प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाः ‘सरकारी लगानी, बालुवामा पानी’

कयौँ कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्दै सरकारले अघि सारेको १० वर्षे परियोजनाको ८ वर्ष बितिसक्यो । अर्बौँ पैसा पनि खर्च भयो । तर यसको नतिजा भने अपेक्षा गरेभन्दा ठीक उल्टो छ ।
काठमाडौं । नेपाललाई ऐतिहासिक रुपमै कृषि प्रधान देश मानिन्छ । २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाले देशको ६२ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेशामा संलग्न रहेको देखाएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ ले नेपालमा ३९ लाख ९९ हजार परिवारले खेतिपाती गरिरहेको देखाएको छ । अर्को १ लाख ३२ हजार परिवारले भने खेतिपाती नगरी पशुपालन मात्रै गरिरहेका छन् । यसरी कुल ४१ लाख ३१ हजार परिवार कृषि पेशामा संलग्न रहेको देखिएको छ ।
नेपालमा कृषि गणना सुरु भएको ६० वर्षमा हरेक दशक कृषकको संख्या बढ्दै गएको छ । २०१८ सालमा खेति गर्ने किसानको संख्या १५ लाख १८ हजार थियो । त्यस बेला पशुपालनमात्रै गर्नेको संख्या केवल २२ हजार थियो ।
यसरी किसानको संख्या हरेक साल बढोत्तरी भए पनि बहुसंख्यक कृषकलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभरी खान पुग्दैन । कृषि गणनाको तथ्यांकले २०६८ सालमा ६० प्रतिशत कृषकलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षैभरी खान नपुग्ने देखाएको थियो ।
२०७८ मा आउँदा त्यो दर घटेर ५५ प्रतिशतमा झरेको छ । तर करीब ३० प्रतिशत कृषकलाई ६ महिनाभन्दा बढी सयम खान नपुग्ने अवस्था छ । एक कृषि प्रधान देशको वास्तविकता यही हो । झण्डै दुई तिहाई जनसंख्या कृषिमा आवद्ध हुँदा पनि मुलुक खाद्यान्नमा परनिर्भर छ ।
यही ‘ग्याप’ धान्न देशले हरेक साल अरबौँ रुपैयाँको खाद्यान्न विदेशबाट आयात गर्दै आएको छ । सँगसँगै ‘कृषिमा आत्मनिर्भर’ बन्ने भनेर सरकारले अरबौँ रुपैयाँ लगानी पनि गरिरहेको छ । हरेक सालका बजेटमा कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिन्छन् । पैसा खर्च हुन्छ ।
तर यसरी राज्यले वर्षौँसम्म गरेको लगानी ‘बालुवामा पानी’जस्तै भएको छ । यही ढंगको एउटा कार्यक्रम हो, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना ।
कृषिका लागि उत्पादन सामाग्रीको व्यवस्था, यान्त्रिकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा सघाउने भन्दै उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत यो कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।
१० वर्ष अवधिको लागि सञ्चालनमा ल्याइएको कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालित छ । यस परियोजनाले आठ वर्ष व्यतित गरिसक्यो । तर प्रगति भने उत्साहप्रद देखिँदैन ।
परियोजनाको कार्यान्वयनबाट एक वर्षभित्रै गहुँ र तरकारी, दुई वर्षभित्र धान र आलु, तीन वर्षभित्र मकै र माछामा आत्मनिर्भर हुने प्रक्षेपण सरकारको थियो । त्यसैगरी, चार वर्षभित्र केरा, मेवा र लिची तथा दश वर्षभित्र किवी, स्याउ, सुन्तला, जुनार र आँपमा आत्मनिर्भर बन्ने दाबी सरकारको थियो ।
तर वास्तविकता भने उक्त लक्षित नतिजाको छेउछाउ पनि पुग्न सकेको छैन । आयात बढेको बढ्यै छ । भारतीय उत्पादनले बजारमा दबदबा बढाउँदा समेत नेपाली उत्पादनले भने मूल्य नपाउने अवस्था पनि ज्यूँका त्यूँ छ ।
कहाँ गयो आधा खर्ब ?
