लघुवित्तको समस्या समाधान गर्नुको साटो फेरि अराजकता फर्काउँदै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएपछि पुरानै गलत प्रावधानहरुको पुनःबहाली गर्ने गरी नीतिगत छलफल अघि बढाएका छन् । राष्ट्र बैंकको लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभाग र नियमन विभागले गभर्नर कार्यालयसँग यसअघि रोकिएका गलत अभ्यासहरुलाई पुनः खुला गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको केन्द्रिय बैंक स्रोतले जनाएको छ ।
‘ब्याजदरमा लगाइएको १५ प्रतिशतको सीमा बढाउने र मल्टिपल ल्याण्डिङमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनेबारे छलफल अघि बढेको छ’ ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार कर्जाको भारित औसत ब्याजदरमा ५० प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्ने व्यवस्थाका बारेमा पनि पुनःविचार गर्न कम्पनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले देशभर वित्तीय पहूँच पुर्याउने भन्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई भयंकर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उतारेको थियो । यसबाट एक जना ऋणीले १७–१८ वटासम्म लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएको पाइएको थियो । त्यसरी अधिक ऋण लिएर तिर्न नसक्दा अहिले समस्या आएको हो ।
अर्कातिर लघुवित्त संस्थाले पनि अनियन्त्रित रुपमा गरिब नागरिकमाथि दोहन गरेका थिए । विगतमा लघुवित्तले २४–२५ प्रतिशतसम्म ब्याज र हरेक ६–६ महिनामा सेवा शुल्क समेत गरेर गरिब नागरिकमाथि ‘बैधानिक मिटरब्याज’ सञ्चालन गरिरहेका थिए । जसको लाभ पुँजीपति वर्गले पाइरहेको थियो ।
गरिबलाई पुँजीको पहूँचमा पुर्याउने भनेर खोलिएका लघुवित्त संस्थाहरुले गरिबकै शोषण गरेर हरेक साल ५० देखि १०० प्रतिशतसम्मै नाफा आर्जन गर्ने र उच्च दरमा लाभांश वितरण गर्न थाले । त्यसको प्रभाव सेयर बजारमा पर्यो । ज्यादै कम पुँजीमा स्थापित लघुवित्त संस्थाहरुको सेयर मूल्य ठूला र व्यवस्थित बैंकहरुको तुलनामा २०–३० गुणासम्म हुन थाल्यो ।
लघुवित्त संस्थाबाट अधिक लाभ पाएका लगानीकर्ताले नै सेयरको दोस्रो बजारमा खेलोफड्को गरेर फेरि सोझासाझा जनताको सम्पत्ती बैधानिक बाटोबाटै आफ्नो खल्तिमा लाने सुवर्ण मौका मिलिरह्यो ।
यिनै भयंकर नीतिगत गल्तिहरुका कारण समस्या देखिएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लघुवित्तलाई सही बाटोमा ल्याउन थुप्रै सुधारका कदम अघि बढाएका थिए । पहिले निक्षेपकर्तालाई २–५ प्रतिशत ब्याज दिएर ऋणीसँग २४–२५ प्रतिशत अशुलिरहेका लघुवित्त संस्थालाई ब्याजदर अन्तर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे । कर्जामा १५ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरे । कर्जामा लिने ब्याजको कम्तिमा पनि आधा दरले निक्षेपमा ब्याज दिनुपर्ने भने ।
लघुवित्त संस्थाहरुको जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढाउन सञ्चित कोषहरुलाई बलियो पार्न लगाए । तर अब तिनै नीतिगत सुधारहरुलाई उल्ट्याउने खेल सुरु भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नाममा भएका नीतिगत सुधारलाई उल्ट्याउने र पुनः अराजक बजारको निर्माण गर्ने प्रयत्न भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
