लघुवित्तको ऋण मिनाहा गर्ने सरकारको तयारी, वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो पर्ला प्रभाव ?
काठमाडौं । सरकारले नयाँ बजेटमार्फत् लघुवित्तका वास्तविक पीडितलाई ‘राहत दिने’ भएको छ । यसका लागि आवस्यक परे सरकारले केही रकम अनुदान दिएरै भए पनि पीडितलाई ऋणमुक्त गर्न खोजिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
भूकम्प र कोभीडदेखि विभिन्न समस्याले पैसा तिर्नै नसक्ने अवस्था आएका र ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्वा गर्ने मनस्थितिमा पुगेका नागरिकको उद्धारका निम्ति राज्यले आफ्नो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
‘जनतालाई राज्यले झुण्डिएर मर भनेर छाड्न मिल्दैन, कुनै न कुनै विकल्प दिनुपर्छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘पक्कै पनि नयाँ बजेटमा यसबारे कुनै सम्बोधन हुन्छ ।’ उनले विगतमा केन्द्रिय बैंक र स्वयम् लघुवित्त संस्थाहरुले गरेको गम्भीर त्रुटीको शिकार अहिले निमुखा नागरिक हुनुपरेको बताए ।
‘पहिले तिनै संस्थाले जबरजस्ती मान्छेलाई ऋण भिडाए, अहिले उनीहरुले तिर्न नसकेपछि मानसिक यातना दिनु जायज हुँदैन’ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘वित्तीय संस्थाहरुको दादागिरीले प्रताडित भएका नागरिकलाई उनीहरुको सम्मानीत जीवनमा फर्काउने दायित्व सरकारको हो ।’
उनले यसअघि आफूले गलत तरिकाले कर्जा प्रवाह गरेको फल भोग्न वित्तीय संस्थाहरु तयार हुनुपर्ने बताए । तर यसरी राहत दिने नाममा पुरा वित्तीय प्रणाली नै संकटमा जाने गरी ब्यापक छुट तथा मिनाहा दिन भने सम्भव नभएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘यसका लागि हामीले विशेष टोली नै बनाएर स्थलगत अनुगमन गर्ने भनेका छौं’, ती सहसचिवले भने, ‘राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा बन्ने समितिले परिस्थितिको गम्भीरतालाई मिहिन रुपमा विश्लेषण गर्ने छ ।’
यद्यपि हालसम्म राष्ट्र बैंकले कुनचाहीँ डेपुटी गभर्नरलाई उक्त अध्ययनमा सहभागि गराउने भनेर नाम पठाएको छैन । केन्द्रिय बैंकमा बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाले लघुवित्त क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेका कारण उनैले समितिको संयोजन गर्नसक्ने देखिएको छ ।
तर समितिले पूर्णता पाएको ६० दिनको समय दिइएको छ । आगामी जेठ १५ मा नयाँ बजेट नै प्रस्तुत भइसक्छ । त्यसो हुँदा यो एक साताभित्रै समितिले पूर्णता पाएर काम थालेको अवस्थामा पनि उसका सुझावहरुलाई बजेटमा राखेर अघि बढाउन समय पर्याप्त हुने देखिँदैन ।
यसले सरकार कुनै ‘उधारो उपचार’को तयारीमा त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । उनले यस अघि नै राष्ट्र बैंकले लघुवित्त समस्या समाधानको लागि भनेर लामो अध्ययन गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन अघि नबढाउँदा यो समस्या लम्बिएको बताउँछन् ।
‘त्यसबेला कांग्रेसको अर्थमन्त्री रहेकाले राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेन’, उनले भने । स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समेत तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई ‘नसघाउने’ मनसायमा देखिँदा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नगएको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘त्यस बेला यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएको भए अहिलेसम्म समस्या कम भइसक्ने थियो’, उनले भने, ‘तर महतले जस लिने डरले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा सिंगो बैंकिङ प्रणालीकै स्थायित्वमा प्रश्न उब्जिन पुग्यो ।’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले क्रमशः कर्जा व्यवस्थापन गर्ने कुरा गरेको भए पनि मिनाहा गर्ने विषय समेटेको थिएन ।
तर अहिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जरिवाना, ब्याज वा कतिपय अवस्थामा ऋण नै मिनाहा गर्ने भन्दै लघुवित्तका ऋणीहरुसँग सम्झौता गराएका छन् । ‘यो सम्झौता केवल विरोध प्रदर्शनमा रहेको लघुवित्तका ऋणीहरुलाई घर पठाउने प्रयास थियो’, अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारी भन्छन्’, ‘तर साँच्चै आवस्यक परेको ठाउँमा राज्यले हेरविचार गर्नै पर्छ । त्यसका लागि कुनै न कुनै ठोस समाधान निस्कन्छ ।’
अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट वार्ता टोलिको संयोजक रहेका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालले पनि सम्झौताको पालनाका लागि कार्यदलले काम गर्ने बताए । ‘राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियामकीय प्रणालीबाट समस्याको समाधानका लागि कसरी अघि बढ्ने भनेर अध्ययन गरिसकेको छ’, उनले भने, ‘नीतिगत हिसाबले पनि केही ठोस काम गर्नु आवस्यक छ भने त्यसलाई सल्टाउन अर्थमन्त्रालयले अर्को अध्ययन गर्न लागेको हो ।’
उनले यी दुई अध्ययनको क्षेत्राधिकार र उद्देश्य अलग अलग भएको बताए । उनले भने, ‘दुबै अध्ययन प्रतिवेदनहरुको एकसाथ कार्यान्वयन गर्दा हामी समस्याबाट चाँडो बाहिर आउन सक्छौं भन्ने अपेक्षा छ ।’ मन्त्रालयले गत शुक्रबार डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तो थियो अर्थ मन्त्रालय र लघुवित्त संघर्ष समितिबीचको सम्झौता :