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाका लागि १ खर्ब ३० अर्व ७४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान सरकारको छ ।
हालसम्म ४५ अर्ब २ करोड ७२ लाख विनियोजन भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ छुट्याएर कृषि क्षेत्रको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’को रूपमा कार्यक्रमको घोषणा गरेका थिए ।

सरकारले त्यसयता प्रत्येक वर्ष परियोजनाका लागि बजेट छुट्याउँदै आएको छ । २०७४/७५ मा कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा ५ अर्ब ४४ बजेट विनियोजन गरेका थिए ।
त्यसयता, २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ मा क्रमशः ४ अर्ब ७७ करोड, ७ अर्ब ३८ करोड र ८ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन भयो । लगातार ३ वर्षसम्म अर्थमन्त्रीको रूपमा खतिवडा नै रहे । आव २०७८/७९ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त परियोजना कार्यन्वयनका लागि ७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे ।
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा आव २०७९/८० मा ५ अर्ब ५८ करोड विनियोजन भएको उक्त परियोजनाका लागि चालु आव २०८०/८१ मा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ३ अर्ब ४७ करोड छुट्याए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उद्यमशीलता कार्यक्रम अन्तर्गत १९ करोड रुपैयाँ थप गरेको थियो ।
।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन् । परियोजनाका अनुसार हालसम्म ४८ अर्ब ६९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ का अनुसार यो परियोजनाको नाममा हालसम्म आधा खर्ब बजेछ छ्ट्याइएको भए पनि गत आर्थिक वर्षसम्म हालसम्म ३० अर्ब ७७ करोड ८५ लाख खर्च भएको देखिन्छ ।
उक्त खर्चमध्ये संघबाट १६ अर्ब ९२ करोड ८ लाख, प्रदेशवाट ६ अर्ब ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहवाट ७ अर्ब २९ करोड ३७ लाख खर्च भएको छ । परियोजना सुरु भएको ७० प्रतिशत अवधिमा कुल विनियोजित बजेटको ६८.३५ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको हो ।
प्रत्येक वर्ष परियोजनाको लक्ष्यअनुसार बजेट विनियोजन नहुनु मात्रै होइन विनियोजित बजेटसमेत तोकिएको समयमा खर्च हुन नसक्ने अवस्था पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । तर यस खर्चले देशको कृषि उत्पादकत्व र उत्पादन बढोत्तरीमा कति सघाउ पुग्यो भन्ने विस्वसनीय आँकडा पाइँदैन ।
लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती
‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन यति बजेट बिनियोजन गरेको छु’ भनेर हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीले उस्तै रटान भर्छन् । तर लक्ष्यअनुसार कार्य सम्पादन भने हुँदैन । आकर्षक नारा राखेर कार्यक्रम ल्याइन्छ । तत्काल त लाग्छ, ‘अब कायलपलट नै हुने भो ।’
काम कछुवा गतिमा हुँदा यी र यस्ता रटानहरू ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो–फुस्सा’ जस्तै हुने गरेका छन् ।
यस परियोजनाको उद्देश्य भनेकै कृषि उपजहरूको विशिष्टीकृत क्षेत्र निर्माण गर्ने, निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने र रोजगारीको सिर्जना गर्ने हो । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरी राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर गर्ने परिकल्पनासहित ल्याइएको यस कार्यक्रमले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन ।
