प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अनुदान फिर्ता ल्याउने पक्का, अब तल्लो तहको बजेट फ्रिज हुने

तल्लो तहको खर्च क्षमता बढाउने तर्फ नसोचि उल्टै बजेट ‘फ्रिज’ गराउने नीति अघि सारेर संघीय सरकारले संघीयताकै मर्ममा त प्रहार गरेको छ नै, साथैसाथ केन्द्र सरकारलाई मनपरी खर्च गर्ने आत्मबल जुटाउन पनि मेसो मिल्ने भएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले संघीयताको मर्म सिध्याउने गरी बजेटको विनियोज विधेक प्रस्तुत गरेको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सेवा र कार्यको लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट रकम विनियोज र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

उक्त विधेकयमा तल्लो तहलाई दिइसकेको विभिन्न अनुदान बापतको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म खर्च नगरेमा पुनः संघीय सञ्चित कोषमै फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तो व्यवस्था देश संघीयतामा जानुभन्दा अघि कार्यान्वयनमा थियो । त्यस बेलाको एकात्मक शासन प्रणालीमा स्थानीय निकायहरुलाई संघीय सरकारले बजेट छुट्याउँथ्यो । त्यो बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म खर्च नभए स्वतः ‘फ्रिज’ हुने गरेको थियो ।

तर संघीयता पश्चात् प्रदेश र स्थानीय स्तरमा पनि सरकारहरु बने । त्यसैले एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय स्रोत (बजेट) एक पटक गइसकेपछि सोही तहको सरकारको अधिनमा रहँदै आएको थियो ।

तर अब त्यस्तो हुने छैन । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयकले सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको रकम खर्च नभइ बचत रहेमा सोही आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा फिर्ता पठाउनु पर्ने छ ।

यदी कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको सरकारले त्यस्तो पैसा फिर्ता पठाएन भने नयाँ आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट रकम घटाएर पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा दिइएको रकम खर्च हुन नसकेको पाइएमा पहिलेको पैसा पनि फिर्ता लिने प्रबन्ध नयाँ विधेयकले गरेको छ ।

यसले तल्लो तहका सरकारहरुको अविच्छिन्न वित्तीय अधिकार पुनः केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा आएको छ । अव कुनै स्थानीय वा प्रदेश सरकारले कारण वश कुनै बजेट खर्च गर्न सकेन भने त्यो पैसा फ्रिज जाने छ ।

यसअघि अघिल्ला वर्षहरुको बचत बजेटलाई पनि तल्लो तहका सरकारले नयाँ बजेट बनाउँदा उपयोग गर्दै आएका थिए । यसबाट आवस्यकता भएका क्षेत्रमा एकसाथ ठूलो रकम विनियोजन गर्न तल्लो तहका सरकारहरु सक्षम हुँदै गएका थिए ।

तर अब माथिल्लो सरकारले नै वित्तीय स्रोतमाथि नियन्त्रण गर्ने भएपछि तल्लो तहका ५६० सरकारहरु संघीय सरकारको ‘निगाह’मा बढी नै भर पर्नुपर्ने अवस्था आउने छ ।

सरकारले भने तल्लो तहमा पैसा खर्च नभएर बचत थुप्रिँदै जाने, संघीय सञ्चित कोष चाहीँ निरन्तर घाटामा जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न भन्दै यस्तो नीति लिएको हो । यसबाट तुलनात्मक रुपमा कमजोर खर्च क्षमता भएका र विकासको ज्यादा जरुरत रहेका दुर्गमका पालिकाहरु बढी मारमा पर्नसक्ने जोखिम बढेको छ ।

राजस्व बाँडफाँटमा पनि उनीहरुको हिस्सामा कम पैसा जाने अबस्था कायमै छ । त्यसमाथि माथिल्लो सरकारले सालबसाली रुपमा दिने अनुदान पनि सोही वर्ष फिर्ता तान्न थाल्दा यसले कयौँ तल्लो तहका सरकारलाई समस्यामा पर्ने छ ।

वित्तीय अनुशासनको हिसाबले हेर्दा तल्लो तहमा खर्च नहुने अवस्था अन्त्य गर्न कुनै तरिकाले कडाई गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर अर्थमन्त्रीले खर्च बढाउन प्रेरित गर्ने भन्दा पनि संघीय कोषमा पैसा फिर्ता ल्याउनेतिर बढी ध्यान दिएका छन् ।

संघीय सरकारले आफ्नो कोष दुरुस्त राख्न असम्भवप्रायः हुन थालेपछि तल्लो तहको ‘घाँटी निमोठ्न खोजेको’ स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा प्रमुखहरुले बताउँदै आएका छन् । यसो गर्दा तल्लो तहको खर्च क्षमता बढ्न नसक्ने, बरु संघीय सरकारलाई यस प्रकारको अनुदानको पैसा थुतेर आफू अनुकुल जथाभावि रकमान्तर गर्न ‘ट्रेजरी पोजिसन’को सहायता मिल्ने उनीहरु बताउँछन् ।

यस अघि पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कयौँ कार्यक्रममा जथाभावि बजेट मागेपछि तत्कालिन अर्थमन्त्रीले ‘ट्रेजरी घाटा’ देखाएर त्यस्ता गलत प्रस्तावहरु ‘अस्वीकार’ गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर अब अवस्था फेरिनसक्ने ती अधिकारीले बताए । ‘तल्लो तहको पैसा फिर्ता ल्याउँला नि त, भनेर गलत काममा पनि स्रोत सुनिश्चितता र बजेट दिन सक्ने जोखिम बढ्छ’ ती अधिकारीले भने ।