मौद्रिक नीतिको चटारोमा राष्ट्र बैंक, बिहीबार बृहत् छलफलमा के भयो ?

काठमाडौँ । यति बेला नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको चटारोमा छ । साउन पहिलो साता नयाँ मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारीमा जुटेको केन्द्रीय बैंकले विभिन्न निकायसँग सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ ।
बिहीबार राष्ट्र बैंकले आफ्नो थापाथलीस्थित नयाँ कार्यालयमा आसन्न मौद्रिक नीतिबारे सुझाव सङ्कलनका लागि बृहत् छलफल गरेको छ । थापाथली स्थित कार्यालयमा यो नै पहिलो कार्यक्रम हो ।
छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नरसहित उच्च पदस्थ कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, व्यावसायिक घराना लगायतको सरोकारवाला पक्षको ठुलो सहभागिता छ ।

छलफलमा निजी क्षेत्र, उद्योगी, बैंक तथा वित्तीय लगायतका सरोकारवाला क्षेत्रले मुलुकको वर्तमान वित्तीय स्थिति र सरकारले हालै ल्याएको बजेटको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी नीति लिन आवश्यक रहेको बताए । समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सहभागीहरू सुझाव दिएका छन् ।
सेयर कर्जाको क्याप, घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउनेगरी घर कर्जा अनुपात, जोखिम भार कम गर्नुपर्ने लगायतका सवालहरू उठेका थिए । कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएको लगायतका गुनासासहित विभिन्न नीतिगत सहजी करणका लागि सुझाव दिएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला सङ्घहरूले लिखित रूपमा छुट्टा–छुट्टै सुझाव पेस गरेको छलफलमा सहभागी एक बैंकरले बताए ।
अधिकांश सहभागीहरूले समान किसिमको माग तथा सुझाव पेस गरेको बताए । यस्तै, लोन टु भ्यालु रेसियो बढाउन सुझाव दिएका छन् भने ब्याजदर प्रिमियम घटाउन माग गरेका छन् । कर्जा पुनर्संरचना, नीतिगत पुनर्संरचना तथा चालु पुँजी कर्जा पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएका हुन् । सहभागी एक बैंकका सिइओ भने, ‘छलफलमा सहभागीहरूको अधिकांश समान किसिमकै माग तथा सुझावहरू छन् । लोन टु भ्यालु रेसियो बढाउन, ब्याजदर प्रिमियम घटाउन लगायतको अर्थतन्त्र चलायमान हुने नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।’

पछिल्लो समय निरन्तर सुस्ताएको कर्जा प्रवाहलाई सम्बोधन गर्ने गरी खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहलाई बढाउन टेवा पुग्ने गरी नीति ल्याउन आवश्यक भन्दै सुझाव पेस गरेको उनले जानकारी दिए ।
छलफलमा घरजग्गा व्यवसायीहरूले कर्जाको लोन टु भ्यालु रेसियोलाई ८० प्रतिशतमा पु¥याउन र जोखिम भारलाई १२५ बाट १०० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग राखेका छन् । यद्यपि, यो उनीहरूले राख्दै आएको पुरानै माग हो । तर, नयाँ आउने मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने उनीहरूको अपेक्षा छ । यस्तै, कर्जा आम्दानी अनुपातलाई ८० प्रतिशत बनाए मात्रै घरजग्गा कारोबार गतिशील हुने उनीहरू तर्क छ ।
यता, अटो व्यवसायीहरूले पनि आगामी मौद्रिक नीति मार्फत लोन टु भ्यालु रेसियोको सीमा बढाएर ७५ प्रतिशतमा पु¥याउनुपर्ने लगायतमा माग राखेका छन् ।