अहिले स्वयम् प्रधानमन्त्रीले पनि हुण्डी कारोबारलाई प्रबद्र्धन गर्न आन्तरिक रेमिटेन्सलाई खुला गरिदिनुपर्ने र यसअघि वित्तीय प्रणालीको सुधारका लागि चालिएका कसिला व्यवस्थाहरुलाई उल्ट्याउनु पर्ने भनेर राष्ट्र बैंकमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
यसै क्रममा लघुवित्तको मुद्धा पनि उठेको हो । विगतका गल्तिलाई पुनः दोहोराउने गरी मल्टिपल फाइनान्सिङ (एकै जना ऋणीलाई धेरै संस्थाले कर्जा दिने सुविधा) ब्यूँताउने बारेमा छलफल सुरु भएको छ ।
राष्ट्र बैंककै पूर्व अधिकारी पनि अहिले चालिएका कसिला प्रावधानहरु उल्टाउने हो भने अर्थतन्त्र झनै ठूलो खाडलमा पर्ने जोखिम बढ्ने बताउँछन् । ‘अहिले गलत काम गर्ने मान्छे र संस्थालाई पहिले दण्डित नगरी उनीहरुलाई नै जोगाउने नीति लिइयो भने भविष्यमा यसले झनै खराब परिणाम निम्त्याउँछ’ राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन् ।
राज्य वा समाज जीवन्त रहनका लागि न्याय व्यवस्थाको परिपालना अति महत्वपूर्ण हुन्छ । तर नेपालमा सीमित पुँजीपतिहरुले नियामकीय कब्जा (रेगुलेटरी क्याप्चर) गरेर न्याय व्यवस्थाको धज्जि उठाउन थालेको थापा बताउँछन् । ‘नियामक निकायले अहिले भएका गलत काममा पुरा दण्ड नदिने हो र उनीहरुलाई नै संरक्षण गर्न राष्ट्र बैंकलाई बाध्य पारिने हो भने यसले निकट भविष्यमा झन् ठूलो वित्तीय संकट उत्पन्न हुने जोखिम छ ।’
लघुवित्तको समस्या समाधान गर्नुको साटो फेरि अराजकता फर्काउँदै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएपछि पुरानै गलत प्रावधानहरुको पुनःबहाली गर्ने गरी नीतिगत छलफल अघि बढाएका छन् । राष्ट्र बैंकको लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभाग र नियमन विभागले गभर्नर कार्यालयसँग यसअघि रोकिएका गलत अभ्यासहरुलाई पुनः खुला गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको केन्द्रिय बैंक स्रोतले जनाएको छ ।
‘ब्याजदरमा लगाइएको १५ प्रतिशतको सीमा बढाउने र मल्टिपल ल्याण्डिङमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनेबारे छलफल अघि बढेको छ’ ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार कर्जाको भारित औसत ब्याजदरमा ५० प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्ने व्यवस्थाका बारेमा पनि पुनःविचार गर्न कम्पनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले देशभर वित्तीय पहूँच पुर्याउने भन्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई भयंकर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उतारेको थियो । यसबाट एक जना ऋणीले १७–१८ वटासम्म लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएको पाइएको थियो । त्यसरी अधिक ऋण लिएर तिर्न नसक्दा अहिले समस्या आएको हो ।
अर्कातिर लघुवित्त संस्थाले पनि अनियन्त्रित रुपमा गरिब नागरिकमाथि दोहन गरेका थिए । विगतमा लघुवित्तले २४–२५ प्रतिशतसम्म ब्याज र हरेक ६–६ महिनामा सेवा शुल्क समेत गरेर गरिब नागरिकमाथि ‘बैधानिक मिटरब्याज’ सञ्चालन गरिरहेका थिए । जसको लाभ पुँजीपति वर्गले पाइरहेको थियो ।