परियोजना कार्यान्वयनका लागि साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) विकास कार्यक्रम गरी ४ सम्भागहरू रहेका छन् ।
यी सम्भागहरूमा परियोजना अवधिमा २१ सुपरजोन, ३०० जोन, १ हजार ५०० ब्लक र १५ हजार पकेट क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य थियो । २०७९/८० सम्म १६ सुपरजोन, १७७ जोन, १ हजार ५८७ ब्लक र ८ हजार ७१० पकेट स्थापना भएको तथ्यांक सरकारले प्रस्तुत गरेको छ ।
परियोजनाले ब्लक स्थापनाको लक्ष्य पूरा गरे तापनि अन्य सम्भागतर्फका लक्ष्य हासिल हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । कार्यकमको सञ्चालनको अवस्था, बाली तथा वस्तु उत्पादन र क्षेत्रफलसम्बन्धी जानकारी परियोजना व्यवस्थापन कार्यालयमा प्राप्त भएको छैन ।
यसले परियोजनाको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न मात्रै उठाएको छैन, सरकारले प्रस्तुत गरेको ‘प्रगति विवरण’को वास्तविकतामा पनि सन्देह पैदा भएको छ ।

परियोजना निर्देशनालयले भने फलफूल तथा तरकारी खेतीका लागि ५८६९.५ हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार गरी ९९,७८१ मेट्रिकटन र उत्पादकत्व वृद्धि बाट थप ४३,७१९.३ मेट्रिकटन गरी कुल १,४३,५०० मेट्रिकटन तरकारी वार्षिक रूपमा उत्पादन भएको दाबी गरेको छ ।
परियोजनाबाट हालसम्म करीब ५ हजार प्लास्टिक टनेल निर्माण भई वार्षिक ३९ हजार मेट्रिकटन गोलभेडा उत्पादन भएको सरकारी दाबी छ । केही गोलभेडा नेपालबाट औपचारिक रूपमा भारतमा निकासी भएको परियोजना सोतले जनाए पनि कति निर्यात भयो भन्ने विवरण खुलाएको छैन ।
परियोजनामार्फत वार्षिक रूपमा सुन्तला २०,५५९ मेट्रिक टन, केरा ७२,६८५ टन, माछा १२,४६१ टन र आलु १,२८,२२२ टन थप उत्पादन भएको परियोजनाका योजना अधिकृत माधव पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट भएको अध्ययनको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार परियोजनाबाट वार्षिक १७ अर्बभन्दा बढीको कृषि उपजको उत्पादन बढेको देखिन्छ ।
यान्त्रिकरण र प्रविधिको प्रयोगमा केही प्रगति देखिए पनि कृषिलाई उद्योगमा जोड्ने प्रयासमा भने प्रगति हुन सकेको छैन ।
तर तीन तहको सरकारबीच आपसी समन्वय र सहकार्य नहुँदा कार्यक्रमले सोचेअनुरुप लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन । परियोजनाले तोकिएका कामहरू समयमै सञ्चालन गर्न नसक्दा प्रक्षेपण अनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
परियोजनाले २ लाख ५४ हजारले पूर्ण र ३६ लाख ९३ हजारले आंशिक रोजगारी प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर गत आर्थिक वर्षसम्म मौसमी (ज्यालादारी) तर्फ १ लाख ६१ हजार, आंशिकतर्फ १६ हजार ४५० र स्थायी १६ हजार ४५० गरी जम्मा २ लाख ६० हजार जनाले मात्र रोजगारी पाएको सरकारी आँकडा छ ।
परियोजनाबाट २ लाख ५० हजार जनसंख्या लाभान्वित भएको दाबी गरिएको छ । परियोजनाले वास्तविक कृषकलाई नै लाभ पुर्याएको छ की राजनीतिक पहूँच भएका ‘आशेपासे’ले मात्रै यस्तो लाभ लिएका छन् भनेर पुष्टि गर्ने बलियो आधार पनि कतै पाइँदैन ।
परियोजना कार्यन्वयन आएको ८ वर्ष बितिसक्यो । अब २ वर्षमात्रै बाँकी छ । सरकारी कोषबाट अरर्बौँ रुपैयाँ खर्च पनि भइसकेको छ । तर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको जग बसेको कतै देखिँदैन । यसले सरकारको कार्यक्रमको प्रभावकारीतामाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ ।