यसरी दिइँदै छ निजी क्षेत्रलाई ‘विद्युत् व्यापार’को अनुमति
काठमाडौं । विद्युत् सम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई संशोधन गर्न बनाइएको विद्युत् विधेयक २०८० मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएको छ । गत मङ्गलवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेर संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्ले उक्त विधेयक पारित गरेको हो । अब मन्त्रालय अर्थात् मन्त्री शक्ति बस्नेतले उक्त विधेयक सङ्घीय संसद्को सचिवालयमा दर्ता गर्नेछन् । त्यसपछि सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि यो विधेयक ऐनको रूपमा लागू हुनेछ ।
हाल नेपालमा २०४९ को विद्युत् ऐन कार्यान्वयनमा छ । तर, त्यसले ऊर्जा क्षेत्रमा आएका नयाँ आयामहरूलाई सम्बोधन गरेको छैन । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै ऊर्जा सम्बन्धी नयाँ आयामहरूलाई समेत समावेश गरेर विद्युत् विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
सरकारले २०५८ मै विद्युत् सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउन लागेको थियो । तर, त्यो तत्कालीन संसद्बाट फिर्ता भयो । दोस्रो पटक २०७७ मा नयाँ विद्युत् विधेयक बनाएर पुनः संसद्मा पेस गरियो । तर, संसद्मा देखिएको अस्थिरताले त्यो पास हुन सकेन । अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले गत असोजमा विधेयक फिर्ता ल्याएर विद्युत् अध्यादेश जारी जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो विद्युत् अध्यादेश २०७९ राष्ट्रपति कार्यालय (तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी) ले प्रमाणीकरण गरेन । त्यसपछि अहिले सरकारले तेस्रो पटक विद्युत् विधेयक संसद्मा दर्ता गर्न लागेको हो ।
विद्युत् विधेयकमा बिशेषगरि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रचलित ऐनमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्ने अधिकारी छैन । उनीहरूलाई विद्युत् उत्पादनको काम मात्रै दिइएको छ । विद्युत् व्यापारमा सरकारी स्वामित्वकै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ । अब निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न दिने गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यो प्रस्ताव सहितको विधेयक पारित भएमा निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्न पाउने छन् । बिशेषगरि निजी क्षेत्रलाई विदेशी बजारमा (भारत, बङ्गलादेश लगायत) मा विद्युत् व्यापार गर्नमा प्रोत्साहन गर्ने गरी विधेयक तयार गरिएको छ ।
विद्युत् व्यापार गर्ने उद्देश्य सहित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान), नेपाल पूर्वाधार बैङ्क (निफ्रा) लगायतका निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले कम्पनी स्थापना गरिसकेका छन् । तर, प्रचलित ऐनमा यो सम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा उनीहरूले लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । यो विधेयक पारित भएमा उनीहरूले लाइसेन्स पाउने देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रले पहिलादेखि नै विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, कानुनी व्यवस्था नै नहुँदा त्यो माग सम्बोधन हुन सकेको थिएन । मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने प्रयास गरेको थियो । तर, कानुन मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै त्यो कार्यविधि स्वीकृत गरेको थिएन ।
संसदबाट विधेयक पारित नहुने, राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश पारित नगर्ने लगायतका कारण पनि यसले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । तर, अहिले आएर यसले पूर्णता पाउने आशा रहेको निजी क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