गरिबलाई पुँजीको पहूँचमा पुर्याउने भनेर खोलिएका लघुवित्त संस्थाहरुले गरिबकै शोषण गरेर हरेक साल ५० देखि १०० प्रतिशतसम्मै नाफा आर्जन गर्ने र उच्च दरमा लाभांश वितरण गर्न थाले । त्यसको प्रभाव सेयर बजारमा पर्यो । ज्यादै कम पुँजीमा स्थापित लघुवित्त संस्थाहरुको सेयर मूल्य ठूला र व्यवस्थित बैंकहरुको तुलनामा २०–३० गुणासम्म हुन थाल्यो ।
लघुवित्त संस्थाबाट अधिक लाभ पाएका लगानीकर्ताले नै सेयरको दोस्रो बजारमा खेलोफड्को गरेर फेरि सोझासाझा जनताको सम्पत्ती बैधानिक बाटोबाटै आफ्नो खल्तिमा लाने सुवर्ण मौका मिलिरह्यो ।
यिनै भयंकर नीतिगत गल्तिहरुका कारण समस्या देखिएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लघुवित्तलाई सही बाटोमा ल्याउन थुप्रै सुधारका कदम अघि बढाएका थिए । पहिले निक्षेपकर्तालाई २–५ प्रतिशत ब्याज दिएर ऋणीसँग २४–२५ प्रतिशत अशुलिरहेका लघुवित्त संस्थालाई ब्याजदर अन्तर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे । कर्जामा १५ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरे । कर्जामा लिने ब्याजको कम्तिमा पनि आधा दरले निक्षेपमा ब्याज दिनुपर्ने भने ।
लघुवित्त संस्थाहरुको जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढाउन सञ्चित कोषहरुलाई बलियो पार्न लगाए । तर अब तिनै नीतिगत सुधारहरुलाई उल्ट्याउने खेल सुरु भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नाममा भएका नीतिगत सुधारलाई उल्ट्याउने र पुनः अराजक बजारको निर्माण गर्ने प्रयत्न भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
अहिले स्वयम् प्रधानमन्त्रीले पनि हुण्डी कारोबारलाई प्रबद्र्धन गर्न आन्तरिक रेमिटेन्सलाई खुला गरिदिनुपर्ने र यसअघि वित्तीय प्रणालीको सुधारका लागि चालिएका कसिला व्यवस्थाहरुलाई उल्ट्याउनु पर्ने भनेर राष्ट्र बैंकमाथि दबाब सिर्जना गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
यसै क्रममा लघुवित्तको मुद्धा पनि उठेको हो । विगतका गल्तिलाई पुनः दोहोराउने गरी मल्टिपल फाइनान्सिङ (एकै जना ऋणीलाई धेरै संस्थाले कर्जा दिने सुविधा) ब्यूँताउने बारेमा छलफल सुरु भएको छ ।
राष्ट्र बैंककै पूर्व अधिकारी पनि अहिले चालिएका कसिला प्रावधानहरु उल्टाउने हो भने अर्थतन्त्र झनै ठूलो खाडलमा पर्ने जोखिम बढ्ने बताउँछन् । ‘अहिले गलत काम गर्ने मान्छे र संस्थालाई पहिले दण्डित नगरी उनीहरुलाई नै जोगाउने नीति लिइयो भने भविष्यमा यसले झनै खराब परिणाम निम्त्याउँछ’ राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन् ।
राज्य वा समाज जीवन्त रहनका लागि न्याय व्यवस्थाको परिपालना अति महत्वपूर्ण हुन्छ । तर नेपालमा सीमित पुँजीपतिहरुले नियामकीय कब्जा (रेगुलेटरी क्याप्चर) गरेर न्याय व्यवस्थाको धज्जि उठाउन थालेको थापा बताउँछन् । ‘नियामक निकायले अहिले भएका गलत काममा पुरा दण्ड नदिने हो र उनीहरुलाई नै संरक्षण गर्न राष्ट्र बैंकलाई बाध्य पारिने हो भने यसले निकट भविष्यमा झन् ठूलो वित्तीय संकट उत्पन्न हुने जोखिम छ ।’
