतन्त्र खुम्चिँदै गएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले सुरुका ५१ वर्षकाे लामाे समय खर्चेर जति विदेशी मुद्रा बचत गरेको थियो, त्यो बराबरको सबै पैसा एकै वर्षमा रित्तिएको थियो । यसले वर्षको सुरु देखि नै आयात नियन्त्रण गर्ने र पछि कतिपय वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्था बन्यो । केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् चालेको वित्तीय संकुचनको हतियारले यस पल्ट निकै राम्रोसँग काम गरेको देखियो । फलस्वरुप सिंगो वर्ष नै आर्थिक गतिविधीहरु सिथिल बन्न पुगे भने विसं. २०४९ सालपछि खुला गएको अन्तरराष्ट्रिय ब्यापारमै प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने परिस्थिति बन्यो ।
छिमेकी श्रीलंका र पछि पाकिस्तान एवम् बंगलादेश पनि विदेशी विनिमय समस्याको सिकार बन्न पुगे । यसले बाह्य क्षेत्रको त्रासदीपूर्ण अवस्थाबाटै अर्थतन्त्रलाई गतिहिन बनाउने परिस्थिति बन्यो । रोजगारीमा हुने नियमित बृद्धि त ठप्पै भयो नै हजारौं रोजगारी खोसिए । जसको कुनै औपचारिक तथ्यांक उपलब्ध छैन । यही कारण हरेक दिन ३ हजारभन्दा धेरै नेपालीहरु पश्चिम एसियाका खाडी मुलुक र मलेसिया लगायतमा वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रस्थान गर्न थाले ।
विसं. २०७३ सालतिर भारतले मूल्य नियन्त्रणलाई केन्द्रित गरेर मौद्रिक नीति लागू गर्न थालेयता नेपाली बजारमा सबैभन्दा उच्च मूल्यबृद्धिको सामना पनि यसै वर्ष गर्नुपर्यो । त्यसमाथि खाद्य पदार्थ, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अत्यावस्यक वस्तु र सेवाको मूल्य यो वर्ष निकै उचालियो । पेट्रोलियम पदार्थ र सुनजस्ता महँगा धातुको मूल्यले इतिहासकै कीर्तिमानी उचाइ पार गरे ।
पुर्वाधार क्षेत्रमा भैरहवा र पोखरामा दुई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरु यसै वर्ष तयार भए । तर ती दुबै विमानस्थल अहिलेसम्म व्यवसायिक सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । जसले देशलाई दीर्घकालिन ऋणको चपेटामा पार्ने जोखिम बढाएको छ । पश्चिम सेतीजस्ता जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढ्ने क्रममा रहे पनि ठूलो अपेक्षा गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अलपत्र परिरह्यो । निर्माणाधिक ठूला राजमार्गहरुको प्रगति सुस्त भएका उदाहरणले यस क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य प्रगति भयो भन्ने आधार छैन ।
सधैं झैं यो साल पनि किसानहरु रसायनिक मलको अभाव खेप्न बाध्य भए । कृषि उत्पादनमा ठूलो सुधार हुन सकेन । निजी क्षेत्रको विकास रोकिँदा सिमेण्ट, छडजस्ता उद्योगहरु ज्यादै कम क्षमतामा चल्न बाध्य भए । सवारी साधनको ब्यापार उल्लेख्य मात्रामा घट्यो । सबैभन्दा ठूलो समस्या त गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रमा देखियो । सयौं सहकारीका संचालकहरु व्यवसाय छाडेर भाग्न थाले ।
तराई क्षेत्रका गरिब किसानहरु मिटरब्याजको दलदलमा फसेर काठमाडौंका सडकमा आउन बाध्य भए । लघुवित्त संस्थाहरुको ऋण तिर्न नसकेर पश्चिम पहाडका कयौं मानिस घरबार छाडेर भाग्न बाध्य भए । ऋणकै पासोमा परेर संघीय संसद भवनकै अगाडी आत्मदाह गर्नेसम्मका निर्मम घटनाको सामना यो वर्ष गर्नुपर्यो । उद्योगी व्यवसायीहरु राष्ट्र बैंकका अगाडी विरोध र धर्नामा धाउने परिस्थिति बन्यो । उच्च ब्याजको भारले नागरिकदेखि सरकारसम्मको दायित्व ब्यापक चुलियो ।
युक्रेनमा युद्ध सुरु भएपछि उदाएको नयाँ वर्षले संकटोन्मुख अवस्थाबाट परिस्थितिहरु सामान्यिकरण गर्न सघाउला भन्ने आशा गरिए पनि यो वर्ष ठूलो निराशा र समस्याहरुको चंगुलमै बित्यो । वित्तीय संकुचन र समष्टिगत बजारको आकार नै खुम्चिएपछि यो साल आर्थिक गतिविधी सुस्ताउन पुग्यो । वर्षको अन्त्यसम्म पनि अनेक प्रयासका बाबजुत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले लय समात्न सकेको छैन ।
हरेक १० वर्षमा हुने जनगणना पनि यसै वर्ष भयो । जसले पहाडबाट मानिसहरु तराई झर्न थालेको र देशले इतिहासकै उच्च श्रम शक्ति प्राप्त गरिरहेको तथ्यांक बाहिर ल्याएको छ । भलै यसको लाभ अर्थतन्त्रले उठाउन सकेको छैन । पछिल्ला केही महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने हरेक महिना करीब १ लाखको अनुपातमा पर्यटकहरु नेपाल भ्रमणमा आउन थालेका छन् ।
प्रत्येक महिना १ अर्ब हाराहारी रेमिटेन्स भित्रिरहेको छ । पछिल्ला केही महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने हरेक महिना करीब १ लाखको अनुपातमा पर्यटकहरु नेपाल भ्रमणमा आउन थालेका छन् । प्रत्येक महिना १ अर्ब हाराहारी रेमिटेन्स भित्रिरहेको छ । अर्थतन्त्रको क्षितिजमा देखिएका यी चाँदीका घेराबीच हाम्रा क्यालेण्डरहरु फेरिएका छन् ।
यस्ता अनेक कठिनाइ र विषम परिस्थितिहरुको सामना गर्दागर्दै वर्ष २०७९ हामी माझबाट विदा भएको छ । भलै, वर्षान्तसम्म आउँदा नेपालको बाह्य अर्थतन्त्रका थुप्रै सुचकहरु सुधार भएका छन्, तर आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनमा उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा सम्वत् २०८० को घाम उदाइसकेको छ । नयाँ वर्षले घरेलु अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनमा मार्ग प्रसस्त गरोस्, सबैमा शुभकामना ।