संशोधित लक्ष्य बराबर पनि राजस्व नउठ्ने पक्का, सरकारी ढुकुटी अझै धेरै घाटामा जाने जोखिम
काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कार्यभार सम्हाल्दैगर्दा राजस्वको बृद्धिदर दोब्बर बढाएर २० प्रतिशत पुर्याउने ‘उपाय’ आफूसँग भएको बताएका थिए । तर फागुन मसान्तसम्मको आँकडाहरुले सरकारको संशोधित लक्ष्य अनुसार पनि राजस्व नउठ्ने अवस्था आएको छ ।
यसले सरकारको विकास खर्चमा पनि गम्भीर असर पार्ने छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् अर्थ मन्त्रालयले यो साल १२ खर्ब २ अर्बमात्रै राजस्व उठ्ने अनुमान अघि सारेको थियो । यो सुरुआति अनुमान १४ खर्ब २२ अर्बको तुलनामा १ खर्ब ८० अर्ब कम हो ।
तर फागुन मसान्तसम्म आउँदा केवल ६ खर्ब ३९ अर्बमात्रै राजस्व संकलन भएको छ । अब बाँकी ४ महिनामा सरकारले संशोधित अनुमान बराबर राजस्व उठाउन पनि थप ५ खर्ब ६३ अर्ब जुटाउनुपर्ने अवस्था छ । अन्य आम्दानीबाट प्राप्त २२ अर्बसमेत जोड्दा सरकारलाई ५ खर्ब ४१ अर्ब जुटाउने दायित्व छ ।
यसको मतलव हरेक महिना १ खर्ब ३५ अर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउनुपर्ने आवस्यकता रहेको छ । जबकि, विगत ८ महिनामा औसत साढे ८२ अर्ब हाराहारीमात्रै राजस्व उठेको छ । गत वर्ष चैतदेखि असारसम्म ३ खर्ब ९३ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो ।
यस आधारमा पनि यो साल संशोधित अनुमान भेट्टाउनका लागि पोहोरभन्दा ३८ प्रतिशत बढी राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ अर्थमन्त्रीले आफ्नो उच्चतम लक्ष्य नै २० प्रतिशत तोकेका छन् । यसले संशोधित अनुमानको बराबर राजस्व प्राप्त नहुने निश्चितप्रायः भएको छ ।
राजस्वको लक्ष्य र प्राप्तीबीच देखिएको यो खाडलले सरकारको खर्च क्षमतालाई पनि उत्तिकै प्रभावित पार्ने देखिन्छ । ११ खर्ब हाराहारीभन्दा बढी राजस्व नउठ्दे परिस्थिति बनेपछि सरकारको संशोधित खर्च अनुमानमा पनि प्रभाव पर्ने छ ।
अर्थ मन्त्रालयले यो साल १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट बनाएको भए पनि संशोधित अनुमानबाट १५ खर्ब ३० अर्ब हाराहारीमात्रै खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर स्रोत व्यवस्थापन र खर्च क्षमता दुबै कारणले उक्त आकारमा खर्च हुन नसक्ने देखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु सहजै स्वीकार गर्न थालेका छन् ।
बरु बढ्दो खर्चको दबाबले सरकारको ढुकुटी अर्थात् संघीय सञ्चित कोषमा अझ ठूलो दबाब पर्न सक्ने आँकलन उनीहरुको छ । सरकारको समीकरण फेरिएको र प्रधानमन्त्रीको चाहना नै पैसा बाँड्नेमा बढी केन्द्रित भएकाले आगामी दिनमा सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको खाडल झन् गहिरिने जोखिम बढेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
गत साल फागुन मसान्तसम्म ६ खर्ब २३ अर्बभन्दा कम आम्दानी गरेर ७ खर्ब ७९ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको सरकारले १ खर्ब ५६ अर्बभन्दा धेरै घाटा व्यहोरोको थियो । यो वर्ष त्यस्तो संघीय सञ्चित कोषको घाटा केही साँघुरिएर १ खर्ब ३७ अर्बमा झरेको छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरणमहतले ‘मुठ्ठी कसेर’ बसेका कारण आफूलाई ‘मन लागेजसरी’ पैसा बाँड्न नपाएको भनेर अर्थमन्त्रीको आलोचना गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अबका दिनमा आफ्नै दलमा अर्थमन्त्रीमाथि कति दबाब दिन्छन् भन्ने कुराले पनि यस्तो खाडलको गहिराइ निर्धारण हुने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
